पोखरा, ६ जेठ । पहुँच र शक्तिको आडमा गरिब तथा विपन्न नागरिकको अधिकारमाथि कसरी डकैती गरिन्छ भन्ने एउटा लज्जास्पद र गम्भीर तथ्य पोखरा महानगरपालिकामा उजागर भएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले सञ्चालन गर्ने संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति परीक्षामा चरम सेटिङ र नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर निजी विद्यालयका सञ्चालकका सन्तानलाई ‘विपन्न’ प्रमाणित गर्दै छात्रवृत्ति दिलाइएको प्रमाण फेला परेको छ ।

विगत वर्ष २०८२ सालको छात्रवृत्ति वितरणमा देखिएको यो गम्भीर त्रुटि र सेटिङको भण्डाफोर भएसँगै महानगरले अहिले लिन लागेको नयाँ परीक्षाको विश्वसनीयता र औचित्यमाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । नेपाल सरकारको आधिकारिक माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड र मेरिट लिस्टलाई लत्याएर महानगरले आफ्नै ढंगले परीक्षा लिनुको मुख्य उद्देश्य नै ‘प्रश्नपत्र आउट गर्ने’ र ‘आफ्ना मान्छे व्यवस्थापन गर्ने’ चोर बाटो रहेको तथ्य प्रमाणहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

करोडौंका मालिक कसरी बने ‘विपन्न’ ?
‘डन न्यूज’लाई प्राप्त आधिकारिक प्रमाण अनुसार, पोखरा महानगरपालिकाले २०८२ असार २१ गते लिएको संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति परीक्षाको नतिजामा ठूलो बदमासी लुकाइएको छ । प्रकाशित नतिजाको ३० नम्बरमा पोखराकै एक आर्थिक रूपमा सम्पन्न निजी विद्यालयका सञ्चालक र प्राचार्यका छोरालाई विपन्नताको नाउँमा छात्रवृत्तिको सूचीमा पारिएको छ । यो बाहेक अन्य धेरै विद्यार्थीहरुलाई पनि यसैगरी चलखेल गरेर सेटिङ मिलाइएको गम्भिर आरोप समेत लागेको छ ।

पोखरा–४, गणेशटोलमा रहेको फेवा शिक्षा सदन माध्यमिक विद्यालयका सञ्चालक एवं प्राचार्य (प्रिन्सिपल) अच्युत पाण्डेका छोरालाई महानगरले गण्डकी बोर्डिङ स्कुल जस्तो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थामा कक्षा ११ का लागि ‘विपन्नता कोटा’ मा छात्रवृत्ति सिफारिस गरेको भेटिएको छ । पोखराको मुटुमा निजी विद्यालय सञ्चालन गरेर करोडौंको कारोबार गर्ने र आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिका छोरा कसरी र कुन आधारमा आर्थिक रूपले जर्जर भएको ‘विपन्न’ कोटामा परेरु यो आफैंमा अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।

यस विषयमा ’डन न्यूज’ले पाण्डेसँग प्रत्यक्ष जिज्ञासा राख्दा उनले सुरुमा आफूहरूलाई फलेवास नगरपालिकाले विपन्नताको सिफारिस दिएको र सोही आधारमा महानगर र गण्डकी बोर्डिङले भर्ना लिएको दाबी गरे । तर, पोखरामा स्थापित व्यवसायीको परिवारलाई पर्वतको फलेवासले कुन स्वार्थमा विपन्नताको सिफारिस दियो र महानगरले त्यसको स्थलगत अध्ययन किन गरेन भन्ने कुराले सेटिङको जालो प्रष्ट पार्छ । मिडियाले प्रमाणसहित प्रश्न गरेपछि पाण्डेले आफ्नो गल्ती स्वीकार्दै भने, ‘त्रुटि भएको भए म अहिलेसम्म बच्चा पढेको सम्पूर्ण शुल्क तिर्न तयार छु, तर बच्चालाई मानसिक चोट पर्ने काम गरिदिनु भएन । बच्चालाई केही भएमा म कसैलाई छाड्ने छैन ।’आफ्नो बदमासी लुकाउन उनले पत्रकारलाई अप्रत्यक्ष धम्की समेत दिन भ्याए ।

मेयर धनराज आचार्य आफैं चकित र गण्डकी बोर्डिङको मौनता
कुनै पनि विपन्न परिवारको विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुअघि गण्डकी बोर्डिङ स्कुल आफैंले पनि फिल्डमै खटिएर परिवारको वास्तविक आर्थिक अवस्था बुझ्ने र सत्यतथ्य छानबिन गर्ने आफ्नै नियम छ । तर, यो प्रकरणमा गण्डकी बोर्डिङ स्कुलका सम्बन्धित जिम्मेवार कर्मचारी र पदाधिकारीहरू समेत मोटो आर्थिक प्रलोभन वा राजनीतिक दबाबमा परेर मौन बसेको देखिन्छ । फिल्ड भिजिट नगरी करोडपतिका छोरालाई विपन्नको कोटामा भर्ना लिनुले विद्यालय प्रशासनको मिलेमतोलाई समेत शंकाको घेरामा ल्याएको छ ।

यस संवेदनशील विषयमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले सुरुमा ‘यस्तो हुन नपर्ने, कसरी यस्तो त्रुटि भयो’ भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे । तर, अचम्मको कुरा त के छ भने, मेयर आचार्यले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिनुको साटो उल्टै समाचार रोक्ने वा मत्थर पार्ने प्रयास गरे । यो समाचार बाहिर आउँदा बच्चालाई ठूलो मानसिक तनाव पर्ने बहाना बनाउँदै मेयर आचार्यले ‘सकेसम्म यो विषयलाई मिलाएर लेखिदिनुस्’ भन्दै अनुरोध गरे । यद्यपि, चौतर्फी दबाबपछि उनले सम्पन्न परिवारको सन्तान कसरी विपन्नको सूचीमा पर्यो भन्नेबारे आफूले छानबिन गर्ने ओठे दाबी भने गरेका छन् ।

