१रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
३आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
४पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
५गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
६पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
७सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
८फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
९कास्कीमा बाढी पीडितका आफन्तका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ सेवा एकीकृत रूपमा सुरु
१०गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
११भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
१२पोखरामा पहिचान नभएका ७६ शव जमिनमुनि व्यवस्थापन
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
२असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
३प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
४व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
५पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
६रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
७सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
८रोल्पा पहिरोमा परी ३ जनाको मृत्यु, ९ जना अझै बेपत्ता
९रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
१०चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
११स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
१२‘न्याय र कानून क्षेत्रमा स्तरीय कानूनी शिक्षा र व्यावसायिक सुरक्षाको अभाव’ : महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल
काठमाडौं । न्याय परिषद्ले बुधबारका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकेको छ । न्याय परिषद्का सचिवालयका अनुसार बुधबार दिउँसो ३ बजेका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकिएको हो ।
गत साउन महिनामा लिइएको जिल्ला न्यायाधीशहरुको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ताको मिति तोक्ने र विविध विषय राखेर न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकिएको न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए ।
आयोगले बैठक डाके पनि कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती उपस्थित हुने कि नहुने भन्ने अन्योलका कारण आयोगको बैठक पनि अन्योल बनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलनमै रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय सेवा आयोगको बैठक नराख्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई दबाब दिएको थियो । तर आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधबारका लागि आयोगको बैठक राखेपछि यतिबेला नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय सेवा आयोगमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा नबस्ने र प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने, एकै बैठकमा नबस्ने भन्दै न्यायाधीशहरूले यसअघिको बैठकमा स्वघोषणा र प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की उक्त बैठकमा सहभागी नहुने निश्चितजस्तै छ ।
वरिष्ठतम् न्यायाधीश बैठकमा उपस्थित नभएको अवस्थामा पनि कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता बैठकमा उपस्थित भएको अवस्थामा बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने छ । तर नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन लगायतले बैठकमा उपस्थित नहुन र कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई आग्रह गरेको अवस्थामा उनीहरुले के गर्छन्, त्यसै आधारमा न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्ने कि नबस्ने भन्ने टुङ्गो लाग्छ ।
न्याय सेवा आयोगले गएको साउन १९ गते विज्ञापन गरेर १८ जना जिल्ला न्यायाधीशको माग गरेको थियो । जसमा आन्तरिक खुलातर्फ ९ जना, खुला प्रतिस्पर्धाबाट ५ जना, महिलाबाट २ जना, जनजाति र मधेशी समुदायबाट एक एकजना गरी कुल १८ जना माग गरेको थियो । उक्त विज्ञापनको पहिलो दोस्रो, तेस्रो र चौथो पत्रको परीक्षा असोज १२, १४, १५, १६ र १७ गते लिएको थियो ।
उक्त परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरुको नतिजा प्रकाशन गर्ने र अन्तरवार्ताका लागि मिति तोक्ने मुख्य एजेण्डा रहेको छ । विविध एजेण्डाका रुपमा अन्य थप विषयहरु पनि बैठकमा उठ्न र छलफल हुनसक्ने बताइएको छ ।
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार२असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी३प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता४व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा५पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
