पछिल्लो समय मुलुकको बाह्य क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भुक्तानी सन्तुलन, व्यापार घाटा, रेमिट्यान्स प्राप्तिलगायत क्षेत्रका तथ्यांक कमजोर देखिँदै गएका छन् । त्यति मात्रै होइन, वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव देखिएको छ, पुँजीगत खर्च पनि कमजोर देखिन्छ । यी तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्र साँच्चै संकटमै पर्न लागेको देखाउँछन् कि हामी बढी नै आत्तिएका छौँ त ? अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था र अबको दिशाका विषयमा वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालसँग जनार्दन बराल र जीवन बस्नेतले गरेको कुराकानीको सार :

कोभिड महामारी सुरु हुनुअघि नेपालले लगातार तीन आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो । कोभिड महामारी सुरु भएपछिको पहिलो वर्ष आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भयो, गत आवमा पनि १ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै वृद्धिदर भएको विश्व बैंकको तथ्यांक छ । हाम्रो अर्थतन्त्र साँच्चिकै मन्दीतर्फ जाँदै छ वा हामी अलि बढी आत्तिएका हौँ ?

सामान्यतया अस्थायी रूपमा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएर व्यापार र औद्योगिक उत्पादनमा गिरावट आउनु मन्दीको लक्षण हो । यसका साथै लगातार दुई आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) घट्नु पनि मन्दी नै हो । विश्व बैंकले २०२०र०२१ मा आर्थिक वृद्धि १ दशमलव ८७ र २०२१र०२२ मा ३ दशमलव ९७ प्रतिशत अनुमान गरेको छ । तर, यो नेपालको मात्रै नभई विश्वव्यापी समस्या हो । एसियाली विकास बैंकले दक्षिण एसियाको अनुमानित वृद्धिदरलाई संशोधन गर्दै छ । अहिले पनि नेपालको कुल जिडिपी ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड रहेको छ । २०२० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय (जिडिपी पर क्यापिटा) १ हजार १६६ रुपैयाँ छ, जुन विश्वका १९६ मुलुकमध्ये ९७औँ स्थानमा पर्छ ।

निश्चित रूपमा अहिले सामान्य अवस्था छैन । असामान्य अवस्थाबाट हामी सबै गुज्रिरहेका छौँ । अर्थतन्त्रमा मानिस र मेसिनहरू कामविहीन भएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । अहिले सरकारले बनाएका नीतिहरू पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन, कतिपय नीतिमै कमजोरी पनि छन् । शासकीय समस्या र राजनीतिक अस्थिरता पनि खेपिरहेका छौँ । यसका बाबजुद पनि नेपालले प्राकृतिक रूपमा जसरी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको थियो, त्यसलाई पनि यो महामारीले व्यवधान उत्पन्न गराएको हो । यसकारण व्यापार घाटा बढ्नु, रोजगारी वृद्धि हुन नसक्नु वा दुई आर्थिक वर्ष वृद्धिदर कमजोर हुनुका आधारमा मात्रै अहिले नै नेपालमा आर्थिक मन्दी आइसक्यो भन्न मिल्दैन । किनभने, दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकमा दुई वर्षसम्म लगातार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा संकुचन आएको थियो । तर, हामी निश्चित रूपमा पर्ख र हेर (वेट एन्ड सी)को अवस्थामा छौँ । विश्वव्यापी प्रक्षेपणहरू हेर्दा फेबु्रअरीको अन्तिमसम्ममा ओमिक्रोनको असर न्यून भएर जाने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पनि आर्थिक वर्ष सकिन साढे पाँच महिना बाँकी हुनेछ । त्यस अवधिमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ ।

यसकारण अहिलेकै सूचकहरूलाई हेरेर, निर्यातको सम्भावनालाई हेरेर, दुई वर्षसम्म जिडिपीमा आएको संकुचनलाई हेरेर, नेपालमा मन्दी सुरु भइसक्यो भन्नु उचित हुँदैन । तर, नेपाल मन्दीको बाटोमा छ भन्न भने सकिन्छ । तर, फेब्रुअरीसम्ममा महामारी सकिएको खण्डमा त्यसतर्फ जानबाट रोकिन सक्छ ।

