काठमाडौं, २ चैत । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा विवादास्पद निर्णय गर्दै आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गरेकी छन्। यो निर्णयले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म व्यापक आलोचना निम्त्याएको छ, किनकि श्रेष्ठको पृष्ठभूमि प्रकृति संरक्षण वा वातावरणीय क्षेत्रसँग कुनै प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको र उनी यसअघि सर्वोच्च अदालतमा कम्प्युटर अपरेटरको रूपमा कार्यरत थिए।

प्रधानमन्त्री एवं कोषकी संरक्षक सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ बमोजिम आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै श्रेष्ठलाई पाँच वर्षका लागि अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेकी हुन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले यो मनोनयनको पुष्टि गर्दै भनेका छन्, ’यो कार्यकारी पद होइन, बैठक बस्दा जानुपर्ने रहेछ।’ यसअघिका अध्यक्ष ऐनबहादुर शाही ठकुरीले राजीनामा दिएपछि यो पद रिक्त रहेको थियो।

श्रेष्ठको नियुक्तिले विशेष गरी जननिर्वाचित सरकार गठनको तयारी भइरहेको समयमा प्रश्न उठाएको छ। सामान्यतया कोषको अध्यक्ष वनमन्त्री स्वतः रहने परम्परा रहे पनि, नयाँ सरकार आउन लाग्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना निकटतम सहयोगीलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिएकी छन्। कोषको सञ्चालक समितिमा वन, अर्थ र कृषि मन्त्रालयका तीन सचिव, विभिन्न विज्ञ सदस्यहरू तथा विदेशी प्रतिनिधिहरू समावेश हुन्छन्।

कोषले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी प्रकृति संरक्षण, जंगली जनावर तथा वातावरणीय क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ र यसको वार्षिक बजेट डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ। अध्यक्षलाई पारिश्रमिक नभए पनि गाडी, चालक, बैठक भत्ता तथा देश–विदेश भ्रमणको सुविधा प्राप्त हुन्छ, साथै एक करोडभन्दा माथिको खर्चको अख्तियारी पनि अध्यक्षकै हुन्छ।

श्रेष्ठको पृष्ठभूमि हेर्दा उनी एक दशकभन्दा बढी समय सर्वोच्च अदालतमा आइटी महाशाखामा नायब सुब्बा स्तरको कम्प्युटर अपरेटर (करार) थिए। प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको पालामा उनी निजी सचिवालयमा तानिएका थिए। त्यसबेला प्रधानन्यायाधीशले नै पेसी तोक्ने व्यवस्था भएकाले निजी सचिवालयबाट पेसी सूची प्रकाशन हुने क्रममा केही विवादास्पद आरोप पनि लागेका थिए। गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएपछि भने उनलाई निजी सचिवालयबाट हटाइएको थियो। सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेपछि भने श्रेष्ठ छलाङ मार्दै बालुवाटार पुगेका थिए।

कोषका एक सदस्यले यो निर्णयलाई ’संस्थामाथि राजनीतिक प्रहार’ को संज्ञा दिएका छन्। ’कोषको काम सरकारसँग समन्वय र दातृ निकायसँग डायलग गरी बजेट ल्याउने हो। तर, जेन–जी आन्दोलनबाट बनेको सरकारकी प्रधानमन्त्रीले आफ्ना पीएलाई अध्यक्ष बनाइदिइन्। यो संस्था धराशायी बनाउने खेल मात्र हो,’ ती सदस्यले बताए।

जेन–जी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले पनि यो कदमलाई गलत नजिरका रूपमा लिएकी छन्। ’नेपोटिज्मविरुद्धको आन्दोलनबाट उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। तर, जाँदाजाँदै उहाँले पनि गलत नजिर बसाल्नुभयो। चुनाव गराउँदा धन्यवाद दिएका थियौं, तर यो निर्णयले दुःख लाग्यो,’ उनले प्रतिक्रिया दिइन्।

यसअघि पनि केपी ओली सरकारले वनमन्त्रीलाई पन्छाएर कृष्णप्रसाद ओलीलाई अध्यक्ष बनाउँदा चौतर्फी आलोचना भएको थियो। ०५८ देखि वनमन्त्री नै अध्यक्ष रहँदै आएको परम्परा तोडिएको थियो। सुशीला कार्कीले पनि वनमन्त्री माधव चौलागाईंलाई अध्यक्ष नबनाई पूर्ववनमन्त्री ठकुरीलाई नै केही समय जिम्मेवारी दिइन्। तर, अन्तिममा आफ्ना स्वकीयलाई यो पद सुम्पिएपछि उनको निर्णयलाई ’सहयोगको गुन तिर्ने’ प्रयासका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

यो नियुक्तिले सुशासन र निष्पक्षताको छवि बोकेकी सुशीला कार्कीको अन्तिम कार्यकालमा प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। निर्वाचित सरकार आउन लाग्दा यस्तो कदमले राजनीतिक नियुक्तिको पुरानो रोग दोहोरिएको आरोप लागेको छ।