
१‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
२‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
३पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
४डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
५ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
६पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
७डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
८पहिरोले बुढीगण्डकी थुनिएर भीषण बाढी
९विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१०सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
३‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
४इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
५माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
६पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
७सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
८आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
९फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
१०‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
११‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
१२‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसद पदमुक्तीको अन्तरिम आदेश माग गर्दै दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ जारी छ । न्यायाधीशद्वय दीपक कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा सोमबार बहस हुँदाहुँदै समय सकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको रिटको सुनवाइ आज पनि भइरहेको हो ।
सोमवारको बहसमा ओली प्रधानमन्त्री छँदा कानूनी सल्लाहकार रहेका अधिवक्ता बाबुराम दाहाल, तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाल लगायतले बहस गरेका थिए ।
एमालेले निष्कासन गरेका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त नगरी सभामुखले गैरकानुनी काम गरेको र तिनै व्यक्तिको सनाखतबाट निर्वाचन आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको भन्दै एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको हो ।
आज निर्वाचन आयोग र सभामुख सापकोटाका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिरक्षा बहस गर्दैछन्। उनीहरूको बहस सकिएपछि प्रतिरक्षा बहस हुनेछ। उक्त बहस सकिएपछि इजलासले अन्तरिम आदेश दिन पर्ने या नपर्ने निर्क्यौल गर्नेछ ।
रिटमा १४ सांसद कारवाही नगर्ने सभामुखको निर्णय खारेज हुनुपर्ने, एमालेले कानुन बमोजिम गरेको कारवाही कार्यान्वयन गरी सूचना टाँस्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र १ भदौमा संसद् सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेले कारबाही गरेका सांसदलाई निष्कासन गरेको सूचना टाँस गरेका थिएनन् ।