नेपाल  विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले भने, “प्रेस काउन्सिलले ‘प्रदेश क’ मा वर्गीकृत गरेको पत्रिकाले ‘राष्ट्रिय दैनिक’ लेख्नु सरासर ठगी हो।”

पोखरा, २९ असार । पत्रकारिताको आवरणमा लुकेर पोखराबाट सञ्चालित समाधान दैनिकले वर्षौंदेखि राज्य, सार्वजनिक निकाय र विज्ञापनदाताहरूलाई नियोजित रूपमा ठग्दै आएको छ ।

बोलपत्र आह्वानको सूचना तथा वित्तीय संस्थाका विभिन्न सूचनाहरु प्रकाशित गर्न कैं लागि ‘प्रदेश क’ स्तरको पत्रिका समाधान दैनिकले गैरकानुनी रुपमा जबरजस्ती ‘राष्ट्रिय दैनिक’ भनेर दावी गर्दै पत्रिकामा नैं लेख्ने गरेको हो ।

यो पत्रिकाले एकातिर ‘राष्ट्रिय दैनिक’ भनेर पत्रिकामा उल्लेख गरेर टेण्डर र सार्वजनिक निकायका सूचनाका विज्ञापन हत्याउँदै आएको छ भने अर्कोतिर प्रदेश ‘क’ वर्गीकरणको सुविधा लिएर राज्यको ढुकुटीबाट लाखौं रुपैयाँ लुट्ने धन्दा चलाएको खुलासा भएको छ । यो दोहोरो चरित्रले पत्रकारिताको मर्यादा र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ अनुसार टेण्डर र सार्वजनिक सूचनाहरू राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित हुनैपर्छ, अन्यथा ती कानुनी रूपमा अमान्य हुन्छन्।

समाधान मिडिया प्रा.लि.बाट प्रकाशित हुने समाधान दैनिकले योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई छल्दै टेण्डरका सूचनाहरू प्रकाशन गरेर ठूला रकम असुल्दै आएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ अनुसार टेण्डर र सार्वजनिक सूचनाहरू राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित हुनैपर्छ, अन्यथा ती कानुनी रूपमा अमान्य हुन्छन्। तर, समाधान दैनिकले आफूलाई ‘राष्ट्रिय दैनिक’ भन्दै विज्ञापनदाताहरूलाई झुक्याएर यस्ता सूचनाहरू छाप्दै आएको छ, जुन सरासर गैरकानुनी हो।

प्रेस काउन्सिल नेपालले गरेको वर्गीकरणमा आजसम्म पनि समाधान दैनिक ‘राष्ट्रिय स्तर’मा पर्न सकेको छैन ।

प्रदेश र स्थानीयस्तरका पत्रिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अन्तर्गत दफा ४० को उपदफा ३ बमोजिम खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरिए बमोजिमका सूचनाहरु मात्र प्रकाशित गर्न पाउँछन् । मालसामान, निर्माण तथा सेवा सम्बन्धि २० लाख भन्दा मूनि र औषधीजन्य सामानमा ५० लाख भन्दा मूनिका सूचनामात्र प्रदेश र स्थानीयस्तरका पत्रिकाले प्रकाशन गर्न पाउँछन् ।

‘प्रदेश क’ पत्रिका समाधान दैनिकमा वित्तीय संघसंस्थाहरुले प्रकाशित गरेका अधिकांश सूचनाहरु कानुनी हिसाबले अमान्य हुन्छन् ।

‘प्रदेश क’ पत्रिका समाधान दैनिकमा वित्तीय संघसंस्थाहरुले प्रकाशित गरेका अधिकांश सूचनाहरु कानुनी हिसाबले अमान्य हुन्छन् । ऋणी वा सम्बन्धित पक्षले यो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक वा नियामक निकायमा उजुरी गर्ने हो भने बैंकहरुले प्रकाशित गरेका सूचनाहरु नियमसंगत देखिदैंनन् र ती कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न पनि सक्दैनन् । समाधान दैनिक मुश्किलले २५सय प्रतिमात्र छापिने गर्दछ ।

दोहोरो ठगीले समाधान दैनिकको नियत र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

आधिकारिक स्रोत: प्रेस काउन्सिल नेपाल । पत्रिका वर्गिकरण गरिएको देशभरिको विवरण आधिकारिक रुपमा www.presscouncilnepal.gov.np  मार्फत् हेर्न सकिन्छ ।

