अमेरिकाबाट नेपाल आएका बम्जनले विचौंलियाको प्रयोग गर्दै सामान्य १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा एकैं दिनमा बयान, बहस र रिहा हुनुले न्यायालय समेत ठगहरुको प्रलोभनमा फसेको सहजैं अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

पोखरा, ८ भदौ । नेपालको न्याय प्रणालीले फेरि एकपटक आफ्नो विश्वसनीयता गुमाएको छ! सडकमा मकै पोलेर दुःख गरी जीविकोपार्जन गर्ने मजदुरहरू, बुढेसकालमा सहकारीको ब्याजबाट जीवन धान्ने वृद्धवृद्धाहरू र भविष्यको लागि बचत गर्ने बालबालिका र महिलाहरूसम्मलाई ठगेर अर्बौं रुपैयाँ लुट्ने सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकारहरूले अदालतलाई नै आफ्नो गोजीको खेलौना बनाएका छन्।

 यस मुद्दामा जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेको टिम मध्येका कोही पनि अदालतमा उपस्थित नहुनुले पनि यस घटनामा अदालतदेखि सरकारी वकिलको कार्यालयसम्म विचौंलिया र ठगहरुले सेटिङ मिलाएको प्रष्ट देख्न, बुझ्न र हेर्न सकिन्छ ।

अमेरिकामा लुकेर बसेका सूर्यदर्शन सहकारी ठगी काण्डका प्रमुख योजनाकारहरु मध्येका एक, सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहेका जीवी राईका जेठान ज्ञानबहादुर बम्जनको आइतबार एकैं दिनमा बयान सकेर थुनछेक बहस भई सामान्य धरौंटीमा रिहा भएका छन् । अमेरिकाबाट नेपाल आएका बम्जनले विचौंलियाको प्रयोग गर्दै सामान्य १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा एकैं दिनमा बयान, बहस र रिहा हुनुले न्यायालय समेत ठगहरुको प्रलोभनमा फसेको सहजैं अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अझ सबैभन्दा डरलाग्दो पाटो, सरकारवादी मुद्दा जसको अभियोजनकर्ता नैं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय हो । यस मुद्दामा जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेको टिम मध्येका कोही पनि अदालतमा उपस्थित नहुनुले पनि यस घटनामा अदालतदेखि सरकारी वकिलको कार्यालयसम्म विचौंलिया र ठगहरुले सेटिङ मिलाएको प्रष्ट देख्न, बुझ्न र हेर्न सकिन्छ ।

आज मुख्य योजनाकारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने अवसर अदालतले नै खोसेको छ। यदि बम्जनलाई थुनामा राखिएको भए जीबी राईसम्म पुग्ने बाटो खुल्थ्यो, तर यो रिहाइले पीडितहरूमाथि थप अन्याय गरेको छ।

यो आदेशले हजारौं पीडितहरूको न्यायको आशालाई मात्र कुण्ठित गरेको छैन, बरु राज्यका निकायहरूलाई कडा चेतावनी दिएको छः यदि ठगहरूका लागि यसरी नैं ढोका खुला रह्यो भने सहकारी पीडित बचतकर्ताहरुको विद्रोह अपरिहार्य हुनेछ! ‘सरकारी वकिल गायब, प्रहरीले पीडितहरूमाथि हातपात, र न्यायाधीशको इजलासमा सेटिङ–यो सबैले नेपालको न्यायालयलाई दोहोरो मापदण्डको आरोपबाट मुक्त गर्न सक्दैन। सामान्य चोरलाई जेल, ठूला ठगलाई उन्मुक्ति – यो अन्याय कति दिन चल्ने?’, सहकारी पीडितबचतकर्ताहरुको गुनासो र आक्रोश यहीं थियो ।

ज्ञानबहादुर बम्जन अमेरिकाबाट फर्केर अदालतमा उपस्थित भएका थिए र इन्कारी बयान दिएका थिए। तर बहसका क्रममा सरकारी वकिल कार्यालयबाट कोही उपस्थित नै भएनन् । यी सबै घटनाक्रमहरुबाट ज्ञानबहादुरले पहिले नैं सेटिङ मिलाएर अदालतमा उपस्थित भएको सहजैं अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

सहकारी ठगीमा संलग्न मुख्य योजनाकारहरू अमेरिकाबाटै सेटिङ मिलाएर सिधै अदालतमा उपस्थित भएर त्यही दिन थोरै रकम धरौटीमा रिहा भएका छन्। यो प्रकरणले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमार्फत् शुरुमा लाहुरेहरू र सामान्य जनतालाई फसाउने योजनाकारहरूले कसरी राज्यलाई जिल्याएका छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ।

सूर्यदर्शन सहकारी पीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले पीडा पोख्दै भने, ‘यो सबै हर्कतका पछाडि अमेरिकादेखि अदालतसम्म सेटिङ मिलाउन सक्ने सहकारी ठगीका बादशाह ज्ञानबहादुर बम्जनकै हात छ। आज सरकारवादी मुद्दामा अभियोजन पक्ष सरकारी वकिल नै उपस्थित भएनन्। योभन्दा दुःखद घटना अरु के हुन्छ र?’