अहिले विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रमा के कारणले समस्या सिर्जना भइरहेका छन् र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा राम्रोसँग जानकारी राखेको देखिन्छ । त्यसैले समस्या समाधानको काम थालनी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । विशेषगरी, सेवा क्षेत्रका विभिन्न तहमा सहुलियत दिएर मूल्य शृंखलामा जोड्ने र पुँजी एकीकृत (क्यापिटल एकुमुलेसन) गर्न सकिन्छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ ।

त्यसभन्दा पनि महत्‍वपूर्ण विषय अर्थतन्त्रलाई मन्दीको सिकार नबनाउने हो भने राजनीतिक दलहरूको असमझदारीका कारण कुनै पनि निर्णय प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्न हुँदैन । दलहरूका आ–आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा होलान्, तर देशलाई संकटबाट जोगाउन सबैले जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । नेतृत्वकर्ताले प्रशासन यन्त्रमा प्रस्ट जिम्मेवारी दिने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन नगरेकाले अहिलेको प्रशासनयन्त्र मन्त्री, सचिव र व्यापारिक स्वार्थ पूर्ति गराउने समूहको सहयोगी भएको छ । अहिलेको जटिल राजनीतिक आर्थिक माहोलमा सुधार ल्याउन रोकिएका दर्जनौँ नीतिलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले नेपालमा शासकीय सुधार, संस्थागत सुधार र भ्रष्टाचारको पुनर्परिभाषाका साथै नियन्त्रण गर्ने कानुनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

नेपालमा वि.सं. २०७३ यताकै उच्च मूल्यवृद्धि भएको चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको तथ्यांकले देखायो । मुलुक अब साँच्चै उच्च मुद्रास्फीतितर्फ अघि बढेको हो त ?

चालू आर्थिक वर्षको मंसिर महिनामा मुद्रास्फीति ७ दशमलव ११ प्रतिशत पुगेको छ । यसले जनजीवनलाई असजिलो तुल्याएको छ । आधिकारिक निकायहरूको प्रक्षेपणअनुसार फेब्रुअरीको अन्त्यसम्ममा ओमिक्रोन प्रभाव न्यूनीकरण भयो भने कोभिडको दोस्रो लहर सकिएलगत्तै ‘रिकभरी’ भई माग बढ्ने देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेकै छ । त्यस्तै, भारतमा पनि मूल्यवृद्धि उच्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसले स्वाभाविक रूपमा नेपालमा मूल्यवृद्धि बढाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मूल्यवृद्धि ६ दशमलव ५ को सीमाभित्र सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । ओमिक्रोनको कहर न्यूनीकरणपछिको ‘रिकभरी’, बढ्दो माग र भारतमा गरिएको आगामी तीन महिनाको उच्च मुद्रास्फीतिका कारण यो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हामी दोहोरो अंकको मुद्रास्फीतिको सिकार हुने डर छ । त्यसो हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकबीच बलियो समन्वय स्थापना गरी आर्थिक अस्थिरता (इकोनोमिक भल्नरेबिलिटिज)को कारण पत्ता लगाउने र नियन्त्रण गर्ने नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटेको, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट ऋणात्मक भएको लगायतका कारण आयातमा केही कडाइका मापदण्डहरू लगाएको छ । आयात नियन्त्रणका कदम चालेका कारण अर्थतन्त्रका समस्या समाधान हुन्छन् जस्तो तपाईंलाई लाग्छ ?

हुन त चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ९५ दशमलव ४८ र आयात ५१ दशमलव १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, निर्यातबाट हुने आम्दानी र आयातका लागि चुकाउनुपर्ने मूल्यबीचको अन्तर हेर्ने हो भने त्यो समस्याग्रस्त छ । अर्थात्, निर्यात जम्मा एक खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड मात्रै भएको छ भने आयात ९ खर्ब ९९ खर्ब ३४ करोड पुगेको छ । ६ महिनामा व्यापार घाटा नै ८ खर्ब ८० अर्ब ४९ करोड पुगेको छ । यो ४६ दशमलव ६४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो, जुन अघिल्लो वर्ष ५ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको थियो । यो डरलाग्दो व्यापारघाटाको बीचमा पनि एउटा आशा लाग्ने पक्ष भनेको चालू आवमा गत वर्षहरूको तुलनामा औद्योगिक उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको प्रवाह वृद्धि भएर उपभोग्य वस्तुको आयातको केही प्रतिशत घटेको छ ।

