काठमाडौँ, १ चैत्र । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई घुस/रिसवत लिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

पटक–पटक घुसकाण्ड, सुनकाण्डदेखि अवैध कारोबारमा संलग्न रहँदैं आएका विवादित पात्र अधिकारीसँगै उनका व्यवसायिक साझेदार द कुटि रिसोर्टका म्यानेजिङ डाइरेक्टर तथा सेयरधनी देवेन्द्र के.सी. र जिल्ला बाँकेका रविन्द्र लामिछानेलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गर्दै उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम कारबाही माग गरेको छ ।

आयोगको अनुसन्धान अनुसार, एच.के. इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ विजयूले आफ्नो कम्पनीमाथि लागेको राजस्व चुहावटको छानबिन रोक्न र बच्नका लागि अधिकारीलाई ७० लाख रुपैयाँ घुस दिएका थिए । अधिकारीले यो रकम उनका व्यवसायिक साझेदारहरु विकास कुमार चापागाई, देवेन्द्र के.सी., रविन्द्र लामिछाने र अन्यसँग मिलेमतोमा विभिन्न बैंकमा जम्मा गरी घुमाएर स्वरूप बदल्ने काम गरे ।

उक्त रकममध्ये २० लाख रुपैयाँ देवेन्द्र के.सी.को कुटि रिसोर्टको ऋण तिर्न र ५० लाख रुपैयाँ रविन्द्र लामिछानेको नाममा भक्तपुरको थिमीस्थित दिव्यधारी आयोजनाभित्रको १६४.१४ वर्गमिटर जग्गा खरिदमा लगानी गरिएको आयोगले पुष्टि गरेको छ ।

घटनाको सुरुवात २०७९ साल वैशाख २४ गते भएको थियो । श्रीकृष्ण श्रेष्ठले एच.के. इन्टरप्राइजेजको खाताबाट देवेन्द्र के.सी., मिसन लामिछाने र ममता पुरीको नाममा ७ लाख, ६ लाख र ७ लाखका चेक काटेर कुल २० लाख रुपैयाँ दिए । यो रकम तत्कालै देवेन्द्र के.सी.को लुम्बिनी विकास बैंकको खातामा जम्मा भयो र उनले आफ्नो रिसोर्टको ओभरड्राफ्ट तथा फिक्स्ड टर्म लोन तिरे ।

त्यसपछि दोस्रो चरणमा २०७९ असार २७ गते श्रीकृष्ण श्रेष्ठले विकास कुमार चापागाईको नाममा ५० लाखको चेक काटे । चापागाईले सोही दिन लक्स्मी बैंकमा जम्मा गरे । दुई दिनपछि (असार ३० गते) चापागाईले नयाँन प्रसाद न्यौपानेको नाममा ५० लाखको चेक काटेर रविन्द्र लामिछानेलाई हस्तान्तरण गरे । लामिछानेले उक्त रकम भक्तपुरको थिमी न.पा. वडा नं. २ (साविक वडा १७) स्थित दिव्यधारी आयोजनाको कित्ता नं. ९९८ को जग्गा खरिदमा बुझाए । जग्गाधनी नयाँन प्रसाद न्यौपानेलाई बाँकी रकम बेना (नगद) दिएर सेटल गरे ।

राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम अधिकारी र द कुटी रिसोर्टका सञ्चालक देवेन्द्र केसी ।

आयोगको अनुसन्धानले यो पूरै प्रक्रियालाई ‘प्लेसमेन्ट’, ‘लेयरिङ’ र ‘इन्टिग्रेसन’को चरणमा राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको देखाएको छ । घुसको स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउन बैंक खाताहरू (ग्लोबल आइएमई, लुम्बिनी विकास, लक्स्मी सनराइज) मार्फत घुमाइएको, जग्गा र ऋण भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको र वैध देखाउन खोजिएको तथ्य फेला परेको छ ।

झलक राम अधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३(१) बमोजिम ७० लाख घुस लिएको र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको आरोप छ । उनी राष्ट्रसेवक भएकाले थप सजाय मागिएको छ । देवेन्द्र के.सी.लाई २० लाख घुसको मिलेमतोमा रिसोर्टको ऋण तिर्न प्रयोग गरेको र रविन्द्र लामिछानेलाई ५० लाख घुस जग्गा खरिदमा लगानी गरेको आरोप छ । दुवैलाई मुख्य कसुरदार अधिकारीको सहयोगी मानिएको छ ।

आयोगले दुवै आरोपितको नाममा रहेको जग्गा (१६४.१४ वर्गमिटर) र कुटि रिसोर्टको ऋण भुक्तानी बराबरको रकम जफत गर्न माग गरेको छ । साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत तीनैजनालाई सजाय र घुसबाट आएको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी राजस्व चुहावट छानबिन रोक्न घुस लिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्य अत्यन्त गम्भीर छ । यसले राजस्व संकलन र सुशासनलाई नै चुनौती दिएको छ ।’