काठमाडौँ । हरेक १० वर्षमा सञ्चालन सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय जनगणनाको १२औँ शृङ्खलाको मुख्य गणनाकार्य विहीबार गतेबाट सुरु हुँदैछ ।यो गणना आगामी मङ्सिर ९ गतेसम्म जारी रहने र यसका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जानकारी दिएको छ ।

जनगणनाको पहिलो चरणमा घर तथा घरपरिवार सूचीकरण यसअघि नै भइसकेको छ । सूचीकृत भइसकेका र कुनै कारणले छुटेकासमेत सबै परिवारमा गणक पुगी १५ दिनभित्र सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्न करिब ४० हजार गणक र आठ हजार ५०० सुपरीवेक्षक परिचालन गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।

जनगणना सफल बनाउन केन्द्रदेखि वडा तहसम्म विभिन्न जनगणना समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गरिएको विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार जनगणना सञ्चालन गर्न सात प्रदेशमा जनगणना कार्यालयसहित ८७ जिल्ला जनगणना कार्यालय र त्यसअन्तर्गत ३४९ स्थानीय जनगणना कार्यालय स्थापना भएका छन् ।

जनगणनाको फाराममा ८० वटा प्रश्नावली रहेका छन् । एक परिवारलाई प्रश्नावली भर्नाका लागि औसतमा २० मिनेट समय लाग्ने बताइएको छ । यस क्रममा देशभरका छ हजार ७४३ वडाबाट आधारभूत आर्थिक, सामाजिक, सेवा, सुविधा, पूर्वाधार र विपद् अवस्थाको समेत जानकारी सङ्कलन गरी सामुदायिक प्रश्नावली भरिने र यसबाट सम्पूर्ण वडाको वास्तविक जानकारी पाउन सकिने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए ।

उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसँग कूटनीतिक तबरबाट पहल भइरहेको र स्याटलाइट प्रविधिबाट घरधुरी गणना गरी त्यसका आधारमा पनि जनगणना गर्न सकिने उनले जानकारी दिए । यसपटकको जनगणनामा काठमाडौँ महानगरपालिकासमेत काठमाडौँ जिल्लाका छ नगरपालिकामा डिजिटल पद्दतिमा आधारित क्यापीविधि प्रयोग गरी ट्याब्लेटबाट विवरण सङ्कलन गरिने र देशभरका अन्य स्थानमा कागजी प्रश्नावली प्रयोग हुनेछ ।

यसपटक विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुमा इ–सेन्सस विधि अपनाई वेबसाइट एप्लिकेशनबाट नेपाली कर्मचारी तथा आश्रित व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । महानिर्देशक श्रेष्ठका अनुसार घरपरिवार सूचीकरणका आधारमा यसपटकको जनगणनामा नेपालको जनसङ्ख्या तीन करोड नपुग्ने अनुमान गरिएको छ । तीन महिनाभित्र जनगणनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन ल्याइने र पूर्ण विवरण आउन दुई वर्षको समय लाग्ने बताइएको छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयाँलले हरेक दश वर्षको अन्तरालमा गरिने जनगणनाले राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरमा आधारभूत जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क तयार गरी आवधिक विकास लक्ष्य तथा दिगो विकास लक्ष्यका अनुगमन र मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित सामाजिक, जनसाङ्ख्यिक र आर्थिक सूचकको लागिसमेत सूचना प्रदान गर्न सकिने बताए ।