यति मात्र होइन, यही पत्रिकाले प्रेस काउन्सिल नेपालको वर्गीकरणमा आफूलाई गण्डकी प्रदेशको ‘क’ वर्गमा राखेर नेपाल विज्ञापन बोर्डमार्फत लोककल्याणकारी विज्ञापनको नाममा वार्षिक ४ लाख २२ हजार ६२८ रुपैयाँ लुट्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा समेत यो पत्रिकाले ४ लाख १४ हजार ९६ रुपैयाँ (अन्य दस्तुर कटाएर) हुलाक सेवा विभागमार्फत बुझिसकेको छ। यो दोहोरो ठगीले समाधान दैनिकको नियत र नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसालले पत्रिकाहरूले आफ्नो वर्गीकरणअनुसारको स्तर खुलाउनुपर्ने र गलत भएको खण्डमा उजुरी गर्न सकिने बताए ।

समाधान मिडिया प्रा.लि.का अध्यक्ष उमनाथ बरालले यो ठगीको बचाउ गर्दै नेपाल विज्ञापन बोर्डले नै ‘राष्ट्रिय दैनिक’ लेख्न अनुमति दिएको दाबी गरे। तर, बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले यो दाबीलाई स्पष्ट रूपमा खण्डन गर्दै भने, “प्रेस काउन्सिलले ‘प्रदेश क’ मा वर्गीकृत गरेको पत्रिकाले ‘राष्ट्रिय दैनिक’ लेख्नु सरासर ठगी हो।”

समाधान दैनिकका सञ्चालकहरु उमनाथ बराल, विप्लव पौडेल र रामकृष्ण ज्ञवालीसहितको टोली ।

यस्तै, सञ्चालक विप्लव पौडेलले आफूलाई यो धन्दाबारे थाहा नभएको भन्दै पन्छिन खोजे। अर्का सञ्चालक रामकृष्ण ज्ञवाली लगायतको टोली पनि यो प्रकरणमा मौन छ । सबैभन्दा लज्जास्पद कुरा, प्रेस काउन्सिल नेपालकै सदस्य केशवशरण लामिछाने यो पत्रिकाका सम्पादक छन् । आफ्नै पत्रिकामा यस्तो ठगी हुँदा पनि उनले मौनता साँध्नुले उनको भूमिका र विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । यस विषयमा प्रश्न गर्न खोज्दा न त सम्पादक लामिछानेले फोन रिसिभ गरे, न त म्यासेजको नैं जवाफ दिए ।

यदि यस्ता गतिविधिमाथि तत्काल कारबाही भएन भने, पत्रकारिताको विश्वसनियता र राज्यको ढुकुटी दुवैमाथि यस्ता लुटेराहरूले खेलवाड गरिरहने छन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसालले पत्रिकाहरूले आफ्नो वर्गीकरणअनुसारको स्तर खुलाउनुपर्ने र गलत भएको खण्डमा उजुरी गर्न सकिने बताए । तर, समाधान दैनिकले वर्षौंदेखि यो ठगीको धन्दा चलाउँदा पनि काउन्सिलको निगरानी र कारबाही किन भएन ? यो प्रश्नले काउन्सिलको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले गरेको वर्गीकरणमा आजसम्म पनि समाधान दैनिक ‘राष्ट्रिय स्तर’मा पर्न सकेको छैन । प्रेस काउन्सिलको आधिकारिक वेभसाईटमा राखिएको वर्गीकरणको विवरणमा प्रष्टसँग ‘प्रदेश क’ मा उल्लेख भएको यस दैनिकले सरासर झुठो दावी गर्दा पनि नियामक निकायले राजनीतिक दवावका कारण देखे नदेखे झैं गरिरहेका छन् ।

समाधान मिडिया प्रा.लि.का अध्यक्ष उमनाथ बराल र अर्का सञ्चालक एवम् बाराही ग्रुपका विप्लव पौडेल ।

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ र विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ले पत्रिकाहरूलाई स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वर्गीकरणमा देशभरका ८५७ पत्रिकामध्ये १३५ राष्ट्रिय, १६३ प्रदेश र ५७७ स्थानीय स्तरमा वर्गीकृत छन् । समाधान दैनिक प्रदेश ‘क’ मा परेको छ, जसले मासिक ३५ हजार २१९ रुपैयाँका दरले वार्षिक लाखौं रकम लिन्छ। तर, यही पत्रिकाले ‘राष्ट्रिय दैनिक’ लेखेर टेण्डरका सूचनाहरू छाप्नु कानुनी र नैतिक दुवै हिसाबले अपराध हो।

प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षणको मापदण्ड, २०६६ (परिमार्जन–२०७५) मा स्पष्टैं रुपमा वर्गीकरणका क्रममा समेत झुठो विवरण दिनेलाई  पाईरहेको सुविधा कम्तीमा ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्मका लागि रोक्का गर्नका लागि सिफारिस गर्नेछ भनिएको छ ।

