पोखरा, १ असोज । प्रेस काउन्सिल नेपालले गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको ‘आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई विधेयकका कतिपय प्रावधानले धावा बोलेको प्रेस काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत एवं प्रवक्ता दीपक खनालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्था विपरित दर्ताका कडा प्रावधान, आचारसंहिता उल्लंघन कारवाहीका नाममा कैद र जरिवाना तोक्ने, मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारासम्मका प्रावधानहरु विवादास्पद रहेको प्रेस काउन्सिलले जनाएको छ ।

स्वतन्त्र पत्रकारिताको मूल मर्ममाथि प्रहार हुने गरी विधिशास्त्रीय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको खिल्ली उडाउँदै विधेयक ल्याइएको निष्कर्ष काउन्सिलको हालै बसेको बैठकले निकालेको छ । विधेयकमा कतिपय प्रावधानले प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारमा समेत हस्तक्षेप गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संविधान र कानुन विपरीत यसरी ल्याइएको अन्य विधेयकका विषयमा यसअघि नै काउन्सिलले आफ्ना सुझाव र धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । गण्डकी प्रदेश सभामा पेस भएको विधेयकले सञ्चार क्षेत्र र आम नागरिकको हकमा आघात पु¥याएकाले विवादास्पद उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिन प्रेस काउन्सिल नेपालले आग्रह गरेको छ । साथै प्रेस काउन्सिलले मिडियासम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत भएका सबै प्रदेश सरकारलाई यसबारे लिखित सुझाव पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।