पोखरा, १ चैत । सुन तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त सहसचिव झलकराम अधिकारी पुनः विवादमा आएका छन् । अनेक काण्ड, सुन तस्करी र भ्रष्टाचारमा मुछिदैं आएका अधिकारी यसअघि एक दर्जन सहकारीबाट जनताको २१ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गर्ने गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई नेपालबाट भगाउने कार्यमा समेत संलग्न थिए ।

पछिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व चुहावटको उजुरी मिलाइदिएबापत ७० लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा  सहसचिव अधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

उनी राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक भएका बेला साउन २०७९ मा घुस लिएको र सो रकम दोस्रो तहका व्यक्तिहरूमार्फत जग्गा खरिद तथा ऋण व्यवस्थापनमा लगानी गरेको अख्तियारको आरोप छ । मुद्दा दायर भएसँगै सचिव बन्ने बरियताक्रममा रहेका अधिकारी निलम्बनमा परेका छन् ।

त्यसो त अधिकारी यसअघि पनि पटकपटक विवादमा परेका सहसचिव हुन् । शक्ति र पहुँचको भरमा आकर्षक कार्यालयमा पोस्टिङ हुने उनी हरेक पटक विवादास्पद गतिविधिमा मुछिएका छन् । भदौ २०८० मा उनी अध्यागमन विभागका महानिर्देशक थिए । त्यतिबेला सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँ नागरिक दावा छिरिङसँग जोडिएको भेटिएपछि उनी महानिर्देशकबाट मन्त्रालयमा तानिएका थिए ।

सुन तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त सहसचिव झलकराम अधिकारी

दावा र अधिकारीबीच ‘विच्याट एप’मा पटकपटक कुराकानी भएको र सुन लुकाएर ल्याइएको सामान छाड्ने गरेको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि गृह मन्त्रालयले उनलाई तत्काल मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएको थियो ।

चैत २०८० मा सुन तस्करीबारे जाँचबुझ गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले समेत अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । आयोगले पाएको डिजिटल फरेन्सिक रिपोर्टमा दावाले अधिकारीलाई ‘भेरी बिग अमाउन्ट क्यास, आई नो भेरी वेल, निड टु टक विथ यू’ जस्ता सन्देश पठाएको र अधिकारीले पानी तान्ने पम्पका फोटोहरू पठाएको देखिएको थियो ।

पानी तान्ने पम्पभित्र लुकाएर सुन तस्करी भएको आशंका गरिएको थियो । त्यतिबेला अधिकारी राजस्व अनुसन्धान विभागमै कार्यरत थिए । संसदीय छानबिन विशेष समितिले पनि अधिकारीको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो ।

उनी अध्यागमन विभागको महानिर्देशक हुँदा शंकास्पद गतिविधिका कारण जीबी राई नेपालबाट फरार हुन मौका पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलको सहयोगमा विश्वका धेरै देशबाट अपराधी पक्राउ गरी ल्याउन सक्छ, तर एक दर्जन सहकारीबाट जनताको २१ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गर्ने गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई भने दुई वर्षसम्म पनि नेपाल फर्काउन सकेको छैन ।

उनको रोक्का पासपोर्ट त्यतिबेला स्वयं सहकारी विभागले खोलिदिएको थियो । २० असार २०८० मा सहकारी विभागले जीबीसहित सात सञ्चालकको राहदानी रोक्का राख्न अध्यागमन विभागलाई पत्र लेख्यो । तर मात्र ८ दिनपछि २८ असारमा सहकारी विभागले नै जीबीको पासपोर्ट फुकुवा गर्न पत्र पठायो ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन अनुसार, तत्कालीन सहकारी विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे र अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीको मिलेमतोमा यो काम भएको थियो । त्यसपछि जीबी नियोजित रूपमा नेपालबाट भाग्न सफल भए ।

यो पहिलो पटक होइन । माघ २०७५ मा पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएका बेला पनि उनी टेन्डरसम्बन्धी विवादमा मुछिएका थिए । शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गरी आकर्षक पदमा बस्ने अधिकारीको करियरमा पटकपटक यस्ता विवादले प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

अहिले अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा अधिकारीले एच.के.इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. का सञ्चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ विजयुसँग मिलेमतो गरी राजस्व चुहावट अनुसन्धानबाट बच्न सहजीकरण गरिदिएबापत ७० लाख घुस लिएको आरोप छ । सो रकम देवेन्द्र के.सी. विकास चापागाई र रविन्द्र लामिछानेलगायतका व्यक्तिमार्फत बैंकमा तहिकरण गरी भक्तपुरको दिव्यश्वरी आयोजनाको जग्गा खरिद र द कुट्टी रिसोर्टको कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग गरेको अख्तियारले दाबी गरेको छ । मुद्दा दायरसँगै अधिकारीको सार्वजनिक पदको दुरुपयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेतको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

झलकराम अधिकारीको यो पछिल्लो विवादले निजामती प्रशासनमा भ्रष्टाचार र तस्करीको जालो कत्तिको गहिरो छ भन्ने विषयमा फेरि बहस सुरु भएको छ । तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त अधिकारी कहिले एमाले, कहिले काँग्रेस, कहिले माओवादी त कहिले अवसरवादी बन्दैं कारवाहीबाट बच्दैं आईरहेका छन् ।

अब बन्ने बालेन सरकारले यस्ता राष्ट्रघाती र भ्रष्टाचारीलाई के कस्तो कारवाही गर्छ त्यो भने हेर्न नैं बाँकी छ । यदि अधिकारीले गरेको भ्रष्टाचार र त्यो कालोधन लगानी गरिएका गिरोहहरुको बारेमा खोज्ने हो भने अधिकारीसहित धेरै पोखराका मैँ हुँ भन्ने मानिसहरु आजिवन जेलको चिसो छिडिमा जाने निश्चित छ ।