कास्कीबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाले राज्यबाट २०८१/०८२ मा मात्र प्राप्त गरेको रकम । जहाँ समाधान दैनिकले “प्रदेश क” भनि बार्षिक ४,०१,४९६ रुपैयाँ बुझेको प्रष्ट देखिन्छ । स्रोतः हुलाक निर्देशनालय पोखरा

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४० अनुसार सिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धि सूचनामा पनि निर्माण कार्य वा अन्य सेवाका लागि २० लाखभन्दा मूनिका र औषधीजन्य सामाग्री खरिद सम्बन्धि हो भने ५० लाख भन्दा मूनिका सूचनाहरु मात्र प्रदेश र स्थानीयस्तरका पत्रिकाले प्रकाशित गर्न पाउँछन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले गरेको वर्गीकरण अनुसार ‘राष्ट्रिय क’ स्तरको पत्रिकाले सबैभन्दा बढि सुविधा प्राप्त गर्दछ । त्यसैगरी ‘राष्ट्रिय ख’ स्तरको पत्रिका र ‘प्रदेश क’ स्तरको पत्रिकाले लोककल्याणकारी विज्ञापनको छपाईको सुविधा समान रुपमा पाउने गर्दछन् । त्यसैगरी ‘राष्ट्रिय ग’, ‘प्रदेश ख’ र ‘स्थानीय क’ को लोककल्याणकारी विज्ञापन छापे वापत प्राप्त गर्ने रकम बराबर हुने गर्दछ । यो पत्रिकाको वर्गीकरणको समकक्षता नभई सुविधाको हिसाबले गरिएको हो ।

ठगीको जालो : कसरी चल्छ यो धन्दा?
समाधान दैनिकले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लाई उल्लङ्घन गर्दै टेण्डर र सूचनाका विज्ञापनहरू छापेर सार्वजनिक निकायहरूलाई झुक्याउँदै आएको छ। ऐनको दफा १४ ले स्पष्ट भन्छ, “सार्वजनिक सूचनाहरू राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशित हुनुपर्छ।” तर, समाधान दैनिकले आफूलाई ‘राष्ट्रिय’ भन्दै यस्ता सूचनाहरू छापेर गैरकानुनी कामलाई वैध बनाउने प्रयास गरेको छ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य तथा समाधान दैनिकका सम्पादक केशवशरण लामिछाने र समाधान न्यूज डटकमका सम्पादक भरत कोइराला । विडम्वना, सम्पादकद्वय लामिछाने र कोइराला जसले पोखरामा ‘पत्रकारिता’ नैं पढाउँछन् । र, सुशासनका विषयमा तालिम दिदैं पनि हिड्छन् ।

समाधान दैनिक प्रदेश ‘क’ मा परेको छ, जसले मासिक ३५ हजार २१९ रुपैयाँका दरले वार्षिक लाखौं रकम लिन्छ। तर, यही पत्रिकाले ‘राष्ट्रिय दैनिक’ लेखेर टेण्डरका सूचनाहरू छाप्नु कानुनी र नैतिक दुवै हिसाबले अपराध हो।

यसैगरी, प्रेस काउन्सिलमा समाधान दैनिकले आफूलाई प्रदेशस्तरको पत्रिका भन्दै कागजपत्र पेस गरेर लोककल्याणकारी विज्ञापनको लाखौं रुपैयाँ पनि बार्षिक रुपमा असुल्दैं आईरहेको छ । यो दोहोरो चरित्रले पत्रकारिताको मर्यादालाई मात्र होइन, राज्यको ढुकुटीमाथि समेत लुट मच्चाएको छ ।

नेकपा एमालेका नेताहरुको लगानीबाट सञ्चालित समाधान मिडिया प्रा.लि.लाई नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संरक्षकत्व प्राप्त छ । पिएस गुटका अधिकांश नेताहरु यसमा आवद्ध छन् ।

समाधान दैनिकको यो ठगीधन्दाले पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर आघात पुर्‍याएको छ । यो केवल एक पत्रिकाको वेथिति मात्र होइन, यो समग्र पत्रकारिता क्षेत्र र नियामक निकायहरूको कमजोरीको प्रतिबिम्ब हो । यदि यस्ता गतिविधिमाथि तत्काल कारबाही भएन भने, पत्रकारिताको विश्वसनियता र राज्यको ढुकुटी दुवैमाथि यस्ता लुटेराहरूले खेलवाड गरिरहने छन् ।