पोखरा, २४ चैत । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र गृहमन्त्री गुरुङको २० रोपनी जग्गा परेको र मुआब्जा नपाउने भन्दै गरेको दाबी गलत सावित भएको छ। फेवाताल किनारमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको २० रोपनी जग्गा रहेको र तालघरमा परेपछि मुआब्जा समेत नपाउने भन्दैं मेयरले विभिन्न मिडियाहरुमा अन्तर्वार्ता र भनाई दिदैं आईरहेका थिए ।

मेयर आचार्यले गत बिहीबार सिंहदरबारमा गृहमन्त्री गुरुङसँग भेट हुँदा उक्त जग्गाको विषयमा कुराकानी भएको दावी गरेका थिए । उनले भने, ‘मैले ठट्टै गरेर सोधेको थिएँ, माननीय मन्त्रीज्यूको पनि जग्गा पर्‍यो क्या भनेको, उहाँको जग्गा पनि ताल घर भित्रै पर्दोरहिछ, पछि किनेको जग्गा हो, अलि वर्ष पहिले किनेकै जग्गा हो । त्यो त्यहीं भित्र पर्दोरहिछ । उहाँले मुआब्जा पाउनु हुन्न । उहाँले यसमा म खुशी नै छु भन्नुभयो ।’

मेयर आचार्यले थप भनेका छन्, ‘उहाँले नक्सामा देखाएर भन्नुभयो, यहाँ नेर चाँही यो जमिन मेरो हो, यो पनि ताल भित्रै पर्दोरहिछ, ल परोस्, ठिकै छ, म पनि खुशी नै भए । उतिबेला थाहा भएन । उतिबेला किन्दा खेरी यो तालघरमा अथवा तालभित्र पर्छ भन्ने भएको भए त किन्नु हुन्थेन होला, लालपुर्जा त छ त्यसको पनि । पानी भित्र भएको त लालपुर्जा छ । भने पछाडी अहिले खेत रोपेको ठाउँमा त नहुने कुरा भएन ।’

जग्गाधनि सुवेदार मेजर गजबहादुर गुरुङ

तर गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सोमबार स्पष्ट पार्दै उक्त जग्गा आफूले किनेको नभई वाटर स्पोट्र्स चलाउने उद्देश्यले मात्र भाडामा लिएको बताएका छन्। उनले जग्गाधनीले मापदण्डभित्र पर्ने जग्गा हो भन्ने कुरा लुकाएर झुक्क्याएको दाबी गरेका छन्। तर जग्गाधनी सुवेदार मेजर गजबहादुर गुरुङले आफूहरुलाई पनि ६५ मिटर मापदण्ड भित्र आफ्नो जग्गा पर्ने थाहा नभएको बताएका छन् ।

यता, मेयरले गृहमन्त्रीको २० रोपनी जग्गा तालघरमा परेको दावी गरेपछि कास्की मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा हेर्दा गृहमन्त्री गुरुङ वा उनको परिवारको नाममा फेवाताल आसपास कुनै जग्गा दर्ता भएको देखिएन ।

स्थलगत अनुसन्धानका क्रममा फेवाताल पारिको ससुरे बगर क्षेत्रमा पुग्दा जग्गाधनी सुवेदार मेजर गजबहादुरले सुधन गुरुङसँग करिब ८ वर्षअघि भेट भएको र वार्षिक दुई लाख रुपैयाँमा १५ वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिएको बताए। सुधन गुरुङले करिब एक वर्षसम्म डोजर लगाएर जग्गा सम्याउने र संरचना बनाउने काम गरेका थिए। जग्गाधनीका अनुसार उनले झन्डै एक करोड रुपैयाँ लगानी गरेको अनुमान छ।

तर पोखरा महानगरपालिकासँग वाटर स्पोट्र्स सञ्चालनका लागि सम्झौता नभएपछि योजना अलपत्र प¥यो। अहिले त्यहाँ जस्तापाताले छाएका दुई साना घर, सानो मन्दिरजस्तो संरचना र पार्किङ आँगन मात्र बाँकी छन्, जुन खण्डहर बन्दै गएका छन्।

चुनाव अघि बारम्बार कुराकानी भईरहे पनि विवाद बढेपछि आइतबार साँझ गृहमन्त्री गुरुङले पुनः फोन गर्नुभएको जग्गाधनी गजबहादुर गुरुङले जानकारी दिए । गजबहादुरले भने, ‘सुधन बाबुले फोन गरेर दाइ मिडियामा गएर के बोल्नुभएको भनेर सोध्नुभयो।’ उनले आफ्ना माइला भाइ ओमबहादुरले बोलेको भिडिओ हेरेर ‘केही समस्या छैन’ भनेर जवाफ दिएको बताए।

गजबहादुरले भाडा नतिरेको विषयमा सहानुभूति व्यक्त गर्दै भने, ‘उहाँको यत्रो लगानी डुबेको छ। जग्गा सम्याइदिनुभयो। पैसा कसरी माग्नु ?’ उनी सुधन गुरुङलाई परिवारको सदस्यजस्तै ठान्छन् र अझै नयाँ योजना ल्याएर त्यहाँ पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सकिने आशा राखेको बताएका छन्।

उनका अनुसार यो पुख्र्यौली जग्गा हो। ६५ मिटर मापदण्ड लागू हुँदा जग्गा जान्छ भने जानोस्, मेरो भन्नु केही छैन भन्ने उनको अडान छ। उनले थप भने, ‘उहाँले हाम्रो बिग्रिएको जग्गालाई यति राम्रो बनाइदिनुभयो। हाम्रो समाजघरलाई पनि सहयोग गर्नुभयो। हामी एउटै परिवारजस्तै हौं। भाडा दिए पनि नदिए पनि केही फरक पर्दैन ।’

यो प्रकरणमा मेयर आचार्यको अभिव्यक्तिका कारण केही मिडियामा गलत समाचार आएको देखिन्छ भने गृहमन्त्री गुरुङले जग्गा भाडामा लिएको र जग्गाधनीले मापदण्डको जानकारी लुकाएको दाबी गरेका छन्। जग्गाधनी गजबहादुर भने सुधन गुरुङलाई छोराभाइ जस्तै मानेर सहयोगी भावना राखेको बताउँछन्।