जतिसुकै मापदण्ड होस् यदि आवश्यक हो भने राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याएर भए पनि वैधानिक जग्गाको हकमा स्थानीयलाई उचित मुआव्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्छ नत्र यो वा त्यो बहानामा जनतालाई सास्ती दिनु अन्याय हो । तालको जग्गा अतिक्रमण भएको ठाउँ खाली गर्दै ताल संरक्षण गरौं, जनतालाइ पनि न्याय दिऔं !’ -फेवाताल मापदण्ड सरोकार समितिका संयोजक नबिन बराल

पोखरा, १४ असार । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ लाई लक्षित गर्दै नेकपा एमाले नेतृत्वको पोखरा महानगरपालिकाले घटाएको फेवातालको मापदण्डलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाई दिएको छ । सर्वोच्च कैं आदेश विपरित महानगरपालिकाले ६५ मिटर मापदण्ड घटाएर ३० मिटर तोकेको थियो । यस अघिको स्थानीय निर्वाचनमा पनि फिर्के खोलाको मापदण्डको विषय पनि विवादमा आएको थियो ।

सर्वोच्च अदालत कैं आदेश विपरित महानगरपालिकाले मापदण्ड घटाएपछि त्यसको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले पुरानै मापदण्ड कायम रहने गरी सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । नेकपा एमालेको बहुमत रहेको पोखरा महानगरपालिकाको २०७८ चैत १६ गते बसकेको ५५ औं कार्यपालिकाको बैठकले तोकेको फेवाताल लगायत अन्य ताल किनारको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि तत्कालका लागि एमालेले ल्याएको चुनावी फण्डा पनि सकिएको छ ।

अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले यहीँ जेठ ११ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै फेवाताल लगायत अन्य तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय खारेजका लागि उत्प्रेषण/परमादेशको माग गरेका थिए । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधिश इश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले महानगरपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

पोखरा महानगरपालिका तथा महानगर कार्यपालिका कास्की, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति कास्की, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्की पोखरालाई घटाइएको ३५ मिटरमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कुनै संरचना बनाउन नदिनु भन्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो । ताल किनारको ६५ मिटर भित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश थियोे । तर, पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च फैसलाको झण्डै तीन वर्षपछि त्यही आदेशलाई टेकेको भन्दै फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको हो । यसैगरी रुपाताल र वेगनास तालको ५५–५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरोनी, गुँदे, कमल पोखरी तालको मापदण्डा २०–२० मिटर निर्धारण गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा महानगरको ताल मापदण्ड घटाउने निर्णय नेपालको संविधानले व्यवस्था गरिदिएको मौलिक हक अन्तर्गत धारा (३०) स्वच्छ वातावरणको हक, धारा २६ (२) धार्मिक स्थल संरक्षणको हक, धारा १६ (१) सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, एवं धारा ४८ (घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत रहि नेपालको ऐतिहासिक गौरवको प्राकृतिक सम्पदा फेवातालको संरक्षण गर्नुपर्नेमा विपक्षीले फेवाताल माथि अति गम्भिर र अपुरणिय क्षति पु¥याएको उल्लेख गरिएको छ ।

फेवातालको मापदण्ड १५ मंसिर २०३०मा पोखरा नगर योजनालाई तत्कालिन सरकारले स्वीकृत गरी लागु गरेको थियो । उक्त योजनामा पोखरामा रहेका सबै तालको मापदण्ड निर्धाण गरिएको थियो । निर्धारित मापदण्डमा ‘फेवातालको किनारा देखि २०० फिट सम्म कुनै निर्माण गर्न नपाइने र त्यसपछि तालको साइडमाको जमिनमा नेपाली कच्च पदार्थद्धारा निर्मिति पर्यटकीय डिस्पोजल कटेज निर्माण गर्न पाउने तथा अर्को तर्फ सोहि बमोजिमको एक तले कटेज मात्र निर्माण गर्न पाइने छ’ उल्लेख गरिएको छ ।

यता, फेवाताल मापदण्ड सरोकार समितिका संयोजक नबिन बरालले यस विषयमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्–‘फेवातालले लालपुर्जा भएका जमिनहरु समेत अतिक्रमणमा परेपछि लाज पचाएकाहरु बिगतमा उपत्यकाको नेतृत्वमा जानू र कानुनको हवला दियर कानुनकै खिल्ली उडाउने कथित वकिल सापहरु र स्थानीयल तहको गैरजिम्मेवार शैलीको कारण फेवाताल संरक्षणका नाउँमा ताल किनारमा रहेका सयौ परिवारलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ ।’

बरालले थप लेखेको छन्–‘जतिसुकै मापदण्ड होस् यदि आवश्यक हो भने राज्यले विशेष कार्यक्रम ल्याएर भए पनि वैधानिक जग्गाको हकमा स्थानीयलाई उचित मुआव्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्छ नत्र यो वा त्यो बहानामा जनतालाई सास्ती दिनु अन्याय हो । तालको जग्गा अतिक्रमण भएको ठाउँ खाली गर्दै ताल संरक्षण गरौं, जनतालाइ पनि न्याय दिऔं !’