यस्तो अवस्थामा व्यापारलाई आफ्नो पक्षमा कसरी पार्ने भन्ने विषयमा सोच्न आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको कुरा गर्दा हामीले कर र गैरकर अवरोध (ट्यारिफ र नन ट्यारिफ ब्यारियर) हेर्नुपर्छ । दक्षिण एसियामा ट्यारिफ सामान्य छ, तर नन ट्यारिफ अवरोधलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ दशमलव ६७ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने अध्ययनले देखाएको छ । हाम्रा प्रमुख बजारहरू भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानसँग रहेका नन ट्यारिफ ब्यारियर हटाउन सक्यौँ भने दुवै पक्षले लाभ लिन सक्ने अवस्था हुन्छ । उदाहरणका लागि भारतबाट आउने निश्चित वस्तुको नन ट्यारिफ ब्यारियर हामीले हटाइदिएको खण्डमा उसले पनि नेपाली निश्चित वस्तुमा हटाइदिन्छ । यसले दुवै पक्षले जित्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । नन ट्यारिफ ब्यारियरले त राजस्वमा पनि नकारात्मक असर परिरहेको हुन्छ, यो लगाएन भने बरु राजस्व बढ्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तु आयात गर्न एलसी खोल्दा शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था अन्तरिम अवस्थामा कार्यान्वयनमा ल्याइएको विषय हो । अहिलेको समस्यालाई अल्पकालीन रूपमा समाधान गर्ने प्रयासस्वरूप यो ल्याइएको छ, जुन लामो समय कायम रहनुहुँदैन । किनभने, आयात नियन्त्रणले मात्र हाम्रो समस्याको समाधान गर्दैन । नेपालमा कोभिडको दोस्रो लहर सामान्यतर्फ फर्किएपछि ९८ प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा आए । अहिलेको अवस्थामा पनि उद्योगको क्षमताको करिब ४८ प्रतिशत काम भइरहेको छ । औसतमा नेपालमा महामारीको यस्तो वेलामा उद्योग क्षमताको करिब ५० प्रतिशत प्रयोग हुनु भनेको खराब होइन । औद्योगिक उत्पादन बढ्दै जाँदा स्वाभाविक रूपमा त्यसले आयात कम गर्न सहयोग पुग्छ ।

व्यापार घाटा उच्च हुँदै जाँदा मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र भने निरन्तर कमजोर हुँदै गएको छ । यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?

मुलुकको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान गत तीन वर्षदेखि घटेर हाल १३ दशमलव १९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । कृषि क्षेत्रको योगदान पनि ०७६र७७ को तुलनामा ०७७/७८ मा घटेको छ । उद्योग क्षेत्र नबढ्दा आर्थिक वृद्धि उच्च बनाउन, गरिबी र आय असमानता न्यूनीकरण गर्न समस्या हुन्छ । यो क्षेत्रको योगदान वृद्धि भएमा पुँजी निर्माण क्यापिटल एकुमुलेसन भएर आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्छ र उत्पादकत्व अभिवृद्धि सम्भव हुन्छ । कोभिडको दोस्रो लहर कम हुँदा ९८ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आए । सरकारले यस कारणले गर्दा पनि अब जीवन बचाउने र महामारीको न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ खर्ब ८६ अर्ब कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । ६ महिनाकै अवधिमा ४ खर्ब २२ अर्ब अर्थात् लक्ष्यको ५४ प्रतिशत कर्जा विस्तार भइसकेको छ । नेपालमा कर्जा विस्तार छिमेकी मुलुकको तुलनामा बढी नै देखिन्छ । किनभने, निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा नेपालमा ८८ प्रतिशत छ भने भारतमा ५५ प्रतिशत, बंगलादेशमा ४५ प्रतिशत, श्रीलंकामा ५० प्रतिशत र पाकिस्तानमा १७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसले औद्योगिक उत्पादन वृद्धि भई आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । हामीले फाइनल गुड्स उत्पादन गर्दा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने क्यापिटल गुड्स उत्पादन गर्ने उद्योगलाई निर्यात गर्नका लागि सहुलियत दिनुपर्छ, जो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा जोडिन सक्छ । अहिले ट्राभल, पर्यटन, शिक्षा, उड्डयन क्षेत्र संकटमा छन् । यिनीहरूको संरक्षणमा विचार पुर्‍याएर सेवा क्षेत्र (बिमा, व्यापार, बैंक, सञ्चार)मा सुविधा पुर्‍याउनुपर्छ । यो नीतिले भारतमा व्यापार घाटा घटाउन मद्दत गरेको छ ।

