
१भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हित र रणनीतिक आर्थिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिन सुझाव
२२२ करोडको हेरोइनसहित अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहका सदस्य पक्राउ
३सराङकोट बालसुधार गृहबाट फरार बालबन्दी १८ घण्टामैं पक्राउ
४तराईबाट राष्ट्रिय आस्थाको पर्व बनेको छठले आध्यात्मिक आकर्षण बढाउँदै
५अध्यक्षसहित दुई सदस्य समितिमा बस्न नमानेपछि समितिलाई नयाँ स्वरूप दिने तयारी
६इनमसँग शंकास्पद कारोबार देखिएका कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठका भाइ महेश पक्राउ
७डीडीसीको करोडौं अनियमितता प्रकरण : विराटनगर आयोजना प्रमुख शर्मा पक्राउ
८कांग्रेस देउवा पक्षको गण्डकी प्रदेश अधिवेशन मंसिर ५ र ६ गते पोखरामा हुने
९रोकिराखेको बोलेरोमा स्कुटर ठोक्किँदा २ जनाको मृत्यु
१०रास्वपाका २० नेता चीन जाँदै, राष्ट्रिय हितका विषय निर्धक्क राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
११भीमफेदी ईभी दुर्घटना : मृतकको संख्या १४ पुग्यो
१२पोखरामा जिप दुर्घटना : एकको मृत्यु, १२ जना घाइते
१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
६आज विजया दशमी: बिहान १०:२६ बजे टीकाको उत्तम साइत
७फ्लोअप: ‘बाल यौन दुरुपयोग’मा जर्मन नागरिक दोषी ठहर, देश निकाला
८नेपालमा बालबालिकाको रगतमा लेडको जोखिम उच्च
९‘समाचारको स्रोत पत्ता लगाउन समाचारकक्षमा प्रहरी छिरेको हो भने मुलुकमा संविधान सकियो’: शिव गाउँले
१०पोखराको प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदामाथि दोहनको श्रृंखला-तत्काल रोकियोस्
११आईजिपी कार्कीसम्बन्धी समाचार लेख्ने पत्रकार धमाधम पक्राउ, महासंघद्वारा निन्दा
१२डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
पोखरा, २१ चैत । गृह मन्त्रालयको मध्यरातको निर्देशनपछि प्रहरी प्रशासनले फेवाताल छेउछाउमा बनाइएका ३२ भन्दा बढी अस्थायी टहराहरू भत्काएको छ । शनिबार बिहानदेखि डोजर लगाएर ताल किनारका टहरा हटाउने अभियान सुरु गरिएको हो । स्थानीयहरू भने यो कार्यप्रति आन्दोलित भएका छन् ।
नवगठित संघीय सरकारले फेवातालमा भएको अतिक्रमण हटाउने कार्य तीन महिनाभित्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारका लागि तय गरिएका १०० कार्यसूचीमा फेवाताल अतिक्रमण हटाउने विषय समावेश थियो ।
यो अभियान सर्वोच्च अदालतको पुरानो आदेश कार्यान्वयनको निरन्तरता हो । वर्षौंअघि सर्वोच्च अदालतले फेवातालको उच्च जलस्तर (हाई फ्लड प्वाइन्ट) बिन्दुबाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न, नगराउन र नदिनु भनी स्पष्ट परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतले उक्त क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा हरियो क्षेत्र (ग्रिन जोन) बनाउन र ६ महिनाभित्र सबै व्यक्तिगत, सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना हटाई खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
२०७५ वैशाख १६ मा जारी भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ २०८० असारमा सार्वजनिक भएपछि पनि पोखरा महानगरपालिकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । महानगरले ६५ मिटरको मापदण्ड घटाएर ३० मिटर मात्र कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले सोमबार बदर गर्दै प्रचलित ६५ मिटर मापदण्ड कायम राख्न आदेश दिएको थियो । अदालतले तालको वास्तविक क्षेत्रफल ५.६ वर्ग किलोमिटर कायम राख्न र २०३१ सालअघि दर्ता भएका जग्गाको मात्र मुआब्जा दिने व्यवस्था समेत स्पष्ट पारेको छ ।
पछिल्लो समय स्थानीय केही व्यक्तिहरू अदालत गए पनि स्टे अर्डर नदिएपछि हटाउने काम अघि बढाइएको हो । प्रहरी प्रशासनका अनुसार अहिले भत्काइएका टहराहरू सर्वोच्चको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने अनधिकृत संरचना हुन् ।
स्थानीयहरू भने यो कार्यले आफूहरूलाई मर्का परेको बताइरहेका छन् । उनीहरूले मुआब्जा र वैकल्पिक व्यवस्था बिना यस्तो कदम चालिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । तर सरकारले भने ताल संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै दीर्घकालीन संरक्षणका लागि यो आवश्यक रहेको जनाएको छ । फेवाताल रामसार सूचीमा सूचीकृत संरक्षित सिमसार क्षेत्र हो र यसको संरक्षण भावी पुस्ताका लागि अत्यावश्यक मानिन्छ । यो अभियानले फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षणमा नयाँ अध्याय थालेको छ । अब बाँकी संरचना हटाउने र हरियो क्षेत्र बनाउने कार्यलाई थप तीव्रता दिइने सरकारी योजना छ ।

फेवाताल किनारका ३२ भन्दा बढी टहरा भत्काइएपछि आक्रोशित स्थानीयहरु । तस्विर सौजन्य: सन्देश बराल




१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
४बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
५बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त