पोखरा, २१ चैत । गृह मन्त्रालयको मध्यरातको निर्देशनपछि प्रहरी प्रशासनले फेवाताल छेउछाउमा बनाइएका ३२ भन्दा बढी अस्थायी टहराहरू भत्काएको छ । शनिबार बिहानदेखि डोजर लगाएर ताल किनारका टहरा हटाउने अभियान सुरु गरिएको हो । स्थानीयहरू भने यो कार्यप्रति आन्दोलित भएका छन् ।

नवगठित संघीय सरकारले फेवातालमा भएको अतिक्रमण हटाउने कार्य तीन महिनाभित्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारका लागि तय गरिएका १०० कार्यसूचीमा फेवाताल अतिक्रमण हटाउने विषय समावेश थियो ।

यो अभियान सर्वोच्च अदालतको पुरानो आदेश कार्यान्वयनको निरन्तरता हो । वर्षौंअघि सर्वोच्च अदालतले फेवातालको उच्च जलस्तर (हाई फ्लड प्वाइन्ट) बिन्दुबाट ६५ मिटरभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न, नगराउन र नदिनु भनी स्पष्ट परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतले उक्त क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा हरियो क्षेत्र (ग्रिन जोन) बनाउन र ६ महिनाभित्र सबै व्यक्तिगत, सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना हटाई खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

२०७५ वैशाख १६ मा जारी भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ २०८० असारमा सार्वजनिक भएपछि पनि पोखरा महानगरपालिकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । महानगरले ६५ मिटरको मापदण्ड घटाएर ३० मिटर मात्र कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले सोमबार बदर गर्दै प्रचलित ६५ मिटर मापदण्ड कायम राख्न आदेश दिएको थियो । अदालतले तालको वास्तविक क्षेत्रफल ५.६ वर्ग किलोमिटर कायम राख्न र २०३१ सालअघि दर्ता भएका जग्गाको मात्र मुआब्जा दिने व्यवस्था समेत स्पष्ट पारेको छ ।

पछिल्लो समय स्थानीय केही व्यक्तिहरू अदालत गए पनि स्टे अर्डर नदिएपछि हटाउने काम अघि बढाइएको हो । प्रहरी प्रशासनका अनुसार अहिले भत्काइएका टहराहरू सर्वोच्चको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने अनधिकृत संरचना हुन् ।

स्थानीयहरू भने यो कार्यले आफूहरूलाई मर्का परेको बताइरहेका छन् । उनीहरूले मुआब्जा र वैकल्पिक व्यवस्था बिना यस्तो कदम चालिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । तर सरकारले भने ताल संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै दीर्घकालीन संरक्षणका लागि यो आवश्यक रहेको जनाएको छ । फेवाताल रामसार सूचीमा सूचीकृत संरक्षित सिमसार क्षेत्र हो र यसको संरक्षण भावी पुस्ताका लागि अत्यावश्यक मानिन्छ । यो अभियानले फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षणमा नयाँ अध्याय थालेको छ । अब बाँकी संरचना हटाउने र हरियो क्षेत्र बनाउने कार्यलाई थप तीव्रता दिइने सरकारी योजना छ ।

फेवाताल किनारका ३२ भन्दा बढी टहरा भत्काइएपछि आक्रोशित स्थानीयहरु । तस्विर सौजन्य: सन्देश बराल