तपाईं श्रीलंका बसेर पनि आउनुभयो । अहिले श्रीलंकामा वैदेशिक मुद्राको ठूलो समस्या छ । पाकिस्तानमा पनि उही दिशातर्फ गइरहेको देखिन्छ । नेपालमा पनि चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो तथ्यांकले वैदेशिक विनिमय सञ्चितिले ६ दशमलव ८ महिनाको मात्र आयात धान्ने अवस्थामा पुगेको छ । हामी पनि त्यही दिशातर्फ गइरहेका त छैनौँ भन्ने डर देखिन्छ । यसलाई कसरी मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ ?

श्रीलंका लामो समयसम्म युद्धमा थियो । त्यसपछि चीनको ऋण सहयोगमा बनेको हम्बनटोटा बन्दरगाहमा समस्या आयो । बन्दरगाह उनीहरूले ९९ वर्षका लागि चीनलाई नै लिजमा दिएका छन् । यी विविध कारणले श्रीलंकाको सार्वजनिक ऋण जिडिपीको १०९।२५ प्रतिशत छ । त्यसो हुँदा नेपाललाई श्रीलंकासँग तुलना गर्न मिल्दैन ।

नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति गत असारको तुलनामा मंसिरमा १३ दशमलव २ प्रतिशत कमी भएर रु। १२ खर्ब १४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । आयात वृद्धि, कोभिडबाट दोस्रो लहरका वेला दबेको मागमा जनजीवन सामान्यतर्फ गएपछि भएको वृद्धि, पर्यटनमा आएको गिरावट र आर्थिक पुनरुत्थानलगायत क्रियाकलापले सञ्चिति घट्न गयो । रेमिट्यान्समा आएको गिरावट र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडिआई० अत्यन्तै कम आउनु पनि समस्याका थप कारण हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सात महिनाको आयातलाई पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहने उल्लेख गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा त्यो ६ दशमलव ८ महिनाको आयात धान्ने स्तरमा झरेको छ । अब विदेशी विनिमय सञ्चिति यो स्तरभन्दा पनि तल झर्‍यो भने त्यो चिन्ताको विषय हुन्छ ।

विदेशी विनिमयको सञ्चिति वृद्धि गर्न ‘टर्मस् अफ ट्रेड’ लाई सन्तुलित गर्नुपर्छ । त्यो भनेको आयातमा खर्च गर्नुपर्ने विदेशी विनिमयको पूर्ति निर्यातबाट हुने आयले गर्ने वातावरण बनाउने । तर, नेपालले आफ्ना वस्तु बिक्री गर्न नसकेका कारण आयातमा विदेशी विनिमय धेरै प्रयोग भएको छ, जसले सेवा क्षेत्रको दायित्व बढेको छ । स्थिर राजनीतिक प्रणाली हुन सकेको भए लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्न सक्थ्यो । तर, त्यो हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक ऋणमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ, नभए आएको लगानीसमेत फर्कन सक्छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा विप्रेषणको योगदान महत्‍वपूर्ण छ । तर, अघिल्लो वर्ष ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको रेमिट्यान्स यसपटक पहिलो पाँच महिनामा ६ दशमलव ९ प्रतिशतले कमी आएर ३ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोड मात्रै प्राप्त भएको छ । गत वर्ष विदेश जाने कामदारको संख्या झन्डै १३ प्रतिशत घटेको थियो, अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम स्वीकृति लिनेको संख्या एक लाख ३१ हजार ८२ पुगेको छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या के होला भन्ने विषय कोभिडमा आधारित हुने देखिन्छ । त्यसले निश्चित रूपमा विप्रेषण आप्रवाहमा समस्या पर्नेछ ।

पुँजीगत खर्च कमजोर भयो भनेर सरकारको आलोचना भइरहेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

