सार्वजनिक निकायहरूबाट सूचना प्राप्त नभएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७५३ वटा पुनरावेदनका उजुरीहरू परेको राष्ट्रिय सूचना आयोगले जनाएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगले सो कुरा बताएको हो ।

यसरी प्राप्त पुनरावेदन उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ७३ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित ७ प्रतिशत रहेको आयोगले जनाएको छ । यस्तै आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ४ प्रतिशत, कानून, न्याय र प्रशासनसँग सम्बन्धित ४ प्रतिशत रहेको बताउँदै आयोगले प्राप्त पुनरावेदनहरु ९८.७ प्रतिशत फछ्र्योट भएको जनाएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा प्रदेश नं. १ र प्रदेश नं. २ का सार्वजनिक निकायहरूका अधिकांश कार्यालयहरूले सूचना अधिकारी नतोकेको अनुगमनमा पाइएको बताए ।

यसबाट सूचनाको हकको कानूनी व्यवस्थाको पालना तथा कार्यान्वयनमा प्रदेशका, स्थानीय तहका तथा जिल्लामा रहेका सार्वजनिक निकायहरु उदासिन रहेको अवस्था देखिएको आयोगको ठहर छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुले कानून पालना गर्न गराउन थप सक्रियता देखाउन पर्ने आवश्यकता देखिएको आयोगले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोगको स्थापनाबाट सुशासन कायम गराउन मद्दत पुगेको बताइन् ।

उनले आयोगको क्षमता विकास गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका सूचनाहरुमा संवेदनशील हुनुपर्ने भनाइ राखिन् ।