
१‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
२‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
३पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
४डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
५ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
६पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
७डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
८पहिरोले बुढीगण्डकी थुनिएर भीषण बाढी
९विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१०सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
३‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
४इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
५माछापुच्छ्रे बैंकको ६ प्रतिशत लाभांश घोषणा
६पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
७सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
८आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
९फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
१०‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
११‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
१२‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
काठमाडौं । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका तत्कालीन निमित्त मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. सन्तोष पौडेललाई कान्ति अस्पतालमा सरुवा गर्ने तीन दिनअघिको आफ्नै निर्णय बदर गरेका छन् ।
ट्रमाको निमित्त मेसु रहेका डा. पौडेललाई गत २९ भदौमा राज्यमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट हटाइ कान्ति बाल अस्पताल सरुवा गरिकाजमा ट्रमा सेन्टर नै तानिएको भनिएको थियो । डा. पौडेललाई शुक्रबार अर्को पत्र थमाउँदै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले तीन दिनअघि आफैंले गरेको निर्णय बदर गरेका हुन् ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘२९ भदौको निर्णय अनुसार कान्ति बाल अस्पतालमा सरुवा गरी ट्रमा सेन्टरमा काम काज गर्न खटाइएकोमा उक्त निर्णय १ असोजको राज्यमन्त्रीस्तरको निर्णय अनुसार बदर भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको २ महिनामा नीतिगत निर्णय नगरिकन सरुवामा मात्रै रमाएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठको यो पहिलो गल्ती भने होइन् ।
राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रमा निर्देशक रहेका डा. अनुज भट्टचनलाई कर्णाली प्रदेशमा सरुवा गरी पठाएका श्रेष्ठले अहिले सो निर्णय पनि फिर्ता लिएका छन् । राज्यमन्त्रि श्रेष्ठको यो सरुवा समायोजन ऐन विपरीत थियो ।
त्यसैगरी मन्त्रालयको समन्वय महाशाखा र सार्क क्षयरोग केन्द्रमा प्रमुखको रुपमा क्रमश डा विवेककुमार लाल र रीता भण्डारी जोशीलाई दिने निर्णयबाट पनि राज्यमन्त्री श्रेष्ठ पछि हटेका छन् । डा विवेकलाई परिवार कल्याण महशाखा र जोशीलाई समन्वय महाशाखामा जिम्मेवारी दिइएको छ ।
११औं तहको सरुवा राज्यमन्त्रीले गर्न नमिल्ने नियम भएता पनि कोभिड-१९ युनिफाइड अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा डा. रुद्र मरासिनीलाई नियुक्त गरेपछि पनि पत्र फिर्ता लिनु परेको थियो । त्यसैगरी दरबन्दी खाली नहुँदै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ल्याइएका नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव समेत रहेका डा बद्री रिजालको सरुवा पनि विवादित बनेको छ ।
राज्यमन्त्रीले ऐन नहेर स्वार्थ समुहको कुरा सुनेर निर्णय गर्दा यस्तो गल्ती भएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । मन्त्रालयका विज्ञ कर्मचारीको कुरा नसुनेरै शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन यस्त निर्णय भएकव मन्त्रालयको अधिकारीको भनाइ छ । ‘नीति नियम हेरेको या मन्त्रालयको कर्मचारीको कुरा सुनेको भए यति छोटो समयमा यति धेरै गल्ती हुनेनै थिएन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
