१गण्डकीबाट कांग्रेसका तिमिल्सिना र एमालेकी देवकोटा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित
२घुससहित पक्राउ परेका अधिकृत गिरीलाई १ महिना कैद
३आज प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता
४रास्वपाबाट कास्की-२ मा उत्तम पौडेल चुनावी मैदानमा
५आजदेखि शुरु भो, निर्वाचन आचारसंहिता
६पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा : अख्तियार सर्वोच्च पुग्यो
७सुनसरीमा मार्बल बोकेको ट्रक पल्टिँदा ५ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते
८युएईमा अध्ययन गर्ने सपना देखाएर ठग्ने कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु पक्राउ
९महान्यायाधिवक्ताको विवादास्पद निर्णय
१०नेपाली काँग्रेसको सभापतिमा गगन थापा
११तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
१२पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म३पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
४पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
५राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
६राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही
७सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते योद्धा गोमा घिमिरे गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार
८पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता जेल चलान
९जाजरकोटमा सिकारका क्रममा भरुवा बन्दुक पड्किँदा एकको मृत्यु, अवैध हतियारसहित ५ जना पक्राउ
१०लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता विशेष अदालतमा उपस्थित, थुनछेक बहस जारी
११चुनावी मैदानमा विप्लव
१२राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशगत मतभारको अवस्था
काठमाडौं । न्याय परिषद्ले बुधबारका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकेको छ । न्याय परिषद्का सचिवालयका अनुसार बुधबार दिउँसो ३ बजेका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकिएको हो ।
गत साउन महिनामा लिइएको जिल्ला न्यायाधीशहरुको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ताको मिति तोक्ने र विविध विषय राखेर न्याय सेवा आयोगको बैठक डाकिएको न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए ।
आयोगले बैठक डाके पनि कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती उपस्थित हुने कि नहुने भन्ने अन्योलका कारण आयोगको बैठक पनि अन्योल बनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलनमै रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय सेवा आयोगको बैठक नराख्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई दबाब दिएको थियो । तर आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधबारका लागि आयोगको बैठक राखेपछि यतिबेला नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय सेवा आयोगमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा नबस्ने र प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर नगर्ने, एकै बैठकमा नबस्ने भन्दै न्यायाधीशहरूले यसअघिको बैठकमा स्वघोषणा र प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की उक्त बैठकमा सहभागी नहुने निश्चितजस्तै छ ।
वरिष्ठतम् न्यायाधीश बैठकमा उपस्थित नभएको अवस्थामा पनि कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता बैठकमा उपस्थित भएको अवस्थामा बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने छ । तर नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन लगायतले बैठकमा उपस्थित नहुन र कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्तालाई आग्रह गरेको अवस्थामा उनीहरुले के गर्छन्, त्यसै आधारमा न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्ने कि नबस्ने भन्ने टुङ्गो लाग्छ ।
न्याय सेवा आयोगले गएको साउन १९ गते विज्ञापन गरेर १८ जना जिल्ला न्यायाधीशको माग गरेको थियो । जसमा आन्तरिक खुलातर्फ ९ जना, खुला प्रतिस्पर्धाबाट ५ जना, महिलाबाट २ जना, जनजाति र मधेशी समुदायबाट एक एकजना गरी कुल १८ जना माग गरेको थियो । उक्त विज्ञापनको पहिलो दोस्रो, तेस्रो र चौथो पत्रको परीक्षा असोज १२, १४, १५, १६ र १७ गते लिएको थियो ।
उक्त परीक्षामा उत्तीर्ण भएकाहरुको नतिजा प्रकाशन गर्ने र अन्तरवार्ताका लागि मिति तोक्ने मुख्य एजेण्डा रहेको छ । विविध एजेण्डाका रुपमा अन्य थप विषयहरु पनि बैठकमा उठ्न र छलफल हुनसक्ने बताइएको छ ।
१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म३पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण४पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने५राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
