काठमाडौँ, २६ चैत । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले हाजिर जमानतमा छाड्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार उनीहरूलाई कसैको जिम्मा लगाएर हिरासतमुक्त गर्नुपर्ने निर्णयसहितको पत्र सरकारी वकिलको कार्यालयबाट काठमाडौं प्रहरीमा पुगेको छ । काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी रमेश थापाका अनुसार, ‘त्यसअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं ।’

गत सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ओली र लेखकको परिवारले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले उनीहरूलाई हिरासतमा राख्नुलाई कानुनविपरीत भन्न नमिल्ने ठहर गरे पनि, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट थपिएको पाँच दिनको म्याद सकिएपछि हिरासतमुक्त गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ कि, म्याद थप भएको अवधिमा अनुसन्धान सम्पन्न गरेर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्ने छ । यदि सो हुन सकेन भने तेस्रो पटकको म्याद सकिएपछि मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी उनीहरूलाई हिरासतमुक्त गर्दै थप अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने छ । अदालतले ओली र लेखकको बयानलगायत अनुसन्धानका अन्य कार्यहरू मिसिलबाट सम्पन्न भइसकेको देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी, छानबिन समितिले कारबाही सिफारिस गरेकामध्ये तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई समेत उपस्थित हुने गरी हाजिर जमानतमा छाडिएको सन्दर्भलाई उद्धृत गर्दै अदालतले समानताको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री ओली जटिल बिरामी भएकाले पनि अनुसन्धान प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्ने देखिएको अदालतको ठहर छ ।

प्रहरीले गत १४ चैतमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही सिलसिलामा प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

आयोगले गत वर्ष भदौ २३ मा भएको गोली प्रहारबाट केही व्यक्तिको मृत्यु भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलगायत पदाधिकारीले गोली रोक्न कुनै पहल नगरी लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगको सिफारिसअनुसार उनीहरूमाथि मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ (लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्ने) र दफा १८२ (हेलचेक्र्याइँपूर्ण काम गरी ज्यान मार्ने) बमोजिम कारबाही हुन सक्ने उल्लेख छ ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्यालसँग छलफल गरेका थिए । भोलिपल्ट बिहानै जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । अदालतको पछिल्लो आदेशपछि अब ओली र लेखकलाई हाजिर जमानत (उपस्थित हुने गरी जिम्मा लगाएर) छाड्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । अनुसन्धान भने जारी रहने भएको छ । यो घटनाले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चा पाएको छ ।