राजस्व असुलीको क्षेत्रमा सरकारले गत वर्षभन्दा राम्रो गरेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कर र गैरकर राजस्व गरी ५ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ४५ दशमलव ९१ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको यो अवधिमा राजस्व लक्ष्यको ४१ दशमलव ७३ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको थियो ।

त्यस्तै, सरकारले समग्र बजेट खर्च पनि गत वर्षको तुलनामा धेरै गरेको छ । ६ महिनाको अवधिमा ५ खर्ब ६ अर्ब ६९ करोड बजेट खर्च भएको छ, यो कुल बजेटको ३१ प्रतिशत हो । गत आवमा यस अवधिमा २८ दशमलव १९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको थियो । पुँजीगत खर्च ५० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भएको छ, यो विनियोजित बजेटको तुलनामा १३ दशमलव ४४ प्रतिशत हो । गत वर्ष यसभन्दा थोरै मात्रै बढी १४ दशमलव ४० प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

मुलुकमा सार्वजनिक ऋणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशत पुगेको छ । बितेका केही वर्षमा यसको आकार ठूलो मात्रामा बढेको हो । नेपालको सार्वजनिक ऋण साँच्चै धेरै भएको हो ?

विकासका लागि पैसा जगेर्ना गर्न सार्वजनिक ऋण आवश्यक हुन्छ । तर, अन्य उपाय पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । आन्तरिक राजस्व वृद्धि, खर्चको प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार आवश्यक पर्छ ।

तर, ऋण कति लिइयो भन्ने भन्दा पनि त्यसको उपयोग कहाँ गरियो भन्ने विषय महत्‍वपूर्ण हो । लिइएको ऋण उत्पादनमूलक र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरियो भने त्यसबाट आम्दानी वृद्धि भई कर्जाको लागत घट्न सक्छ । हामीकहाँ संस्थागत क्षमता र ऋण व्यवस्थापन दक्षताको अभाव भएका कारण ऋणको प्रभावकारित बढाउन मुस्किल भएको छ । उदाहरणका लागि सरकारले जमानतमा घाटामा गइरहेका सार्वजनिक संस्थानमा जाने ऋणलाई लिन सकिन्छ । ऋणको अनुपात जिडिपीको तुलनामा जति बढ्छ, त्यति नै ऋण तिर्न नसक्ने सम्भावना बढ्छ । विश्व वैंकको अध्ययनले के देखाएको छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ऋणको अनुपात ७७ प्रतिशत नाघ्यो भने त्यो जोखिमपूर्ण हुन्छ । कुनै–कुनै देशको ऋण जिडिपीको अनुपातमा दुई–तीन सय प्रतिशतसम्म पनि छ । तर, हाम्रोमा त्यो ४० प्रतिशत मात्रै छ । त्यसैले यो धेरै भएको वा यसैका कारण आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले अपेक्षाअनुरूप वैदेशिक अनुदान र ऋण ल्याउन नसकेको आरोप छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

गत वर्षको तुलनामा हालसम्मको अनुदान र ऋण प्राप्तिको दर केही कम देखिन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले सरकारको नियतमाथि शंका गरेका छैनन् । अहिले पनि लोकतान्त्रिक सुधार भइरहेको छ, खुला अर्थतन्त्रलाई सबैले मानेका छन्, हार्डलाइनर कम्युनिस्ट पनि संसदीय व्यवस्थामा आएका छन् । यो हाम्रो सकारात्मक पक्ष हो । यही कारण आइएमएफ ९अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष०, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत मुख्य दातृ निकायहरूले नेपाललाई आदर नै गरेका छन् । अब आमनिर्वाचन पनि हुन्छ भन्ने विषय निश्चित भएपछि उनीहरूको भरोसा अझ वृद्धि हुनेछ र नेपालले कर्जा फिर्ता गर्न सक्छ भन्ने विश्वासमा बढोत्तरी हुनेछ । यसले गर्दा नेपालले ऋण प्राप्त गर्न सक्छ । यसकारण अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वय हुन जरुरी छ । यसले धेरै विषयलाई सकारात्मक बाटोतर्फ अघि बढाउन सक्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको ठूलो अभाव अहिले पनि चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वको विषयलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

रिभर्स रिपो र निक्षेप संकलनमार्फत ७० अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको छ, यसले पनि तरलता अभावलाई बल पुर्‍याएको छ । त्यसो हुँदा ५० करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋणलाई पूर्वाधार र त्यसबाट हुने उत्पादन क्षेत्रको व्यवस्थापन गम्भीरतापूर्वक गर्नुपर्ने देखिन्छ । तरलता प्रवाहलाई उत्पादनमुखी बनाउन पुँजीगत खर्चको विस्तार आवश्यक छ । वैदेशिक अनुदान ६ दशमलव ८६ अर्ब र वैदेशिक ऋण ३४ दशमलव १६ अर्ब गरी ४१ अर्ब रुपैयाँ सरकारसँग अहिले उपलब्ध छ । त्यो खर्च हुँदा तरलता समस्या समाधानलाई सहयोग हुन्छ । तर, ऋणको दिगोपनका लागि सार्वजनिक वित्तलाई जोखिम नहुने प्रकारले व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा राजनीतिक पार्टीहरूचाहिँ कत्तिको जिम्मेवार भएको पाउनुहुन्छ ?

भोलिका दिनमा सञ्चिति घटेर पाँच महिनाको आयात मात्र धान्ने अवस्थामा हामी झर्‍यौँ भने यसले अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्नेछ । त्यस्तो भएको अवस्थामा सार्वजनिक ऋण लिने हाम्रो क्षमतामा समस्या पर्छ, वैदेशिक वित्तीय संस्था वा देशले ऋण उपलब्ध गराउँदा हाम्रो विश्वसनीयतालाई हेर्छ । हाम्रो नीतिगत निश्चिततालाई हेर्छ । मुलुकको राजनीतिक स्थिरतालाई हेर्छ ।

तर, ६ महिनादेखि संसद् खुल्न सकेको छैन । पहिलेको अध्यादेशलाई म्याद सकिएपछि त्यसैलाई कायम गर्न कानुनी उपचार खोज्नुभन्दा बाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन । लाजमर्दो विषय के पनि छ भने वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी विधेयक संसद्मा गएर बसेको छ । पारित हुन सकेको छैन । यसकारण अहिलेको अवस्थामा वैदेशिक लगानी वृद्धि हुन्छ भनेर भन्न गाह्रो छ । मुलुकलाई यो अवस्थामा राखिरहन हुँदैन, यसमा सबै पक्ष जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा ऋण मात्र लिएर देश चलाउँछु भनियो भने त्यो जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

त्यसकारण नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरूबीच अन्तरपार्टी सहमति गरेर संसद्लाई खोलेर रोकिएका कानुन पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । यसबाहेक अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्र बैंकबीच पनि समन्वय आवश्यक देखिएको छ । अन्तरपार्टी समन्वयजस्तै यी तीन निकायबीच पनि समन्वय आवश्यक छ । त्यसरी समन्वय गर्ने र संवादलाई अघि बढाउने संस्थागत संरचना भएको खण्डमा वैदेशिक संस्थाहरूलाई पनि विश्वास हुन्छ ।

योजना आयोगले आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गर्ने, बजेटको सीमा बनाउने काम गर्छ । तर, बजेटको सीमा तल–माथि भएको तथा बजेटबाहिरको खर्च कति भएको छ, राष्ट्र बैंकलाई थाहा नहुने अवस्था विद्यमान छ । यसका साथै राष्ट्र बैंकले ल्याउने कतिपय आवधिक मौद्रिक नीति सुधारका विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी नहुने अवस्था देखिएको छ । राष्ट्र बैंकमा अर्थसचिवको प्रतिनिधित्व हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंकका नीतिबारे मन्त्रालयलाई जानकारी नहुनु उचित देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर बैंकको ऐनअनुसार नीतिगत सुधार ल्याएका विषयमा समेत मन्त्रालयलाई थाहा नहुने अवस्था अहिले नेपालमा छ । यो भयावह स्थिति हो । अर्कोतर्फ, कर्मचारीतन्त्रलाई अत्यन्त कमजोर बनाइएको छ, यो काम गर्न नसक्ने भएर बसेको छ । यसकारण शासनमा सुधार ल्याउनुपर्‍यो । संयोजनकारी निकायमा संस्थागत संयन्त्र पुनर्निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । -नयाँ पत्रिका