
१रसुवा बाढी : १३६६ जनाको शव फेला, ४०७७ जना अझै सम्पर्कविहीन
२किम्रुङ खोला पहिरो खसेर थुनिएपछि उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
३आज जेनजी शहीद दिवस : देशभरि सार्वजनिक बिदा
४पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा शोभा निर्वाचित
५गोरखाका घरबारविहीन बाढी पीडितलाई राखियो होटलमा
६पोखराको फोटोग्राफी क्षेत्रको समग्र इतिहास समेटिएको विशेष स्मारिका सार्वजनिक
७सहारा खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार रोहितराज पराजुलीलाई
८फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु
९कास्कीमा बाढी पीडितका आफन्तका लागि डीएनए प्रोफाइलिङ सेवा एकीकृत रूपमा सुरु
१०गण्डकीमा सातौँपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार, समाजवादी पार्टीका देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री
११भोटेकोशीको विपत्ति र हिमालयको बदलिँदो वास्तविकता
१२पोखरामा पहिचान नभएका ७६ शव जमिनमुनि व्यवस्थापन
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
२असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
३प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
४पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
५व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा
६रोल्पामा दुई दिनमै पहिरोले १५ जनाको मृत्यु, थबाङ र सुनछहरी शोकमा
७सिमरामा तीन वर्षीया बालिकाको हत्या प्रकरण : प्रहरीसँग खोज्न खटिएका व्यक्ति नै पक्राउ
८रोल्पा पहिरोमा परी ३ जनाको मृत्यु, ९ जना अझै बेपत्ता
९रसुवा बाढी : २८ प्रहरी अझै सम्पर्कविहीन
१०चीनतर्फ नदी थुनिएर बन्यो ठूलो ताल, भोटेकोशीमा अझै बाढी आउन सक्ने
११स्व.भक्तबहादुर बस्नेतको परिवारले दिए गोगन माविलाई साढे २३ लाख रुपैयाँ
१२‘न्याय र कानून क्षेत्रमा स्तरीय कानूनी शिक्षा र व्यावसायिक सुरक्षाको अभाव’ : महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेल
म्याग्दी, ११ माघ । बेनी नगरपालिका–५ बगुवाखोलास्थित म्याग्दी नदीको बगरबाट सम्झौताभन्दा बढी परिणाममा उत्खनन भएको जिल्ला अनुगमन समितिले ठहर गरेको छ । सरकारको नदीजन्य वस्तु उत्खननसम्बन्धी नियम, प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन र बेनी नगरपालिकासँग भएको सम्झौताविपरीत निर्माण कम्पनीले एक्साभेटर प्रयोग गरेर तोकिएभन्दा गहिरो खाडल बनाएर उत्खनन गरेको सोमबार अनुगमन गरेको समितिले जनाएको छ ।
एक्साभेटर प्रयोग गरी नदीको धार परिवर्तन गराइ ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गर्दा तटीय क्षेत्रमा बाढी, कटानको जोखिम बढेको, राजस्व गुमेको, जलचरको बासस्थान र वातावरणमा असर पुगेको समाचार राससमार्फत माघ ७ गते सार्वजनिक भएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर कटुवालको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीका सदस्यसचिव शालिग्राम पौडेलले सम्झौताभन्दा गहिरो खाडल बनाएर तोकिएभन्दा बढी परिणाममा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन भएको पाइएको जानकारी दिनुभयो ।
“सतहदेखि ०.९० सेन्टिमिटर गहिराइसम्म उत्खनन गर्ने सम्झौता भएकामा सरदर एक मिटर ७६ सेन्टिमिटर गहिरो बनाएको पाइयो”, उहाँले भन्नुभयो, “बढी उत्खनन गरेवापत के कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा अनुगमन समितिको बैठकले निर्णय गर्छ ।”
सम्झौतानुसार तीन हजार ७४२.२० घनमिटर उत्खनन गर्नुपर्नेमा नौ हजार २५१.८८ घनमिटर उत्खनन भएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । बेनी नगरपालिकाले सम्झौताको शर्तविपरीत उत्खनन भएको विषयमा जिल्ला अनुगमन समितिलाई जानकारीसहित कारबाहीका लागि अनुरोध गर्दै गत पुस २७ गते पत्राचार गरेको थियो । जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीले भने माघ ७ गतेमात्र नगरपालिकाको पत्र प्राप्त भएको र अनुगमनमा गएको बताउनुभयो । अनुगमन टोली पुग्दा उपकरण र मजदुर बगरमा भेटिएनन् । नदीजन्य वस्तुको उत्खननमा एक्साभेटरलगायत ठूला उपकरण प्रयोग गर्न नपाउने कानुन छ ।
अवैध उत्खनन जफत गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याएवापत कूल आम्दानीको १५ प्रतिशत प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने निर्णयसहित नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी गराएर समन्वय समितिलाई पत्र पठाएको थियो । पत्राचार गरेको १३ दिनपछि जिल्ला सदरमुकाम बेनीबाट करिब चार किलोमिटर नजिक बेनी–दरबाङ सडकको छेउमै रहेको बगरको अनुगमन भएको हो ।
बगुवाखोला, अग्निखेत, डम्मरा, जोगीगाडे, चुत्रेनी, बगुवाखोला, सर्जेनी, दधेखोला र घुमाउनेसहित म्याग्दी नदीका नौ वटा बगरबाट १७ हजार ७६० दशमलव १५ घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन र निकासीका लागि न्यूनतम रु ४३ लाख ८६ हजार ४६ दशमलव ६४ मूल्य राखेर ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । रु ४४ लाख कबोलेको बाग्लुङको जुम्ली निर्माण सेवाले पुस २३ गते सम्झौता गरेको थियो । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार नगरपालिकासँग ठेक्का सम्झौता हुनुभन्दा एक हप्ताअघिदेखि नै उत्खनन थालेका व्यवसायीले नजिकै रहेको जिसी त्रसर उद्योगमा भण्डारण गरेर राखेका छन् ।
कम्पनीका प्रतिनिधि नीराजन खतिवडाले अलपत्र सडक आयोजनालाई आवश्यक नदीजन्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि सरोकारवालासँग समन्वय गरेर उपकरणको प्रयोग गरेको दाबी गर्नुभयो । “मजदुरबाट नदीजन्य वस्तु निकाल्न असम्भव भएकाले उपकरण प्रयोग गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय निर्माण योजनालाई प्राथमिकता दिएर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उपलब्ध गराएका छौँ । सम्झौता बाहिर गएर उत्खनन भएको छैन ।”
१मोदीखोला बाढी : कास्की-पर्वत जोड्ने दुई पुल बगे, मन्दिरमा फसेका तीन जनाको सकुसल उद्धार
२असई बनाइदिन्छु भन्दै १० लाख ठगी
३प्रधानमन्त्री शाह र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे बीच भेटवार्ता
४पोखरामा सडकको भेलले बगाउँदा आमा–छोरीको गयो ज्यान
५व्यवसायी विमल बसेल दम्पत्तीद्वारा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ५० लाख सहयोगको घोषणा