
१‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
२‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
३पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
४डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
५ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
६पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
७डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
८पहिरोले बुढीगण्डकी थुनिएर भीषण बाढी
९विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१०सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
३‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
४इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
५माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
६पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
७सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
८आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
९फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
१०‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
११‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
१२‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुखविरूद्ध दायर गरेको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा जारी छ । माधव कुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई गरिएको कारबाहीमा सभामुखको भूमिका र निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँदै ओलीले आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उक्त मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा जारी छ। कारवाही गरिएका १४ सांसदसमेतको हस्ताक्षर सनाखत गराएर नयाँ दल गठन गरिएको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए । यसअघि २९ गतेका लागि पेसी तोकिएको पनि हेर्न नभ्याइएको भन्दै सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
एमालेले साउन २५ को केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र भदौ १ गते संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाए पनि नयाँ दल दर्ता भएपछि मात्रै सभामुखले नयाँ दल दर्ता भइसकेकाले कारवाही गर्नु नपर्ने सूचना टाँस गरेका थिए । सोही विषयलाई लिएर एमालेले संसद बैठक लगातार अवरोध गर्दै आएको छ ।