
१घुससहित पक्राउ परेका अधिकृत गिरीलाई १ महिना कैद
२आज प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता
३रास्वपाबाट कास्की-२ मा उत्तम पौडेल चुनावी मैदानमा
४आजदेखि शुरु भो, निर्वाचन आचारसंहिता
५पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा : अख्तियार सर्वोच्च पुग्यो
६सुनसरीमा मार्बल बोकेको ट्रक पल्टिँदा ५ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते
७युएईमा अध्ययन गर्ने सपना देखाएर ठग्ने कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु पक्राउ
८महान्यायाधिवक्ताको विवादास्पद निर्णय
९नेपाली काँग्रेसको सभापतिमा गगन थापा
१०तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
११पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
१२राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशगत मतभारको अवस्था
१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
३पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
४पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
५राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
६सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते योद्धा गोमा घिमिरे गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार
७राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही
८पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता जेल चलान
९नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील राजनीतिबाट विश्राम लिने व्यवसायी विमल बस्यालको घोषणा
१०जाजरकोटमा सिकारका क्रममा भरुवा बन्दुक पड्किँदा एकको मृत्यु, अवैध हतियारसहित ५ जना पक्राउ
११लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता विशेष अदालतमा उपस्थित, थुनछेक बहस जारी
१२रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीच ७ बुँदे सहमति
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्रै बिजुली खपत गराउने उद्देश्यका साथ ठूला उद्योगलाई मागेजति विद्युत् उपलब्ध गराउन थालेको छ । त्यसका लागि निर्धाणाधीन प्रसारण तथा वितरण लाइन र सवस्टेसन आयोजना शीघ्र निर्माण गर्न थालिएको हो । विद्युत् खपत बढाउन योजनाबद्धरुपमा पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको जनाइएको छ ।
प्रसारण तथा वितरण लाइनको क्षमता अभावमा उद्योगीलाई मागेअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन नसक्ने र उत्पादित विद्युत् खपत गर्न नसकी वित्तीय नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएपछि प्राधिकरणले खपत बढाउने योजना अगाडि सारेको छ ।
अल्पकालीन योजनाअन्तर्गत विद्युत् माग गर्ने उद्योगलाई प्रसारण तथा वितरण लाइन सुदृढीकरण तथा क्षमता विस्तार गरी तत्काल विद्युत् दिने र निर्माणाधीन आयोजनाको काम जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्ने रहेको बताइएको छ ।
दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत विद्युत् खपत बढ्नसक्ने सम्भावित ठाउँ पहिचान गरी प्रसारण तथा वितरणतर्फका लाइन तथा सवस्टेसन निर्माण सुरु गरिने भएको छ ।
उद्योगले मागेजति विद्युत् नपाएको गुनासो बढेकाले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शनिबार र आइतबार हेटौँडा, सिमरा, वीरगञ्ज, भरतपुर, परासी, भैरहवाका औद्योगिक करिडोर क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरी सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन प्रसारण तथा वितरण लाइन, सवस्टेसनको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए । त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित र आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगलाई पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति गर्न प्रसारण लाइन र सवस्टेसन आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
उनले आयोजना व्यवस्थापक, ठेकेदार, वितरण तथा ग्राहक सेवा केन्द्रका प्रमुखसँग आयोजनास्थलमै छलफल गरी निर्माणमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे कुराकानी गरेका ।
“एकतर्फ देशभित्र उत्पादित विद्युत् खपत गर्न नसकी दैनिकरुपमा लाखौँ रकम खेर फालिरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ पूर्वाधार अभावमा उद्योगलाई मागेजति विद्युत् दिन सकिरहेका छैनौँ, यस्तो पीडादायी अवस्था अन्त्य गर्न चाहन्छौँ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।
“निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भएपछि उद्योगलाई मागेअनुसार विद्युत् दिन सकिन्छ भने आम उपभोक्ताले पनि गुणस्तरीय विश्वसनीयरूपमा विद्युत् पाउने छन्, चुहावट घट्ने छ, प्रसारण क्षमता सुदृढ हुनेछ”, उनले भने, “विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गरी सहयोग गर्न सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछु ।”
सिमरा र वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगको विद्युत् आपूर्तिलाई विश्वसनीय बनाउन हेटाँैडा–परवानीपुर ६६ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमा नयाँ टावर थप गर्ने र पुरानो कन्डक्टर निकाली लाइनको क्षमता बढाउने काम भइरहेको छ । यो काम सम्पन्न भएपछि त्यस क्षेत्रमा थप विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिने छ ।
निर्माणाधीन हेटाँैडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट बाराको पिलुवा क्षेत्रमा नयाँ सवस्टेसन निर्माण गरिने र अमलेखगञ्जमा रहेको सवस्टेसनबाट थप फिडर निकाली विद्युत् आपूर्तिको सम्भावनाका विषयमा पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले छलफल गरेका थिए । यसका लागि अध्ययन गरी प्रस्ताव पेश गर्न उनले निर्देशन दिएको बताइएको छ।
नपलपरासीको परासी क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगलाई विद्युत् आपूर्तिका लागि सुनवलमा १३२÷३३ केभी सबस्टेसन आगामी चैतभित्रमा निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ । “सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँबाट थप ९० मेगावाट विद्युत् उद्योगलाई दिन सकिन्छ भने आपूर्ति पनि विश्वसनीय हुनेछ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने। त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगले क्षमता थप्न लागेको र नयाँ उद्योग पनि खुल्न लागेकाले विद्युत्को माग उच्च छ ।
रुपन्देहीको भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगलाई विद्युत् आपूर्तिका लागि बुटवल–लुम्बिनी १३२ केभी प्रसारण लाइन र मैनहिया १३२÷३३÷११ केभी सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कोभिड–१९ का कारण चिनियाँ प्राविधिक आउन नसक्दा सवस्टेसन परीक्षण गर्न नसकिएमा यो सञ्चालनमा आएपछि थप ९० विद्युत् आपूर्ति दिन सकिने बताइएको छ ।
होङ्शी सिमेन्टलाई तीन महिनाभित्रमा विद्युत्
चिनियाँ लगानीमा खुलेको होङ्शी सिमेन्टलाई तीन महिनाभित्र विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिने भएको छ । उद्योगका लागि निर्माण भइरहेको बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा केही ढिला हुने भएपछि वैकल्पिक व्यवस्था गरी विद्युत् आपूर्ति दिन लागिएको हो । यसका लागि भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनका बीच खण्डबाट ‘ट्यापिङ’ गरिने भएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरी तीन महिनाभित्र विद्युत् आपूर्ति दिन सकिने भएकाले सोहीअनुसार आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिमेन्ट उद्योगलाई विद्युत् पु¥याउने घोषणाअनुसार यो लाइन बनिरहेको हो । लाइन नपुग्दा होङ्शीले अहिले डिजेलमार्फत विद्युत् उत्पादन गरी प्रयोग गरिरहेको छ ।
उद्योगको क्षमता विस्तार गर्दा होङ्शीलाई मात्रै करिब ८० मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने बताइएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ र निजी जग्गा प्राप्तिको समस्याका कारण बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण पूर्णरुपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
३पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
४पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
५राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर