काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले वार्ताका लागि गरेको आह्वान बार एशोसिएसनले अस्वीकार गरेको छ । नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बार एशोसिसएन दुबैले वार्ता अस्वीकार गर्दै उनको राजीनामा नै बटमलाइन भएको प्रष्ट पारेका छन् ।

बारको आन्दोलन र धर्नाले मुख्य गेटमा अवरोध कायम भएपछितेस्रो दिन पनि बैकल्पिक गेटबाट सर्वोच्च प्रवेश गरेका प्रधानन्यायाधीश राणाले लगत्तै विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्तामा आउन बार एशोसिएसनलाई आह्वान गरेका थिए । तर, राणाले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोकिने नेपाल बार र सर्वोच्च बारका अध्यक्षहरूले जनाएका छन् ।

नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले राणालाई विकृति र भ्रष्टाचारीको प्रवक्ता र पक्षपोषण गर्न नेतृत्वमा नपठाएको जनाउँदै भने, ‘हामीसँग बार्तामा नआएर भ्रम छर्न विज्ञप्ति बाँडिएको छ । हामी यसको लिखित रुपमा जवाफ दिन्छौं । वार्ता होइन राणासँग राजीनामाको मात्रै विकल्प छ ।’

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले राणाले जारी गरेको वक्तव्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाए । तर उनले आह्वान गरेको वार्तामा नबस्ने उनले बताए । ‘अफिसमुनिको आन्दोलनलाई वक्तव्य जारी गरिएको छ । वक्तव्यको जवाफ वक्तव्यमै दिन्छौं । उहासँग वार्ताको कुरै हुँदैन । अवको वार्ता भनेको उहाँपछि आउने नेतृत्वसँग न्यायालय सुधारका लागि हुन्छ’, उनले भने । जबराको राजीनामा माग्दै १४ कात्तिकदेखि आन्दोलित बारको आन्दोलन आइतबारदेखि देशव्यापी भइसकेको छ । यस्तो छ जबराको व्यक्तव्य

”नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट मिति २०७८/७/२५ मा सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित धर्ना कार्यक्रममा भएको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु । साथै, उक्त घटनामा नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लगायत केही कानून व्यवसायीहरुलाई चोटपटक लागेको भन्ने जानकारीमा आएको हुँदा उहाँहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गर्दछु । यस्ता प्रकारका गतिविधिहरू आगामी दिनमा दोहोरिन नदिन न्यायपालिका प्रमुखका हैसियतबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।

नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन लगायतका बार इकाइहरु न्यायपालिकाको अभिन्न अंग हुन् । वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोधहरुको सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प संवाद नै रहेको हुँदा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई संवादका लागि आह्वान समेत गर्दछु ।

कानुन र संविधानको व्याख्यामा उठेका वा उठ्न सक्ने विवादको निरूपण गर्ने राज्यको अंगका रूपमा न्यायपालिकाको सबैभन्दा विशालतम पक्ष नागरिकको विश्वास हो । आज न्यायपालिकाभित्र उत्पन्न भएको गतिरोधका कारण नागरिकका प्रश्नहरू हामीतर्फ नै सोझिएका छन् । जनताले विश्वासको शीरमा राख्दै आएको यस संस्थाको गरिमा र सम्मानलाई जोगाउनु न्यायपालिका भित्रका सबै अवयवहरूको साझा दायित्व हो ।

नेपालको प्रधानन्यायाधीशका रूपमा मेरो अग्रसरता यस प्रक्रियामा जति आवश्यक छ, त्यतिकै अग्रसरता बार एसोसिएसन र यसका ईकाइहरूबाट पनि अपेक्षा गरिएको हुन्छ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन । न्यायको एकै रथका दुई पांग्रा रूपमा रहेका बार र बेन्चले आफ्नो दायित्व मनन गरी न्यायको रथलाई फेरि जनताको सेवामा निर्वाध गुडाइरहनुपर्ने चुनौती हाम्रा सामु खडा भएको छ ।

यस गम्भीर परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै न्यायपालिकाको संस्थागत सुधार र सवलीकरणका लागि हामीबीच हालसालै भएका संवाद र अन्तरक्रियाबाट प्राप्त सुझाव एवम् माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित विभिन्न समयमा न्यायपालिका स्वंयले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन म सधैं तयार रहेको यथार्थ पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु । सबै सरोकारवाला पक्षले आफ्ना जिम्मेवारीको सिंहावलोकन गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वलाई अझ सम्मानपूर्ण रूपमा अघि बढाउनुको विकल्प देखिदैन ।