महानगरको कार्यविधि र कानुनको धज्जी उडाइयो
स्थानीय संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि, २०७५ को बुँदा नम्बर ९ (ग) मा विपन्नताको स्पष्ट र कडा परिभाषा छ । कार्यविधि अनुसार विपन्न कोटा पाउनका लागि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले वितरण गरेको गरिबीको परिचयपत्र हुनुपर्ने, परिवारको कुनै पनि सदस्यको नोकरी, व्यापार, व्यवसाय वा आयआर्जनको वैकल्पिक माध्यम नभएको र जीवन निर्वाह गर्न न्यूनतम आम्दानी समेत नभएको हुनुपर्ने, विद्यार्थीलाई कापी, कलम र पाठ्यपुस्तक समेत किनेर दिन नसक्ने आर्थिक अवस्था हुनुपर्ने, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने अधिकतम हदबन्दीको उपत्यका वा पहाडी क्षेत्रमा क्रमशः १० र १५ प्रतिशतभन्दा कम खेतीयोग्य जग्गा भएको हुनुपर्नेछ ।

यो स्पष्ट कानुनी प्रावधानलाई कुल्चिएर पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले निजी विद्यालयका मालिक पाण्डे जस्ता पहुँचवालाका सन्तानलाई गरिबको कोटामा भर्ती गरायो । महानगरका शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले सार्वजनिक रूपमा ‘गरिबीको स्पष्ट परिभाषा र परिचयपत्र नहुँदा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा छात्रवृत्ति दिने गरिएको’ भन्दै पन्छिन खोजे पनि कार्यविधिमा भएको व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्नुले मोटो आर्थिक चलखेल भएको आशंकालाई बलियो बनाएको छ ।

लेखा समितिको निर्देशन र जनप्रतिनिधिको विद्रोहः अबको परीक्षाको औचित्य के ?
निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट मनपरी शुल्क असुलेको र नियम अनुसार छात्रवृत्ति नदिएको व्यापक जनगुनासो आएपछि पोखरा महानगरपालिकाको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत यसमा चासो देखाएको छ । समितिका संयोजक झपटबहादुर रानाभाटको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले शिक्षा ऐन र महानगरको शिक्षा कार्यविधि अनुसार ५ सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सयसम्म भएकाले १२ प्रतिशत र सोभन्दा बढी भएकाले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न शिक्षा महाशाखालाई कडा निर्देशन दिइसकेको छ ।

अर्कोतर्फ, महानगरले अहिले लिन लागेको पुनः प्रवेश परीक्षाको तयारीप्रति महानगरकै निर्वाचित नगर सभा सदस्यहरूले समेत लिखित रूपमै गम्भीर आपत्ति र विद्रोह सुरु गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ४ का जनप्रतिनिधि प्रकाश कोइरालाले महानगरलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा सञ्चालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा आफैंमा एउटा स्थापित र गरिमामय राष्ट्रिय मापदण्ड हो । सोही परीक्षाको लब्धांक पत्रका आधारमा देशका अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाहरूले छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा, हाम्रो महानगरले फेरि अर्को परीक्षा लिन खोज्नुले प्रणालीको उपेक्षा, विद्यार्थीमाथि मानसिक भार र निष्पक्षतामा गम्भीर आशंका नजन्माउँछ । विगतका अनुभवले देखाएका छन् कि यस्ता ’आन्तरिक परीक्षा’ हरू अक्सर पहुँचवाला र निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई ’सेटिङ’ मा भर्ना गराउने माध्यम बन्ने गरेका छन् ।’

पोखरा महानगरपालिकाले सुशासन र पारदर्शिताको जतिसुकै ठूला नारा दिए पनि भित्रभित्रै जेहेन्दार, गरिब, अपाङ्गता भएका, दलित, जनजाति र पिछडिएको क्षेत्रका वास्तविक विपन्न विद्यार्थीको हक खोसेर आफ्ना आसेपासे र सम्भ्रान्त वर्ग भर्ने काम भइरहेको यो घटनाले सप्रमाण पुष्टि गरेको छ । योग्यले अवसर पाउने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई लत्याएर ’आफ्नाले र पैसा बुझाउनेले अवसर पाउने’ यो परिपाटी भ्रष्टाचारको एक निकृष्ट र सूक्ष्म स्वरूप हो ।

त्यसैले, अब महानगरले पुरानै सेटिङमुखी ढर्रामा परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्तरको एसईईको मेरिट लिस्टलाई नै मुख्य आधार मानेर लक्षित वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी पारदर्शी ढंगले छात्रवृत्ति वितरण गरिनु पर्छ ।

‘विगतमा विपन्नताको नाममा सम्पन्न परिवारका सन्तानलाई कोटा दिन कति रुपैयाँको आर्थिक चलखेल भयो र यसमा कुन–कुन कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि संलग्न छन्, हामी यो सबैको अब एक एक खोजी गछौं,’ अखिल (समाजवादी)का केन्द्रीय सचिव एवम् गण्डकी प्रदेश इञ्चार्ज प्रकाश बास्तोला ‘मार्शल’ले भने–‘त्यसको निष्पक्ष छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल यस फाइलमाथि छापा मारी कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनु अपरिहार्य देखिएको छ । अन्यथा, पोखरा महानगरको शिक्षा महाशाखा ’गरिब मार्ने र धनी पोस्ने’ अखडाको रूपमा मात्रै सीमित रहनेछ ।’