काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले कारबाही गरेको १४ जना संघीय र २ जना प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दिएको मुद्दाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार पनि कुनै निर्णय गरेन ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उक्त विवादमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा सुनुवाई गरेको थियो । सोमबारको सुनुवाई नसकिएपछि अर्को दिनलाई मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतलमा तीनवटा मुद्दा दिएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने क्रममा अनुपस्थित भएर ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरेको १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् । वैशाख २७ गतेको विश्वासको मत लिने क्रममा २८ जना एमाले सांसद अनुपस्थित रहेका थिए । त्यसमध्ये साउन २५ गते १४ सांसदलाई कारबाही गरेको एमालेले जनाएको छ । सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन एमालेले भदौ १ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई जानकारी गराएको थियो । तर सभामुख सापकोटाले आवश्यक निर्णय नगरेको भन्दै ओली सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

त्यस विषयमा आवश्यक कारबाही नगरेको भन्दै एमाले सांसदहरुले संसद् बैठक निरन्तर रुपमा अवरुद्ध पार्दै आएका छन् । उनीहरुले सभामुख सापकोटाको भूमिका निष्पक्ष नभएको आरोप लगाउँछन् । सभामुख सापकोटा एमाले विभाजनमा सहायक भएको उनीहरुको आरोप छ । भदौ ९ गते एमालेबाट विभाजित भएर गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते मान्यता दिइएको थियो । सभामुख सापकोटाले अर्को दलको सांसद भइसकेको भन्दै कारबाही गर्नु नपर्ने निर्णय गरेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसदहरु अजय शाही र विमला वलीलाई पनि एमालेले कारबाही गरेको छ । तर, पूर्णप्रसाद घर्तीले कारबाहीको सूचना जारी गर्न आश्विकार गरेपछि घर्ती निर्णयविरुद्ध ओली अदालतमा गएका हुन् । शाही सूर्य चिन्हबाट उम्मेदवार भएको तर आफ्नै हैसियत पार्टीको सांसदको रुपमा नभएको बताउँदै आएका छन् ।

ओलीले एकीकृत समाजवादीको गठन नै गैरकानूनी भएको दाबी गर्दै बदर गर्नका लागि अर्को मुद्दा समेत दिएका छन् । सो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिक अन्तरिक आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आन्तरिम आदेश दिनुपर्ने आधार र कारण नभएको भन्दै आदेश दिन अस्वीकार गरेका थिए ।