मैले अत्यन्त दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, विगतका केहि हप्ता हाम्रो न्यायपालिकाको इतिहासमा कहिल्यै हुन नहुने वा हुन नपर्ने घटनाहरूको कारणबाट स्मरण गरिनेछन् । नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अंगसहित राज्यका सम्पूर्ण निकायहरु एकताबद्ध हुनुपर्ने खाँचो रहेकै समयमा संविधानद्वारा स्थापना भएको सर्वोच्च न्यायिक अंग र यसका प्रमुखमाथि एकपक्षीय ढंगले निरन्तर रुपमा अत्यन्तै तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाउने काम भइरहनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो ।

सर्वोच्च अदालत आम जनताले न्याय पाउने अन्तिम पवित्र संस्था हो । यसभन्दा माथि र पवित्र अन्य कुनै संस्था छैनन् । हामी सबैको आशा र भरोसाको केन्द्रका रूपमा रहेको न्यायपालिकामाथि यसप्रकारले एकोहोरो प्रहार भइरहँदा हुने क्षतिले राज्यका अन्य निकायसहित हामी सबैलाई क्षति पुग्ने कुरामा सम्बन्धित सबैले मनन् गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्च न्यायिक धरोहरका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा उत्पन्न हुने परिणामले हामी न्यायपालिका सम्बद्ध सबैलाई त प्रताडित गरेको छ नै, यसले समग्र राष्ट्रलाई समेत मर्माहत र दुःखित बनाएको छ ।

यसबीचका घटनाक्रमले न्यायपालिकाको पवित्रता, गरिमा एवम् न्यायिक सर्वोच्चताको हाम्रो महान विरासतमाथि जसरी प्रश्न उठेको छ, त्यसका सम्भावित दूरगामी प्रभावको कल्पना मात्रले पनि हाम्रो हृदय कम्पित हुनुपर्दछ । यसले न्यायापालिका मात्र होइन, हाम्रो लोकतन्त्रको समग्र आधारलाई कमजोर बनाउँछ अर्कोतर्फ हामीले बिर्सने नहुने पक्ष के छ भने हाम्रो संविधानले न्याय प्राप्त गर्ने जनताको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा रेखांकित गरेको छ ।

तसर्थ विद्यमान गतिरोधलाई तत्काल अन्त्य गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित नागरिकको न्याय प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार तथा न्याय निरूपण गर्ने हाम्रो कर्तव्यलाई निरन्तरता दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्नु कुनै दुईमत रहनुपर्ने विषय होइन । यसको एकमात्र उपाय संवाद मात्र रहेकाले तत्काल यसतर्फ संवेदनशील भइदिन सम्बद्ध सरोकारवाला पक्षमा फेरि एकपटक मेरो हृदयको गहिराइबाट हार्दिक आह्वान गर्दछु ।

न्यायपालिकाले सबैभरी विधिको बाटो मात्र हिँड्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको हुन्छ विधिभन्दा बाहिरबाट न्यायपालिकालाई हिँडाउने प्रयासहरू कहि कतैबाट हुँदा सम्पूर्ण न्यायपालिका एकताबद्ध भई आवश्यक आत्मावलोकनसहित सामना गर्दै आएको छ । जनताको न्यायिक अधिकारको रक्षा गर्ने कर्तव्य एवं अधिकार न्यायपालिकासँग मात्र सुरक्षित रहेको तथ्यलाई हृदयगम गरी यसको निर्वाध कार्यान्वयनतर्फे हामी सबैको दायित्व रहनुपर्दछ ।

कर्तव्य निर्वाह गर्ने सिलसिलामा यदाकदा प्रश्नहरू उठ्दा त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै बार एसोसिएसन र न्यायपालिकाबीच हातेमालो गरी एक अर्काको परिपूरकका रुपमा नै अगाडि बढ्दै आएको हाम्रो इतिहास म फेरि स्मरण गर्दछु । पारस्परिकता र हार्दिकताको त्यो क्रम जहाँबाट टुटेको छ, त्यहिँबाट समाधानको सम्भावना खोज्न सकिन्छ । विधिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै न्यायपालिकाको एकै परिवारभित्र देखिएका समस्याको हल गर्न विग्रहको बाटो छोडी सवादको माग रोजौ भनी पुनः सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु ।”