काठमाडौं, २६ चैत । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट विद्युतीय चुरोट (भेप) को आवरणमा सुन तस्करी गर्न भन्सार कर्मचारीहरूसँग मिलेमतो गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, उनका छोरा राहुल महरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले यो मुद्दामा तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेल, प्रमुख भन्सार अधिकृत मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, अम्बिकाप्रसाद खनाल, भन्सार अधिकृत रमेशकुमार खतिवडा, सुबेन्द्र श्रेष्ठ, नासु सुवर्णाप्रभा केसी, भुवनराज घिमिरे, उमेशप्रसाद कोइराला, रेवन्त खड्का र मधुसुदन पोखरेललाई समेत प्रतिवादी बनाएको छ । यस्तै, निर्मलकुमार विक, लोकेन्द्रकुमार पौडेल, दिपेश बस्नेत, गोपाल सुवेदी, दिनेश बस्नेत, वेदप्रकाश अग्रवाल, रामकेशव थापा, अमृत कार्की, निमा गुरुङ, प्रेरणा थापा, ललिता थापा, दिपिका थापालगायतलाई पनि मुद्दा चलाइएको छ ।

विदेशी नागरिकहरूमा चिनियाँ नागरिक लि हाङ सोङ र दोजिङ वाङ, बेल्जियमका दावा छिरिङ तथा भारतीय नागरिक साहेव राव पाण्डुरङ समेत यस प्रकरणमा मुछिएका छन् । साथै, डेक्टर ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रालिलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अख्तियारको आरोपअनुसार, १० पुस २०७९ मा फ्लाई दुबईबाट चिनियाँ नागरिक लि हाङ सोङले दुईवटा सुटकेसमा ७३० वटा इलेक्ट्रोनिक सिगरेट (भेप) ल्याएका थिए । ती भेपभित्र ८ किलो ४८० ग्राम सुन लुकाएर तस्करी गरिएको थियो । शंकास्पद सामानलाई भौतिक जाँच गर्नुपर्नेमा भन्सार कर्मचारीहरूले तस्करहरूसँगको मिलेमतोमा कुनै चेकजाँच नै नगरी छाडेको अख्तियारले जनाएको छ ।

बरामद भएको सामानलाई गोदाममा सुरक्षित राख्नुपर्नेमा गलत मनसायले प्रमुख भन्सार अधिकृतको कार्यकक्षमा राखिएको, तस्करी समूहका व्यक्तिहरूसँग अस्वाभाविक भेटघाट र फोन सम्पर्क गरिएको तथा करिब १९ दिनसम्म भन्सारमा रोकेर मात्र मुद्दा तथा लिलामी शाखामा पठाइएको आरोप छ । पछि सामग्री परिवर्तन गर्ने बदनियतले सीसीटीभी कभरेज नभएको ठाउँमा सामान सारिएको पनि अख्तियारको दाबी छ ।

यो तस्करी प्रकरणमा ७ करोड ७८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको हिनामिना भएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारले भन्सार कर्मचारीहरूलाई मुख्य भ्रष्टाचारकर्ताको रूपमा र पूर्वसभामुख महरा, उनका छोरा राहुललगायतलाई मतियार (सहयोगी) को रूपमा आरोप लगाएको छ ।

यो मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भइसकेको छ । पूर्वसभामुख महरा र उनका छोरालाई उच्च राजनीतिक पदमा रहेर पनि राज्यको राजस्व छलेर तस्करीमा संलग्न भएको गम्भीर आरोप लागेको छ । यो प्रकरणले भन्सार प्रशासनमा रहेको कमजोरी र उच्च तहको संलग्नता उजागर गरेको छ ।

अख्तियारको यो कदमले सुन तस्करीविरुद्धको अभियानलाई थप तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ । मुद्दाको पूर्ण विवरण र अदालती प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा थप तथ्यहरू बाहिर आउने देखिन्छ ।