पोखरा, १७ जेठ । गण्डकी प्रदेश सरकारले लामो समयदेखिको अन्योल चिर्दै प्रदेशभित्र सञ्चालित राइड सेयरिङ सेवाको भाडादर औपचारिक रूपमा निर्धारण गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले दुई पांग्रे र चार पांग्रे सवारी साधनका लागि छुट्टाछुट्टै भाडादर तोकेको हो।

प्रदेश सरकारले वैशाख २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ’राइड सेयरिङ नियमावली’ पारित गरेसँगै यसको कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। यसअघि २०८२ वैशाख ३० गते पनि यस्तै नियमावली ल्याइएको थियो, तर संघ सरकारको परिपत्र र यातायात व्यवसायीहरूको विरोधका कारण उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। अहिले दोस्रो पटक सोही नियमावलीलाई परिमार्जनसहित पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

कति छ भाडादर?
सरकारले तोकेको नयाँ भाडादरमा सवारीको प्रकार र इन्धनको स्रोतअनुसार फरक व्यवस्था गरिएको छ।

१. चार पांग्रे (कार/ट्याक्सी) का लागि:
सुरुवाती भाडा: ६० रुपैयाँ।
आधार भाडा (२ किलोमिटरसम्म): १५६.५ रुपैयाँ
थप दूरीका लागि: प्रतिकिलोमिटर ४८.५ रुपैयाँ

२. दुई पांग्रे (मोटरसाइकल/स्कुटर) का लागि:
सुरुवाती भाडा: ३० रुपैयाँ।
आधार भाडा (१ किलोमिटरसम्म): ४६.८५ रुपैयाँ
थप दूरीका लागि: प्रतिकिलोमिटर १६.८५ रुपैयाँ

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीका अनुसार अब राइड सेयरिङ सेवा प्रदायकहरूले सरकारले तोकेको भाडादर र छुटसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा आफ्नै एपमा समावेश गर्नुपर्नेछ। तोकिएको भाडा बाहेक यात्रुसँग अन्य कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त शुल्क असुल गर्न नपाइने मन्त्री नेपालीले स्पष्ट पारेका छन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार, चार पांग्रे सवारी साधनका लागि सुरुवाती भाडा ६० रुपैयाँ तोकिएको छ भने २ किलोमिटरसम्मको आधार भाडा १५६.५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। त्यसपछिको दूरीका लागि भने प्रति किलोमिटर ४८.५ रुपैयाँ थपिनेछ। त्यसैगरी, दुई पांग्रे सवारी साधनको हकमा सुरुवाती भाडा ३० रुपैयाँ राखिएको छ भने १ किलोमिटरसम्मको आधार भाडा ४६.८५ रुपैयाँ र त्यसपछिको प्रति किलोमिटर १६.८५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

यात्रुलाई सहुलियत दिनका लागि सरकारले छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ। पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनमा १० प्रतिशत र विद्युतीय सवारी साधनमा १५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमै उल्लेख छ। यो व्यवस्थाले पोखरासहित प्रदेशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा राइड सेयरिङ सेवालाई थप व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउने अपेक्षा प्रदेश सरकारले गरेको छ।