समाधान दैनिक (कास्की) र ढोरपाटन दैनिक (बागलुङ) आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि हालसम्म यी पत्रिकाहरूले कहिल्यै ‘राष्ट्रिय’ स्तरको मान्यता प्राप्त गरेका छैनन्। -प्रेस काउन्सिल नेपाल

पोखरा, ११ साउन । पत्रकारिताको आवरणमा लुकेर समाधान दैनिक र ढोरपाटन दैनिकले वर्षौंदेखि पाठक, विज्ञापनदाता र सार्वजनिक निकायलाई ठग्दै आईरहेका छन् ।

यी पत्रिकाले आफूलाई ‘राष्ट्रिय दैनिक’ भन्दै एकातिर टेण्डर र सार्वजनिक निकायका सूचनाका विज्ञापन हत्याउँदै आएक छन् भने अर्कोतिर प्रदेश ‘क’ वर्गीकरणको सुविधा लिएर राज्यको ढुकुटीबाट लाखौं रुपैयाँ लुटिरहेका छन् ।

तर यी दुई पत्रिकाले गरेको ‘राष्ट्रिय दैनिक’को दावी प्रेस काउन्सिल नेपालले सप्रमाण खण्डन गरेको छ। प्रेस काउन्सिलबाट प्राप्त प्रमाणित सूचनाले यो दैनिक र बागलुङ/पोखराबाट प्रकाशित ढोरपाटन दैनिकलाई ‘प्रदेश क’ वर्गमा राखिएको पुष्टि गरेको हो ।

यी पत्रिकाले गरेको ‘राष्ट्रिय दैनिक’को दावी सरासर झुठो र गैरकानुनी रहेको पुष्टि भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय पोखरा, प्रेस काउन्सिल र नेपाल विज्ञापन बोर्डले पनि अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ ।

यदि यस्ता गतिविधिमाथि तत्काल कारबाही नभए, पत्रकारिताको मर्यादा र राज्यको ढुकुटीमाथि यस्ता लुटेराहरूले खेलवाड गरिरहनेछन्।

प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल सरकारद्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय हो, जसले पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र मर्यादा कायम राख्न पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्दछ। प्रेस काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत रामशरण बोहराले प्रमाणित गरेको दस्तावेजअनुसार, समाधान दैनिक (कास्की) र ढोरपाटन दैनिक (बागलुङ) आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि हालसम्म यी पत्रिकाहरूले कहिल्यै राष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त गरेका छैनन्।

प्रेस काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत बोहराले प्रमाणित गरेको आधिकारिक दस्तावेजअनुसार, पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण मापदण्ड, २०७५ अनुसार यी दैनिकहरू ‘राष्ट्रिय’ स्तरमा कहिल्यैं पनि वर्गीकृत भएका छैनन् ।
साउन ४ गते समाधान दैनिकले आफ्नो प्रथम पृष्ठमा “गण्डकी प्रदेशको एकमात्र राष्ट्रिय दैनिक” भन्दै विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो। यो दावी प्रेस काउन्सिलको आधिकारिक वर्गीकरणविपरीत छ। काउन्सिलको मापदण्डअनुसार, पत्रिकाले आफ्नो वास्तविक वर्गीकरण उल्लेख गर्नुपर्छ, र गलत दावी गरेमा आचारसंहिता उल्लंघनको कारबाही हुन्छ।

यसरी समाधान दैनिकले जबरजस्ती झुठो दावी गर्दै आमपाठक, विज्ञापनदाता र सार्वजनिक निकायहरुलाई झुक्याउन खोजे पनि अन्ततः असफल भएको छ ।

प्रेस काउन्सिलको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन–२०७५)ले झुठो विवरण दिने पत्रिकाको सुविधा ५ देखि १० वर्षसम्म रोक्का गर्न सक्ने प्रावधान राख्छ। तर, समाधान दैनिक र ढोरपाटन दैनिकले वर्षौंदेखि यो ठगी चलाउँदा पनि काउन्सिलको निगरानी र कारबाही किन भएन? यो प्रश्नले नियामक निकायको प्रभावकारितामाथि गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ।

सबैभन्दा लज्जास्पद कुरा, समाधान दैनिकका सम्पादक केशवशरण लामिछाने प्रेस काउन्सिल नेपालकै सदस्य छन्। उनको यो दोहोरो भूमिकाले स्वार्थ बाझिएको छ । यो प्रकरणमा प्रश्न सोध्दा लामिछानेले न त फोन उठाए, न त सन्देशको जवाफ दिए। उनको मौनताले प्रेस काउन्सिलको निष्पक्षतामाथि समेत शंका उत्पन्न भएको छ।

