
१अध्यागमन हिरासतका चिनियाँ छुटाउन ७२ लाखको डिल
२श्रमिकका उजुरीमा श्रम विभागको कडा एक्सन : १ घण्टाभित्रै सम्बोधन नभए कर्मचारीमाथि कारबाही हुने
३भिटोफ गण्डकीको अध्यक्षमा रमेश अर्याल निर्वाचित
४१६ वर्षको प्रतीक्षापछि विश्व फुटबलको शिखरमा स्पेन
५पोखरा बसापर्क क्षेत्रमा २९९ परिवार सुकुम्वासी, २२० परिवारको अन्यत्र घरजग्गा
६पोखरामा शृंखलाबद्ध चोरी, ४ विदेशीसहित ९ जना विरुद्ध अनुसन्धान सुरु
७पर्वतमा ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परी दुई जनाको मृत्यु
८आफैँ ‘अन्याय’ को चपेटामा उच्च अदालत, तैपनि नागरिकलाई दिँदैछ द्रुत न्याय
९स्याङ्जामा लागूऔषधसहित मालेपाटनका नरेन्द्र र सुरज पक्राउ
१०कांग्रेस-एमाले सत्ता सहकार्यमा ‘ब्रेक’ : गण्डकीसहित सातै प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक कोर्सको कसरत
११मिटरब्याजलाई ‘गम्भीर आर्थिक अपराध’ घोषणा गर्ने सरकारको तयारी
१२टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई साढे ८ वर्ष कैद र करोडौं जरिवाना
१अख्तियारको शंकास्पद भूमिका : फरार प्रतिवादीलाई सरकारी साक्षी बनाई बकपत्र, सेटिङमा पुनः फरार
२गैरकानुनी रूपमा चिकित्सकको उपाधि प्रयोग गरी उपचार गर्ने चेतना पौडेल पक्राउ
३विष्णु पौडेलको लगानी रहेको कृषि फार्ममा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा
४कलम–क्रान्तिका नायक : स्मृतिमा केशव गुरु
५गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिक बाटो खुला: औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अवसर
६पोखरामा ब्राउनसुगरसहित एक युवक पक्राउ
७२० करोड भन्दा बढिको अनलाइन सट्टेबाजी गर्ने गिरोह पोखराबाट पक्राउ
८वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै सुकुम्वासी नहटाउन मानव अधिकार आयोगको निर्देशन
९३५ जिल्लाका ४०० भन्दा बढी मिटरब्याज पीडित सडकमा
१०पोखरालाई ‘ग्रिन सिटी’ बनाउने अभियान : फोहोरबाट सिर्जना र आत्मनिर्भरताको नयाँ युगको सुरुवात
११‘चमत्कारी’ क्रिस्टलको नाममा अरबौँको सपना देखाएर लाखौँको ठगी : पोखराबाट ६ जना पक्राउ
१२गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा ८ हजार मिटरका हिमाल आरोहीलाई ६ आरोहीलाई सम्मान
काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा फाइभजीको फ्रिक्वेनसी निर्धारण गरेको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन फोरमले पहिचान गरेको फ्रिक्वेन्सी बोर्डले स्वीकृत गरेसगैँ फाइभजी सेवा विस्तारको बाटो खुलेको हो ।
प्राधिकरणले निर्धारण गरेको फाइभजीको फ्रिक्वेन्सी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा प्रस्ताव पेश गरिएको प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार फोरमले गरेको सिफारिसका आधारमा सात सय, नौ सय, दुई हजार तीन सय र दुई हजार छ सय मेगाहर्ज ब्याण्डलाई तल्लो ब्याण्डअन्तर्गत, तीन हजार तीन सय, तीन हजार चार सय, तीन हजार छ सय र चार हजार सय मेगाहर्जलाई मध्यम तथा २६ गिगाहर्ज ब्यान्डलाई उच्च ब्याण्डको सूचीमा राखेर प्राधिकरणले उक्त समितिमा सिफारिस गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री संयोजक रहने राष्ट्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको निर्णयपछि मात्रै फ्रिक्वेन्सी सेवा प्रदायकले पाउने वा नपाउने निर्धारण हुनेछ ।
यसअघि प्राधिकरणले नेपालमा फाइभजी विस्तारका लागि प्राधिकरणका सञ्चालक सदस्य मणि चौलागाईंको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन फोरमलाई अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो । चोलागाईंको संयोजकत्वको उक्त फोरममा प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, फ्रिक्वेन्सी महाशाखाका निर्देशक अम्बर स्थापित, उपनिर्देशक प्रदीप पौडेल तथा नेपालमा दूरसञ्चार उपकरण बिक्री गरिरहेका चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेडटीईका प्रतिनिधि सदस्य रहनुभएको थियो ।
उक्त फोरमले गत मङ्सिरमा नेपालमा फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्न सकिने आशयको फ्रिक्वेन्सी पहिचान प्रतिवेदन प्राधिकरणमा पेश गरेको थियो । उक्त फोरमले पेश गरेको प्रस्तावका आधारमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेर राष्ट्रिय रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा प्रस्वाव पेश गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
१अख्तियारको शंकास्पद भूमिका : फरार प्रतिवादीलाई सरकारी साक्षी बनाई बकपत्र, सेटिङमा पुनः फरार
२गैरकानुनी रूपमा चिकित्सकको उपाधि प्रयोग गरी उपचार गर्ने चेतना पौडेल पक्राउ
३विष्णु पौडेलको लगानी रहेको कृषि फार्ममा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको छापा
४कलम–क्रान्तिका नायक : स्मृतिमा केशव गुरु
५गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेतीको वैधानिक बाटो खुला: औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अवसर