
१‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
२‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
३पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
४डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
५ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
६पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
७डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
८पहिरोले बुढीगण्डकी थुनिएर भीषण बाढी
९विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१०सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
३‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
४इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
५माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
६पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
७सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
८आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
९फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
१०‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
११‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
१२‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
काठमाडाैं । नेकपा एमालेले स्थायी समिति बैठक बस्दैछ । आइतबार दिउँसो साढे १२ बजे बस्ने गरी बैठक बोलाइएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।
असोज १५ देखि १७ गतेसम्म आयोजना हुने विधान महाधिवेशनको तयारीस्वरुप स्थायी समिति बैठक बोलाएको एमालेले जनाएको छ । विधान महाधिवेशनमा पेस हुने तीनवटा प्रतिवेदनका बारेमा छलफल हुनेछ । ‘राजनीतिक, सांगठनिक र विधान संशोधन प्रस्ताव विधान महाहधिवेशनमा पेस हुने कार्यसूची छ । ती प्रस्तावमाथि छलफलका लागि स्थायी समिति बैठक बोलाइएको हो’, कार्यालय सचिव तामाङले भने ।
पार्टीमा १० बुँदे कार्यान्वयनपछि नेताहरूको कार्यविभाजनबारे समस्याका देखिएको छ । तर आजको बैठकमा कार्यविभाजनबारे छलफल गर्ने एजेण्डा नरहेको तामाङको भनाइ छ । एमालेमा १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने भनिएपनि नेताहरूले जेठ २ अघिको जिम्मेवारी नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । खासगरी, सुदूरपश्चिम, बागमती र प्रदेश १ का इन्चार्जहरूले पूर्ववत अवस्थामा जिम्मेवारी नपाएको गुनासो छ ।