समाधान दैनिकले ‘प्रदेश क’ स्तरको वर्गीकरणमा आफूलाई पार्दै यसरी राज्यबाट प्रत्येक वर्ष रकम लिदैं आईरहेको छ । २०८०/८१ मा पत्रिकाहरुले राज्यबाट प्राप्त गरेको रकम ।

समाधान दैनिक र ढोरपाटन दैनिकले वर्षौंदेखि यो ठगी चलाउँदा पनि काउन्सिलको निगरानी र कारबाही किन भएन? यो प्रश्नले नियामक निकायको प्रभावकारितामाथि गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ।

समाधान दैनिक र ढोरपाटन दैनिकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ लाई छल्दै टेण्डर र सार्वजनिक सूचनाहरू प्रकाशित गरेर ठूलो रकम असुल्दै आएको छ। उक्त ऐनले स्पष्ट रूपमा भन्छ, “सार्वजनिक सूचनाहरू राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा मात्र प्रकाशित हुनुपर्छ।”

तर, ‘प्रदेश क’ वर्गको समाधान र ढोरपाटन दैनिकले ‘राष्ट्रिय दैनिक’ लेखेर यस्ता सूचनाहरू छाप्दै विज्ञापनदातालाई झुक्याएको छ। यस्ता सूचनाहरू कानुनी रूपमा अमान्य छन् र सम्बन्धित पक्षले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र बित्तीय सूचनाहरुको सवालमा नेपाल राष्ट्र बैंक वा अन्य नियामक निकायमा उजुरी गरेमा त्यस्ता सूचना, विज्ञापन र प्रकाशनहरू अवैध ठहरिनेछन्।

यति मात्र होइन, समाधान दैनिक र ढोरपाटन दैनिकले प्रेस काउन्सिलमा ‘प्रदेश क’ पत्रिकाको हैसियतमा कागजपत्र पेस गरेर लोककल्याणकारी विज्ञापनको नाममा वार्षिक लाखौं रकम लुट्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र यो पत्रिकाले नेपाल विज्ञापन बोर्डमार्फत ४ लाख १४ हजार ९६ रुपैयाँ (अन्य दस्तुर कटाएर) हुलाक सेवा विभागबाट बुझिसकेको छ। यो दोहोरो चरित्रले पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

समाधान दैनिक र ढोरपाटन दैनिकले प्रेस काउन्सिलमा ‘प्रदेश क’ पत्रिकाको हैसियतमा कागजपत्र पेस गरेर लोककल्याणकारी विज्ञापनको नाममा वार्षिक लाखौं रकम लुट्दै आएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४० अनुसार, ‘प्रदेश क’ पत्रिकाले २० लाखभन्दा कमको निर्माण/सेवा र ५० लाखभन्दा कमको औषधिजन्य सामग्रीको सूचना मात्र प्रकाशित गर्न पाउँछ। तर, समाधान दैनिकले ठूला टेण्डर र वित्तीय सूचनाहरू छापेर कानुनको धज्जी उडाएको छ।

ठगी र भ्रष्टाचारमा संलग्न समाधान दैनिकका सञ्चालकहरु उमानाथ बराल, विप्लव पौडेल र रामकृष्ण ज्ञवालीसहितको टोली । (रातो घेरामा)

समाधान दैनिकको प्रकाशन समाधान मिडिया प्रा.लि.पोखराबाट भईरहेको छ । जसको अध्यक्षमा उमानाथ बराल र सञ्चालकहरुमा विप्लव पौडेल र रामकृष्ण ज्ञवाली रहेका छन् । त्यसैगरी, बागलुङ र पोखराबाट एकैसाथ प्रकाशित हुने ढोरपाटन सञ्चार प्रा.लि.का सञ्चालक हरिनारायण गौतम रहेका छन् ।

समाधान मिडिया प्रा.लि. को अध्यक्षमा उमानाथ बराल र सञ्चालकहरुमा विप्लव पौडेल र रामकृष्ण ज्ञवाली र ढोरपाटन सञ्चार प्रा.लि.का सञ्चालकमा हरिनारायण गौतम रहेका छन् ।

समाधान र ढोरपाटन दैनिकको यो ठगीधन्दाले पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएको छ। यो केवल एक पत्रिकाको कुकर्म होइन, बरु नियामक निकायहरूको कमजोरी र पत्रकारिता क्षेत्रको नैतिक संकटको प्रतिबिम्ब हो। यदि यस्ता गतिविधिमाथि तत्काल कारबाही नभए, पत्रकारिताको मर्यादा र राज्यको ढुकुटीमाथि यस्ता लुटेराहरूले खेलवाड गरिरहनेछन्।

आधिकारिक स्रोत: प्रेस काउन्सिल नेपाल (www.presscouncilnepal.gov.np)