काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भका रूपमा रहेका मानवअधिकारका विश्वव्यापी अवधारणालाई गहिरोसँग आत्मसात् गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिन सरकारसँग आग्रह गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले ७३औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका मौलिक अधिकारका प्रावधानले मानवअधिकारको दायरालाई फराकिलो बनाएको र मानवअधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएको हैसियतले नेपालले मानवअधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र परिपूर्तिसम्बन्धी दायित्वसमेत राज्यको नै हुने बताएकी हुन्।

उनले राज्यले ती दायित्व पूरा गरे-नगरेका बारेमा निगरानी गरी उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी संवैधानिक आयोगका रूपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई दिइएको स्मरण गराइन् ।

‘मानवअधिकारको संरक्षण, संवर्द्धनका विषयमा राज्य र राज्यका निकायहरू मात्र जिम्मेवार भएर पुग्दैन, यसका लागि सबै क्षेत्र, सबै पक्ष जिम्मेवार र जवाफदेही हुन आवश्यक छ, मानवअधिकारको अर्को महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय अग्रसर हुनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ’, सन्देशमा भनिएको छ ।

सन्देशमा जनचेतनाको विस्तारद्वारा संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी समाजबाट सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य गर्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू क्रियाशील रहनुपर्दछ भनिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाद्वारा सन् १९४८ डिसेम्बर १० का दिन मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका रूपमा प्रत्येक वर्ष मनाउने गरिन्छ । सदाझैँ यस वर्ष नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइँदैछ ।