१सञ्चारमाध्यमको सामाजिक सञ्जालमा पनि पत्रकार आचारसंहिता लागू हुने
२आइजिपी डा. मनोजकुमार केसीले सम्हाले प्रहरी कमान्ड
३डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
४बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
५राज्य व्यवस्था समिति बैठक बोलाउन विपक्षी दलहरुको माग
६न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको गृहकार्यमा रास्वपा
७बिचौलिया इनमको बयान : चोलेन्द्र श्रीमान् ‘मास्टरमाइन्ड’, मलाई ‘युज’ गरियो
८स्कुटरको ठक्करबाट वृद्ध मनबहादुर पुनको मृत्यु
९पत्रकार पक्राउ र न्यायालयका विषयमा संसदीय समिति बनाउन काँग्रेसको माग
१०‘भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्रै सबै स्थानीय तहबाट हुनेछ’: प्रधानमन्त्री बालेन
११गण्डकी प्रदेशभर एकैसाथ ४६ डाक्टर खटाइयो
१२कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
७ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
८प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
९विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१०डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
११विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१२सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
काठमाडौँ । रोजगारीका लागि स्वास्थ्य जनशक्ति लैजाने विषयमा नेपाल र बेलायतबीच श्रम सझदारी हुने भएको छ। शुक्रबार दुवै देशका अधिकारीबीच भएको पहिलो चरणको वार्तामा समझदारीको मस्यौदा एक साताभित्र तयार गर्ने सहमति भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँनयाँ रोजगार गन्तव्यको खोजीमा जुटेको सरकारले रोजगारी, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाका आधारमा नेपालले बेलायतसँग श्रम सम्बन्ध कायम गर्न आग्रह गरेको थियो।बेलायती अधिकारीसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपालले रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको थियो।
दुई पक्षबीच भएको औपचारिक छलफलमा श्रम समझदारी गरी रोजगारीका लागि नेपाली स्वास्थ्य जनशक्ति (नर्स) पठाउने समझदारी भएको छ। बेलायतको ‘डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस’ र ‘नेसनल हेल्थ सर्भिस’का प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीचको वार्तामा नेपालबाट श्रमिक पठाउने र बेलायतले उनीहरुलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो।
बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेल, उपसचिव थानेश्वर भुसाल, वैदेशिक रोजगार विभाग, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। बेलायतका तर्फबाट डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ र नेसनल हेल्थका साथै काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। बैठकमा बेलायतबाट उनीहरु ‘भर्चुअल’ रुपमा सहभागी भएका थिए।
नेपालका नर्सिङ कलेजको क्षमता बढाउन बेलायत सरकारले सहयोग गर्ने र छात्रवृत्ति दिएर नेपालमा नर्स उत्पादनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि बेलायती पक्षबाट आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालले रोजगार सम्झौताको अवधि पाँच वर्षको हुने प्रस्ताव गरेको छ। रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सले कुनै पनि शुल्क बुझाउनु नपर्ने बताइएको छ।
छनोट भएका नर्सले बेलायत गएपछि बेलायतको स्वास्थ्य काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तीर्ण भने गर्नुपर्नेछ। यद्यपि, उक्त अवधिमा पनि सहायक नर्सका रुपमा रोजगारी भने सुनिश्चित हुनेछ। नेपाली श्रमिक लैजाने मोडालिटीका बारेमा टुङ्गो भने लागेको छैन। नेपालमा विभिन्न तहका नर्सिङ जनशक्ति रहेका छन्। बेलायतले नेसनल हेल्थ सर्भिसेसअन्तर्गत नेपाली नर्सिङ जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर दिने बताइएको छ।
बेलायतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक लाख श्रमिक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ। नेपालबाट करिब १० हजार नर्सिङ जनशक्ति लैजाने बेलायतको तयारी छ।
नेपाल नर्सिङ सङ्घका अनुसार हालसम्म नेपालमा ६६ हजार नर्स उत्पादन भएका छन्। तीमध्ये २५ हजार विदेशमा छन्। नौ हजार नर्स सरकारी सेवामा रहेको सङ्घको तथ्याङ्क छ। केही निजी अस्पतालमा कार्यरत छन्।
वैदेशिक रोजगारीलाई विविधीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आकर्षक गन्तव्यको खोजी गरिरहेको छ। यसअघि जापान, इजरायल, मरिससलगायत मुलुकसँग नेपालले विशिष्टीकृत क्षमताका श्रमिक पठाउने समझदारी गरिसकेको छ। छिट्टै नेपाली श्रमिक इजरायलको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न त्यसतर्फ जाँदैछन्।
