पोखरा, १५ जेठ । पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा र खोलाघर अतिक्रमण गरी बनाइएका अवैध संरचना भत्काउन सुरु गरेको ‘फिर्के खोला अभियान’ मा गम्भीर प्रशासनिक ब्रेक लागेको छ। मेयर धनराज आचार्य चीन भ्रमणमा निस्किएलगत्तै उपमेयर मञ्जु गुरुङको ठाडो आदेश र राजनीतिक ‘सेटिङ’का कारण पोखरा–८, सिमलचौरस्थित लिटिल स्टेप बोर्डिङ स्कुलको अवैध संरचनामा आज बिहान १० बजे चल्ने भनिएको डोजर अनिश्चितकालका लागि रोकिएको हो।

ठूला र पहुँचवालालाई जोगाउन महानगरपालिकाभित्रै कसरी चलखेल हुन्छ भन्ने विषयको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । विद्यालयका सञ्चालकहरूले कानुनी छिद्रताको फाइदा उठाउँदै विदाकै दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की पुगेर ध्यानाकर्षण गराउने र अदालतको आडमा अवैध काम जोगाउने प्रपञ्च रचिरहेका छन्।

यसअघि चीन भ्रमणमा जानुअघि मेयर धनराज आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश पोख्दै भनेका थिएः ‘खोला घर लिटिल स्टेपको हो भनेर न अदालतले भन्न सक्छ, न स्कुल सञ्चालकले। अदालतले ३ वर्षअघि नै रोकेर अहिले हटाउने आदेश दिएको हो। हाम्रो सदाशयतालाई कमजोरी नठानियोस्, खोला खोला नै हो। स्कुलका सञ्चालकहरूले भ्रमको खेती नगरून् ।’

मेयरको यस्तो कडा अडानका बाबजुद उपमेयरले नै मेयरको चाहनाविपरीत अभियान बिथोल्न लाग्नुले पोखरा महानगरभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र स्वार्थको लडाइँ छताछुल्ल पारेको छ। यस विषयमा प्रस्ट पार्दै पोखरा महानगरपालिकाकी उपमेयर गुरुङले सर्वोच्च अदालतको इमेल आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा दिन नसक्ने जानकारी गराएकोले काम रोकिएको बताईन् ।

‘सिडिओज्यूले नै फोन गरेर सर्वोच्च अदालतबाट इमेल आएको हुनाले अदालतको निर्णय विपरीत प्रहरी पठाएर सुरक्षा दिन नसकिने कुरा प्रस्ट पार्नुभयो,’ उपमेयर गुरुङले भनिन्, ‘प्रशासनको यो जानकारीपछि हामीले महानगरमा बैठक नै बसेर उक्त भवन पछि भत्काउने निर्णय गरेका हौं।’ उपमेयर गुरुङले यो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ वा एकल निर्णयका कारण रोकिएको काम नभई कानुनी र प्रशासनिक बाध्यताका कारण सिर्जित परिस्थिति भएको समेत स्पष्ट पारिन् ।

३५ दिने सूचना जारी गरेर महानगरपालिकाले फिर्केखोला घरमा निर्माण भएका संरचना हटाउन लागिरहेको बेलामा वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष रुद्रनाथ बरालले गरेको हर्कत ।

मेयर धनराज आचार्य जसरी पनि खोलाघर खाली गराउने पक्षमा रहे पनि उपमेयर मञ्जु गुरुङले आफ्ना निकटस्थ र जातीय सम्बन्धका आधारमा करोडौँको अवैध संरचना जोगाउन शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेकी छिन्। उनले वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष रुद्रप्रसाद बराललाई दबाब दिई ‘जेठ १३ देखि १७ गतेसम्म डोजर प्रयोग नगर्नु’ भनी लिटिल स्टेप फाउन्डेसन कास्की प्रा.लि. को नाममा पत्र काट्न लगाएको खुलेको छ।

बिहीबार मात्रै उपमेयर गुरुङ, वडाध्यक्ष बरालसहितका जनप्रतिनिधिले विद्यालयमै पुगेर ‘शुक्रबार बिहान १० बजे डोजर चल्ने भएकाले सामान सार्न’ निर्देशन दिएका थिए। तर, यो निर्देशन नाटक मात्रै साबित भयो। सञ्चारकर्मी र स्थानीय जम्मा हुँदा ऐन मौकामा डोजर रोकियो भने वडाध्यक्ष रुद्रनाथ बराल मोबाइल स्विच अफ गरेर गायब भएका छन्।

