
१बिचौलिया इनमको बयान : चोलेन्द्र श्रीमान् ‘मास्टरमाइन्ड’, मलाई ‘युज’ गरियो
२स्कुटरको ठक्करबाट वृद्ध मनबहादुर पुनको मृत्यु
३पत्रकार पक्राउ र न्यायालयका विषयमा संसदीय समिति बनाउन काँग्रेसको माग
४‘भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्रै सबै स्थानीय तहबाट हुनेछ’: प्रधानमन्त्री बालेन
५गण्डकी प्रदेशभर एकैसाथ ४६ डाक्टर खटाइयो
६कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
७‘सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड विधिको शासनको ठाडो उल्लङ्घन’ : रास्वपा
८पक्राउ परेका सबै पत्रकार रिहा
९पत्रकार पक्राउबारे प्रधानमन्त्री सचिवालयको प्रतिक्रिया : ‘हाम्रो संलग्नता छैन’
१०‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचारकक्षमा प्रहरी छिरेको हो भने मुलुकमा संविधान सकियो’: शिव गाउँले
११आईजिपी कार्कीसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकार धमाधम पक्राउ, महासंघद्वारा निन्दा
१२ट्रकको ठक्करबाट रूपन्देहीका पत्रकारको मृत्यु
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
७‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
८छोरेपाटन प्रहरी चौकीको मर्मतसम्भार र पुनःनिर्माण सम्पन्न, सहयोगीहरू सम्मानित
९बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
१०ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
११विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१२सिद्धार्थ क्लबको अध्यक्षमा सुनिल श्रेष्ठ
काठमाडौँ । देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार देशभरका अदालतमा बहस पैरवी नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार साँझ बसेको नेपाल बारको कार्यसमिति बैठकले सर्वोच्च अदालतमा हतियारसहितका दंगा प्रहरी परिचालन गरेर कानुन व्यवसायीमाथि धरपकड भएको भन्दै त्यसको विरोधमा बहस पैरवी नगर्ने निर्णय गरेको बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कात्तिक १४ देखि आन्दोलनमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीले पछिल्लो समय जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेशमा रोक लगाउने झन्दै गेटमा धर्ना दिँदै आएका छन् ।
त्यसैक्रममा बिहीबार र शुक्रबार प्रहरीले धरपकड गर्दा केही कानुन व्यवसायी घाइते भएका थिए । त्यसैको विरोधमा बारले देशभर एक दिन बहस पैरवी नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल बारले सोमबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनका लागि अग्रसरता लिन आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ । शुक्रबारका लागि तय गरिएको ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रम सोमबार सारेको हो ।
यस्तै बारले सर्वोच्च अदालतमा गर्दैआएका विरोधका कार्यक्रमलाई यथावत राख्ने र मंगलबार अन्तिम हदम्याद भएका बाहेकका मुद्दा दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बुधबार देशभरका १८ वटा उच्च अदालतमा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएर विरोधसभा गर्ने निर्णय भएको बार अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा