पोखरा, २ असोज । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको छ वर्ष पुगेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनाव भएर संविधान कार्यान्वयनको चरणमा गएको भने ४ वर्ष भएको छ । यस अवधिमा के उपलब्धि भयो, चुनौती के आएर र ती चुनौतीको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पोखरमा शनिबार वृहत छलफल भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयले संविधान कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा गरेको अन्तक्र्रियाका सहभागीले लामो संघर्षपछि प्राप्त संविधानका उपलब्धि जगेर्ना गर्न सबै पक्ष एकाकार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अहिले संघीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखिएका कमीकमजोरी औँल्याउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । संविधान बन्ने प्रक्रिया, पद्धतिमध्ये लोकप्रिय, जनताको राय सुझाव प्राप्त गरी संविधानसभामार्फत् आएको हुनाले सैद्धान्तिक रुपमा प्रश्न उठाउनुपर्ने विषय  नरहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘संविधानमा भएका व्यवस्था हेर्दाखेरि सायदै यस्ता विषयवस्तु होलान, जो हाम्रो संविधानमा छुटेको छ । खाँचो कार्यान्वयनकै हो ।’

कार्यान्वयनका सन्दर्भमा धेरै कुराहरु सुनिएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले कतिपयले यो संविधानलाई असफल भएको चित्रण गर्न थालेको समेत उनले बताए । उनले भने, ‘हामी जो यो संविधानको पक्षधर छौँ, सहिदको सपना साकार पार्ने भनेर यो संविधान ल्यायौँ । यसको कार्यान्वयनको ठूलो जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारसँग छ ।’

हिजोको त्यो केन्द्रीकृत शासन, प्रणाली हटाउन यो संविधानमा नयाँ व्यवस्था थपे पनि संविधानमा लिपिबद्ध ती अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा दिन छुच्याइँ गरिएको छ भनाइ उनको थियो । अधिकारको सूची अनुसारका अधिकारहरु लिएर अगाडि बढ्न पनि अड्चन रहेको उनले बताए ।

अहिले राजनीतिक अस्थिरता देखिएका बेला सर्वोच्च अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । ‘कार्यपालिकाले शतप्रतिशत कानुन अनुसार चल्यो भने अदालत जान जरुरी नै छैन । त्यहाँ गएपछि सर्वोच्चले केही न के  त गर्नै पर्ने भयो, संविधानले के कल्पना ग¥यो भने, विगतमा केही राजनीतिक कमी कमजोरी देखिए, भनेर संविधानले स्थिर सरकार, स्थायित्वको व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसको मिसयुज भयो । पछि सर्वोच्चले ट्रयाकमा ल्यायो ।’

संंघीयता कार्यान्वयनको ४ वर्षमै यसको सफलता असफलताका बारेमा मूल्यांकन गर्ने बेला नभएको भन्दै उनले ४ वर्षमा हामीले जे थालनी गरेका छौँ, यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्ने भनाइ राखे । तर यसको कार्यान्वयका लागि संघ सरकार अझ जिम्मेवार हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय बजेट हेर्दा ७० प्रतिशत संघले राखेको, ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ, संघीयतालाई मजबुत बनाउन वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधान आउनु आफैमा पर्याप्त नभएको भन्दै यसका पछाडि संस्थागत सुदृढीकरण, स्रोत र साधन जरुरी रहेको बताइन् । उनले भनिन्,‘ संविधानले जीवन पाएको ४ वर्ष पनि भएको छैन । यो संविधान कठीन तरिकारले समावेशी संरचना र जनताको सहभागिताबाट आएको हो, द्वन्द्वपछिको संविधान हो । चुनौती चिरेर आएको संविधान हो । धेरै शंका उपशंका र षढयन्त्र चिरेर आएको संविधान हो ।’

संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन आवश्यक कानुनहरु बनाउन जरुरी रहेको भन्दै यसमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाकै भूमिका महत्वपूर्ण हुने भनाइ उनको थियो । नेपालमा हालसम्म ७ पटक संविधान बनेको स्मरण गर्दै उनले मुलुकमा यति धेरै संविधान किन बने त भन्ने समीक्षा गर्न जरुरी रहेको भनाइ राखिन् ।

सरकारले न्यायपालिकालाई सुदृढ बनाउनतर्फ सरकार संवेदनशील नभएको इंगित गर्दै उनले भनिन्, ‘न्यायपालिकामा हामीले कति लगानी गरेका छौं भन्ने सोच्नुपर्ने छ । यसमा लगानी नभएसम्म संविधान कार्यान्यनमा समस्या आउन सक्छ ।’ न्यायाधीश मल्लले कोभिड महामारीका बेलामा समेत न्यायपालिकाले क्रियाशीलता देखाएको भन्दै मौलिक अधिकारका सन्दर्भमा अदालतले कोभिडका बेला महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरिन् ।

गण्डकी प्रदेशमा पूर्व प्रदेश प्रमुख वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संविधान फेर्दैमा पुस्तक बदल्दैमा मुलुकको उत्तरोत्तर प्रगति नहुने भनाइ राखे । उनले भने, ‘देशका नागरिकको चाहान अगाडि बढ्ने छ र संविधानले रोक्न खोज्छ भने त्यसमा परिवर्तन जरुरी छ ।’

विकसित मुलकमा राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रले ईश्वरको नाममा वा जनताका नाममा सपथ लिएर प्रतिबद्ध हुने भए पनि हाम्रोमा भने त्यस्तो नभएको बताए । अरुलाई गाली गरेर, लामो भाषण गरेर मात्र केही नहुने भन्दै उनले परिणाममुखी काम गरेको छ कि भन्ने सवाल महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

नेपालमा संघीयता लागु भएकै दिन संविधानलाई कमजोर बनाइएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउन अझै सकेको छैन । यो संविधानले संघीय र प्रादेशिक कानुन खोज्छ । नत्र संविधान आफै कमजोर हुन्छ ।’ अहिले संघीयता आवश्यक छैन भन्ने भन्ने आवाज पनि उठिरहेको भन्दै उनले राजनीतिक दल र नागरिकको चाहानाबाट आएको व्यवस्था भएकाले यसलाई संस्थागत गर्न जरुरी रहेको बताए ।

संघीयतालाई सुदृढ पार्न अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक अहिलेसम्म एकपटक मात्रै बसेको र त्यसमा पनि कुनै संवेदनशील विषयमा छलफल हुन नसकेकोमा उनले चिन्ता जाहेर गरे । उनले भने, ‘अन्तरप्रदेश सम्बन्ध सम्बन्धी कानुन बनेको छैन । यसमा प्रदेशले गम्भीर भएर आवाज उठाउन सकिने अवस्तथा छैन । तर उठाउनुपर्छ । आँट गर्नुपर्छ । डराउनु हुँदैन ।’

गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले इमान्दार नेतृत्व भए मात्र संविधान कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने अनुभूति अहिले भएको बताए । उनले असमानताले विद्रोह जन्माएको भन्दै बर्गीय असमानतालाई अन्त्य गर्न संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘अब तिनै मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न सकियो भने समाजवाद प्राप्त हुने हो, संघीयताको विकल्प खोजिनु हुँदैन ।’

गण्डकी प्रदेशका कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले संविधान बन्नु भन्दा पनि कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर मूल्यांकन गरेको बताए । अहिले केन्द्र सरकारकै कारण प्रदेश कमजोर हुँदै गएको उनले बताए । प्रहरी कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन भएको अवस्था छैन, संघीय निजामती सेवा ऐन नबनेका कारण प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या छ, केन्द्रीकृत मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती छ, यसमा सुधार गर्दै जानुपर्ने छ ।’ प्रदेशमा ४८ कानुन बनेको, ५ वटा विधेयक सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको जानकारी गराए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले संंविधान राजनीतिक दस्ताबेज रहेको भन्दै यसलाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यकता पर्ने भनाइ राखे । उनले भने, ‘अहिलेसम्म जे जति उपलब्धि हासिल भएको छ यसले हामी सबैलाई हौसला मिलेको छ । अझै यसलाई संस्थागत बनाउनुपर्ने जरुरी छ ।’

कार्यक्रममा गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति सूर्य खड्का विखर्ची, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापाले छलफलमा सहभागिता जनाएका थिए । कार्यक्रममा मन्त्रीहरु, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु सरकारी कार्यालयका प्रमुख, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवा सहभागी थिए ।