३ माघ, काठमाडौं । पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानविन समितिले सिफारिस गरेको छ ।

धर्मशाला भाडामा लिएर महँगोमा होटल चलाएको भन्दै आलोचना भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रीको प्रस्तावमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्ले  गठन गरेको छानविन समितिले बतास समूहसँगको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।

छानविन समितिका संयोजक तथा कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनन मन्त्रालयका सचिव तथा परिषदका सदस्य महेश्वर न्यौपानेलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोषाध्यक्ष सुवेदीले विभिन्न कारण देखाएर सम्झौता सम्झौता खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको बताए ।

छानविन प्रतिवेदनले पनि अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति विना सम्झौता गरेको, बताससँग मात्रै मिल्ने मापदण्ड बनाएर ठेक्का गरेकाले मिलेमतो भएको हुनसक्ने देखिएको, सम्झौता विपरीत बेड संख्या, दररेट राखेर धर्मशाला सञ्चालन गरिएको, स्वीकृतिविना संरचनाहरू थप गरिएको, धर्मशालाभित्र विभिन्न कार्यालयहरू राखेको, समयमै भाडा नबुझाएको लगायतका कारणा देखाएर सम्झौता रद्ध गर्न भनेको हो ।

कसरी भएको थियो सेटिङ ?
छानविन समितिले नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्माशाला ठेक्का लगाउँदा मिलेमतो भएको हुनसक्ने ठहर गरेको छ । तिलगंगाको १९ रोपनी जग्गा र त्यसमा फैलिएको करिब ४० करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको धर्मशालामा होटल चलाएबापत मासिक ८ लाख ७८ हजार ४१६ रुपैयाँ तिर्ने गरी २०७६ साल वैशाख ३० गते कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा। ढकाल र बतास अर्गनाइजेसनको तर्फबाट ओस्कर बतासले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । छानविन समितिका अनुसार बतासलाई धर्मशाला भाडामा दिन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदको स्वीकृति नै लिइएको थिएन । नियमअनुसार पशुपति मन्दिरको पूजासम्बन्धी व्यवस्था र तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई मात्रै कार्यसम्पादन समिति सदस्यसचिवको अध्यक्षताको कार्यसम्पादन समितिले गर्न सक्छ । दीर्घकालीन महत्व बोकेको विषयलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्रीको अध्यक्षमा बस्ने सञ्चालक परिषद्मा लैजानुपर्ने हुन्छ ।

तर, तत्कालीन सदस्य सचिव डा। ढकालले कार्यविधि सञ्चालक परिषदबाट पारित नै नगरी ‘कार्यविधि बमोजिम’ भन्दै गैरकानूनी रुपमा बताससँग करार सम्झौता गरेका थिए । तत्कालीन सदस्य सचिव डा। ढकालले लिज कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेर २०७५ माघ २९ गते धर्मशाला भाडामा लगाउन सूचना प्रकाशन गराएका थिए । जसमा धर्मशाला भाडामा लिन चाहने कम्पनीले विगत वर्षहरुमा दान, दातव्य, सामाजिक कार्यमा तीन करोड खर्च गरेको हुनुपर्ने असान्दर्भिक शर्त बोलपत्र कागजातमा राखिएको थियो ।

धर्मशाला भाडामा लिन चार प्रस्ताव पर्‍यो, जसमध्ये दानमा तीन करोड खर्च गरेको प्रमाण पेश नगरेको भन्दै धेरै रकम तिर्ने कबोल गरेका तीन कम्पनी अस्वीकृत भए । सबभन्दा कम कबोल गर्ने बतास समूहको होटल आनन्दको प्रस्ताव स्वीकृत भयो । वर्षमा एक करोड पाँच लाख ४१ हजार भाडा लिने गरी १५ वर्षका लागि २०७६ वैशाख ३० मा ‘होटल आनन्द’सँग सम्झौता भएको थियो । तीन करोड दामा खर्च गरेको प्रमाण माग्नुले नै मिलेमतो प्रमाणित हुनसक्ने छानविन समितिको ठहर छ ।

सम्झौतामा तीन महीना आन्तरिक निर्माण अवधि रहने, त्यसपछि प्रत्येक महीनाको भाडा सात गतेभित्र बुझाउनुपर्ने र त्यसरी नबुझाए जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । तर ‘होटल आनन्द’ले समयमै भाडा नबुझाउँदा समेत कोषले छुट दिंदै आएको महालेखा परीक्षकको ५८औं वाषिर्क प्रतिवेदनले खुलासा गरेको थियो ।

नियमअनुसार लिजआउट व्यवस्थाको कार्यविधि स्वीकृत नभएसम्म बतासले सो धर्मशाला प्रयोगमा ल्याउन मिल्दैनथ्यो । तर कार्यविधि स्वीकृत नै नभई झण्डै साढे दुई वर्षदेखि बतासले धर्मशालालाई होटल बनाएर चलाइरहेको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै सचिव न्यौपानेले कोषको सञ्चालक परिषदले नै समितिको प्रतिवेदनउपर अध्ययन गरेर कारवाही गर्ने बताए । अहिले कोभिड संक्रमणका कारण मन्त्री आले आइसोलेसनमा रहेको भन्दै उनले परिषदको बैठकबाटै छानविन समितिको सिफारिसअनुसार कारवाही सम्बन्धी निर्णय हुने उनको भनाइ थियो । आइतबार पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले पशुपति धर्मशालाको निरीक्षण गर्दै ‘धर्मशालामा सेभन स्टार जस्तो होटल देखेर आफू सक्ड भएको’ बताएका थिए ।

कारवाही गर्न सफारिस
बताससँग सम्झौता गर्दा र मापदण्ड तय गर्दा पदीय दायित्व निर्वाह नगर्नेमाथि पनि कारवाही सिफारिस गरिएको छ । कोषलाई हानीनोक्सानी पुर्याउने कर्मचारी र अनाधिकृत सम्झौता कानुनसम्मत भनेर सञ्चारमाध्यममा प्रवाह गर्ने कोषाका तत्कालीन पदाधिकारी समेतलाई कारवाही गर्न प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ । योसँगै कोषका पूर्ष सदस्य सचिव प्रदीप ढकालसमेत धर्मशाला भाडामा लगाउने प्रकरणमा तानिएका छन् ।-अनलाइन खबर