१किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
२आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
३पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
४गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
५पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
६सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
७फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
८कास्कीमा बाढी पीडितका आफन्तका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ सेवा एकीकृत रूपमा सुरु
९गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
१०भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
११पोखरामा पहिचान नभएका ७६ शव जमिनमुनि व्यवस्थापन
१२बेत्रावतीको एउटै घरमा २० भन्दा बढी शव फेला
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
२प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
३असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
४व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
५पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
६रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
७सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
८रोल्पा पहिरोमा परी ३ जनाको मृत्यु, ९ जना अझै बेपत्ता
९रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
१०चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
११स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
१२‘न्याय र कानून क्षेत्रमा स्तरीय कानूनी शिक्षा र व्यावसायिक सुरक्षाको अभाव’ : महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल
काठमाडौँ । खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट बञ्चित गर्नेदेखि सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश रोकसमेत लगाउने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको जिकिर गरिएको छ। यो निर्णयलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत मानव अधिकार उपभोगमा असर गर्ने काम भनेको स्पष्ट गरिएको छ ।
सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर भागी भएकाले बदर गरी इच्छुक सबै नेपाली नागरिक र व्यक्तिलाई सहजताका साथ खोप उपलब्ध गराउनु भन्ने परमादेश लगायत आवश्यक आदेश दिन माग गरिएको छ ।
यस्तै निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षीलाई माघ ६ र पुस ३० गतेको निर्णय लागू नगर्नका लागि अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको छ।
मुद्दा अदालतमा सोमबार दर्ता भएको र त्यसको पेशी बुधबारका लागि तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए ।
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार२प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता३असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी४व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा५पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