संस्थापक शेरबहादुर गुरुङले वि.सं. २०५३ सालदेखि नै राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गरी फिर्के खोलाको सार्वजनिक जग्गा हडपेर विद्यालयको भवन बनाएका थिए। हाल उनले सो भवन अरूलाई भाडामा लगाएर मासिक लाखौँ रुपैयाँ असुलिरहेका छन्। यति मात्र होइन, विद्यालयको कम्पाउन्डभित्र छिमेकीहरूले प्रयोग गर्ने कित्ता नं. ८६ को सार्वजनिक बाटोसमेत पर्खाल हालेर अतिक्रमण गरिएको स्थानीयको आरोप छ।

फिर्के खोलाको जमिन मिचेर बनाईएको लिटिल स्टेप बोर्डिङ स्कुलको भवन ।

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी मितेनीसमेत रहेकी र दुई–दुई पटक उपमेयर बनेकी मञ्जु गुरुङले यस्ता ठगी र अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी उन्मुक्ति दिन खोज्नुले सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

महानगरले फिर्के खोलाको मापदण्ड मिचेर बनाइएको लिटिल स्टेपको भवनमा अवैध घोषणा गर्दै रातो चिन्ह (क्रस) लगाएको थियो। तर, विद्यालयका संस्थापक सञ्चालक शेरबहादुर गुरुङ आफैँले सो चिन्हमाथि अर्को रङ पोतेर प्रमाण मेटाउने धृष्टता गरेका छन्।

फिर्के खोलाको सार्वजनिक जमिनमा ५ तले भवन बनाएर निजी विद्यालय सञ्चालन गरेका शेरबहादुर गुरुङ यतिबेला भाडा असुल्दैं अन्यलाई नै विद्यालय सञ्चालनको ठेक्का दिएका छन् ।

सार्वजनिक सम्पत्ति मिच्ने र महानगरको निर्णयलाई चुनौती दिँदै चिन्ह मेट्दै गरेको भिडियो स्थानीय बासिन्दाले खिचेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइसकेका छन्। यसले कानुनको खिल्ली उडाउने भूमाफिया र पहुँचवालाको मनोबल कति उच्च छ भन्ने प्रष्ट पार्छ।

फिर्के खोलाको जमिन मिचेर बनाईएको लिटिल स्टेप बोर्डिङ स्कुलले कित्ता नं. ८६ को सार्वजनिक बाटोसमेत कब्जा गरी पर्खाल लगाएको छ । जुन खोलाको मापदण्डसँगैं भत्काउनु पर्ने स्थानीयको माग छ ।

महानगरले हिजोका दिनमा सामान्य जनता र सुकुम्वासीका टहरा भत्काउँदा ताली बजाउने र फोटो खिचाउने जनप्रतिनिधिहरू आज ठूला व्यापारी र माफियाको अवैध महल ढाल्ने बेला रहस्यमय ढंगले पछि हटेका छन्। नयाँ सञ्चालक पदम बस्ताकोटीले आफूहरूले सामान सारिरहेको र आफैँ संरचना भत्काउने दाबी गरे पनि मुख्य जग्गाधनी शेरबहादुर भने उपमेयरकै फेरो समातेर भवन जोगाउने दाउमा छन्।

मेयर धनराज आचार्यले चीन भ्रमण जानु अघि सामाजिक सञ्जालमा राखेको स्टाटस ।

यदि आज लिटिल स्टेपको यो चरम अतिक्रमणमा महानगरको डोजर चल्न सकेन र राजनीतिक सेटिङ सफल भयो भने, पोखराको पृथ्वीचोक बसपार्क खाली गराउने अभियान पनि तुहिनेछ। पहुँचवालाको अगाडि घुँडा टेक्ने हो भने महानगरले भोलिका दिनमा सेती नदी र फेवातालको मापदण्ड कायम गराउने नैतिक हैसियत गुमाउनेछ। पोखरेली जनता यो प्रशासनिक नाटकलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्—कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ। तत्काल डोजर चलाएर फिर्के खोलाको अस्तित्व बचाइयोस् ।