
१आइजिपी डा. मनोजकुमार केसीले सम्हाले प्रहरी कमान्ड
२डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
३बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
४राज्य व्यवस्था समिति बैठक बोलाउन विपक्षी दलहरुको माग
५न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको गृहकार्यमा रास्वपा
६बिचौलिया इनमको बयान : चोलेन्द्र श्रीमान् ‘मास्टरमाइन्ड’, मलाई ‘युज’ गरियो
७स्कुटरको ठक्करबाट वृद्ध मनबहादुर पुनको मृत्यु
८पत्रकार पक्राउ र न्यायालयका विषयमा संसदीय समिति बनाउन काँग्रेसको माग
९‘भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्रै सबै स्थानीय तहबाट हुनेछ’: प्रधानमन्त्री बालेन
१०गण्डकी प्रदेशभर एकैसाथ ४६ डाक्टर खटाइयो
११कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
१२‘सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड विधिको शासनको ठाडो उल्लङ्घन’ : रास्वपा
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
७ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
८प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
९विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१०डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
११विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१२सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
काठमाडौं । सरकारले तीन जनाको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गरेको छ। शुक्रबार नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पत्रकार सम्मेलनमा बैठकको निर्णय सुनाउँदै तीन जनाको नागरिकता रद्द गरेको जानकारी दिए।
बैठकले सन्दीपचन्द्र बानियाँ, सुदीपचन्द्र बानियाँ र आत्माराम कुर्मीको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयले देशभर हलचल मच्चिएको छ ।
त्यस्तै कोभिड–१९ को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिम पूर्वतयारी परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १४ मिलियन अमेरिकी डलर थप ऋण सहायता प्राप्त गर्न टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले शिक्षक सेवा आयोग (एघारौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिशमा पूर्णप्रसाद पौडेललगायत २९ जनालाई रु २३ लाख २० हजार क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ ।
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा