
१‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
२‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
३पृथ्वी राजमार्गको गलौँदी क्षेत्र मर्मतका लागि रातभर सडक बन्द
४डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
५ओभरसिज फ्रेन्डसिप इन्टरनेसनल हस्पिटल सञ्चालनमा
६पोखराको लेकसाइडमा युवा उद्यमीको नयाँ क्रान्ति
७डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
८पहिरोले बुढीगण्डकी थुनिएर भीषण बाढी
९विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१०सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
११ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
१२विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१पोखरामा ठूलो मात्रामा लागूऔषधसहित ६ जना पक्राउ
२डुलुवाको अध्यक्षमा योगेश भट्टराई
३‘पेन्सन पट्टा’ : पहाडको माटो, लाहुरेको आँसु र प्रेमको धुनले दर्शकलाई रुवायो
४इन्द्रसरोवरमा गाडी दुर्घटनामा परी ४ जनाको मृत्यु
५पत्रकार थकालीमाथि ज्यान मार्ने धम्की
६सराङकोटमा प्रहरी चौकी भवनको उद्घाटन
७आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप, छानबिन गर्न ९ सदस्यीय विशेष समिति गठन
८फिर्के खोलाघरमा फेरि चल्यो महानगरको डोजर
९‘पोखरा महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी’
१०‘विज्ञतालाई राष्ट्रिय विकासमा केन्द्रित गर्न आग्रह’
११‘जेनजी प्रदर्शनकारीको बिगो नखुलेका करिब १ सय मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ : अध्ययन समिति
१२मनाङमा अलपत्र १६ पर्यटकको उद्धार
पोखरा, १३ भदौ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पोखरा र जिल्ला अदालत बार एशोसिएशन कास्कीको संयुक्त बैठकले जिल्ला अदालतको भवन निर्माणार्थ जग्गाको खोजी गरी प्राप्त गर्न समिति गठन गरेको छ ।
हालै पोखरामा सम्पन्न बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिका सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरि सुवेदी, नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापा मगर, सदस्य कल्पना भण्डारी, उच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष नारायण पौडेल, जिल्ला अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष मुक्ति सापकोटा, डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएशन (डिएलए)का अध्यक्ष विष्णुप्रसाद मरासिनी, प्रोग्रेसिभ लयर्स एशोसिएशन (पिएलए) कास्कीका अध्यक्ष सुकदेव गौतम, वेदहरि भण्डारी, कमल अर्याल रहनुभएको छ ।
बैठकमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले जिल्ला अदालतको नयाँ भवन निर्माणका लागि रु दुई करोड बजेट स्वीकृत भएको जानकारी दिनुभयो । करिब ६० वर्ष अगाडि बनेको हालको भवन जीर्ण अवस्थामा रहेको र सेवाग्राहीको चाप बढ्दै गएका कारण इजलास बढाउनुपर्ने तर ठाउँको अपुग भएकाले कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भएको उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकका सहभागीले अब बन्ने अदालतको भवन करिब ५० वर्षपछिको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी संरचनाको प्रस्ताव गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हाल अदालत रहेको पोखरा महानगरपालिका–६ बैदामको जग्गा करिब १५ रोपनी क्षेत्रफल भए पनि चारैतिर बाटो र कुलोको मापदण्ड कटाउँदा संरचना बनाउने जग्गा अपुग हुने हुँदा अवश्यक जग्गाको खोजी गर्नुपर्ने बैठकले निष्कर्ष निकालेको थियो ।
पोखरामा रहेका सरकारी जग्गाको खोजी गरी अवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न समिति क्रियाशील बन्ने उच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो । कास्की जिल्ला अदालतमा हाल सात इजलासबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ । रासस