काठमाडौं, २३ चैत । सरकारले फेवातालको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले तालको चार किल्लाभित्र पर्ने जग्गाको वर्तमान स्थिति यकिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरेको हो। समितिले फेवातालको चार किल्ला सिमानाभित्र रहेका जग्गाको हालको अवस्था, त्यहाँ निर्माण भएका संरचना तथा अन्य विवरणको अध्ययन गर्नेछ। साथै, ताल क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्ने कार्य पनि सम्पादन गर्नेछ।

मन्त्रालयका अनुसार समितिले ताल क्षेत्रभित्रका निजी तथा सरकारी जग्गाको अवस्था, दर्ता स्थिति र हालको प्रयोगबारे विस्तृत अध्ययन गर्नेछ। यसले फेवातालको दीर्घकालीन संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ।

समितिलाई ताल क्षेत्रफलभित्रका सबै कित्ताको यकिन विवरणसहित प्रतिवेदन तयार पारी सात दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कदमले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण र संरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका निर्देशनहरूलाई कार्यान्वयन गर्न थप सहयोग पुग्ने बताइएको छ।