गण्डकी, २ साउन । नेपालको सोह्रौँ र गण्डकी प्रदेशको दोस्रो योजना (२०८१/८२–२०८५/८६)का लागि गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सुझाव लिएको छ ।

पोखरास्थित आयोगको कार्यालयमा सोमबार आयोजित आवधिक योजनाको अवधारणापत्र तर्जुमासम्बन्धी अन्तक्र्रियामा स्थानीय तहका प्रमुखले योजना निर्माण यथार्थपरक, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नवलपुरको हुप्सीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले पञ्चवर्षीय योजनाले दिगो विकासको आधार तय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले योजना तुर्जमामा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

“योजना बनाउँदा नागरिकलाई प्रत्यक्ष छुने र लाभ मिल्ने गरी बनाउनुपर्छ, आवधिक योजना बौद्धिक दस्तावेजजस्तो नभई कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ”, अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो, “प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा उपयोग र वातावरण संरक्षणजस्ता मुद्दालाई पनि योजनामा समावेश गर्नुपर्छ ।”

पोखरा महानगरको सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रेम लामिछानेले नेपालको अर्थव्यवस्था कस्तो हुने भन्ने विषयलाई आवधिक योजनाले दिशानिर्देश गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले चालु खर्च बढ्दै जानु र पुँजीगत बजेट न्यून हुँदा विकास निर्माणमा असर पुगेको बताउनुभयो ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका साझा तथा एकल अधिकारको प्रयोगका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध नहुँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको उपाध्यक्ष लामिछानेको भनाइ थियो ।

जिल्ला समन्वय महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष लीलाधर पौडेलले तीनै तहका सरकार सुशासनमा चुकेको बताउनुभयो । उहाँले विगतका कमजोरीबाट शिक्षा लिएर दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी आगामी योजना तय गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । खानेपानी, सडकजस्ता पूर्वाधार आयोजनालाई स्तरीय र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले बूढीगण्डकी र उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति उहाँले गुनासो पोख्नुभयो ।
अध्यक्ष पौडेलले जिल्ला समन्वय समितिलाई पनि क्षेत्राधिकार र कार्यजिम्मेवारी तोकेर थप क्रियाशील बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । मनाङको नासों गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले स्थानीय आय वृद्धि हुने गरी सरकारले योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “स्थानीय तहले राजस्व उठाउन पाउनुपर्यो, मनाङमा यार्सागुम्बाबाट राम्रो राजस्व उठ्छ तर त्यसमा हाम्रो अधिकार छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “आन्तरिक स्रोत नहुँदा बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा हामीलाई जटिल समस्या छ, हिमाली जिल्लालाई राज्यले विशेषरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।”

अध्यक्ष गुरुङले बाँदर, हिउँचितुवाजस्ता जनावरबाट स्थानीयवासीले हैरानी खेप्नुपरेको सुनाउनुभयो । “बाँदर नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्यो, यो राष्ट्रव्यापी समस्या भइसक्यो, हिउँ चितुवाले पनि याक, चौँरीका बच्चा खाइदिएर उस्तै समस्या पारेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बाँदरबाट बालीनाली जोगाउन अब बाली नै फेर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । “बाँदर किसानका लागि ठूलो समस्या भएर आएको छ, बाँदर लाग्ने ठाउँमा अब खेती नै फेरौँ, बाँदरलाई मन नपर्ने बाली लगाउन किसानलाई प्रेरित गर्ने खालको कार्यक्रम सरकारलले ल्याओस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारका पूर्वमुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले लोकप्रियतामुखी भन्दा दिगो योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले आयोजनाको वर्गीकरण गरेर आवश्यकताका आधारमा मात्र योजना वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिऔँ, गण्डकी प्रदेशको पहाडी र हिमाली क्षेत्रको सम्भाव्यता के हो ? त्यसको अध्ययन र अनुसन्धान गरेर योजना अगाडि बढाऔँ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले पनि आफ्नो प्राथमिकता निर्धार गरेर योजना बनाउनुपर्छ ।” उहाँले योजना निर्माणको पद्धति र ढाँचा अझै सङ्ीयता अनुकूल हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले छलफबाट आएका सुझावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइने बताउनुभयो । नेपालको सोह्रौँसँगै गण्डकी प्रदेशको दोस्रो योजना तुर्जमाको तयारी सुरु भएको उहाँको भनाइ थियो ।

“आवधिक योजना निर्माणमा चरणबद्ध छलफल हुन्छ, प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा पुगेर हामीले सुझाव लिन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “लक्ष्य हासिल भएका योजनालाई सवलीकरण गर्दै जाने र अपूरा काम पूरा गर्ने गरी आवधिक योजना बन्छ ।” प्रदेश सरकारको पहिलो आवधिक योजना २०७६÷७७ बाट कार्यान्वयमा आएको थियो ।

समृद्ध प्रदेशको आधारशिला तयार गर्ने उद्देश्यसहित उक्त पञ्चवर्षीय योजना बनेको थियो । पहिलो योजनाले समाजवादोन्मुख, उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, दिगो ऊर्जा सुरक्षा, कृषिको आधुनीनिकरण, कृषि प्रशोधन तथा खनिज उत्खनन, उद्योगधन्दा स्थापना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, पर्यटनलगायतका विषयलाई समेटेको थियो ।