संघर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठले भने–‘अदालतमा कोही पनि नदेखेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेलाई तपाईहरु मध्ये किन कोही पनि आउनु भएन भनेर प्रश्न गर्दा आफूहरुलाई यो मुद्दामा अदालतले जानकारी नैं नगराएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । न त सरकारी वकिल आएर बहस गरे, न त हामीलाई नैं बोल्न दिईयो ।’

न्यायाधीशको अगाडि आफ्ना पीडा सुनाउन खोज्दा इजलासमा रहेका प्रहरीले योजनावद्ध ढंगले पीडितहरूलाई हातपात गर्दै बाहिर निकाल्नेसम्मको हर्कत भएको छ। यो घटनाले न्यायालयको भूमिकालाई नै शंकास्पद बनाएको छ !

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीका जिल्ला महान्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले अदालतबाट सूचना नआएको कारण आफूहरु उपस्थित नभएको बताईन् । उनले भनिन्–‘कानुन बमोजिम आधिकारिक सूचना आउनुपर्छ । सधै सूचना आउने गर्दथ्यो । बयान हुँदैंछ भनेर फोनबाट पनि जानकारी आउँथ्यो । तर यसपटक फोन पनि आएन । तर पछि बयान हुँदैंछ भन्ने थाहा पाएपछि हामीहरु यता रेडी भएर बसेका थियौं, फोन गर्दा अदालतबाट बहस नैं सक्कियो भन्ने जानकारी पाईयो, त्यसकारण हामी उपस्थित हुनै सकेनौं ।’

अदालतमा सेटिङको घिनलाग्दो नमुना : सरकारी वकिल गायब, पीडितहरूमाथि प्रहरी आतंक !
आइतबार कास्की जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश शंकरकुमार राईको इजलासले बम्जनलाई १० लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो। उनी अमेरिकाबाट फर्केर सिधैं अदालतमा उपस्थित भएका थिए र इन्कारी बयान दिएका थिए। तर बहसका क्रममा सरकारी वकिल कार्यालयबाट कोही पनि उपस्थित नै भएनन्  र उनी सजिलैं उम्किए । यो राज्यको लापरवाही हो कि न्यायालय भित्र विचौंलियाहरुको सेटिङ ? आमसहकारी पीडितहरुले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

पीडितहरूका तर्फबाट युवराज पराजुली, बीबी विष्ट र दीपक शर्मा पौडेलले बहस गरे, तर किरण श्रेष्ठले भने, -‘न्यायाधीशले कुनै आदेश नगर्दा पनि प्रहरीले हामीलाई इजलासमा बोल्नबाट रोक्यो। सरकारी वकिल कार्यालयले पनि हामीसँग समन्वय गरेन।’ यो घटनाले न्यायालय र प्रहरीलाई ठगहरूको पक्षमा उभिएको प्रमाणित गर्छ। ठूलो धनराशि खर्चिएर माथिसम्म सेटिङ मिलाएर यो ठग अदालतमा उपस्थित भएको हो – सामान्य बदमासीमा संलग्नलाई कारागार पठाउने अदालतले मुख्य ठगलाई यसरी छाड्नुले दोहोरो मापदण्डलाई पुष्टि गर्छ।

पीडितहरूका तर्फबाट युवराज पराजुली, बीबी विष्ट र दीपक शर्मा पौडेलले बहस गरे, तर किरण श्रेष्ठले भने, ‘न्यायाधीशले कुनै आदेश नगर्दा पनि प्रहरीले हामीलाई इजलासमा बोल्नबाट रोक्यो। सरकारी वकिल कार्यालयले पनि हामीसँग समन्वय गरेन।’

सूर्यदर्शन ठगीमा मात्र १८ असोज २०८० मा १९ र ७ पुस २०८१ मा ४४ गरी ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको छ। यसमा जीबी राई, छविलाल जोशी, रवि लामिछाने लगायत छन्। रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाडिएको थियो, तर बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा उनी उच्च अदालतको आदेशमा थुनामा छन्। तर बम्जन जस्ता मुख्य खेलाडीहरूलाई अदालतले सजिलै छाड्नुले न्यायालय र सरकारी वकिलको कार्यालयको माथिल्लो तप्कासम्म विचौंलियाहरुले यो सेटिङ मिलाएको भन्ने पीडितहरुको आशंकालाई थप पुष्टि गरेको छ ।

तर बम्जन जस्ता मुख्य खेलाडीहरूलाई अदालतले सजिलै छाड्नुले न्यायालय र सरकारी वकिलको कार्यालयको माथिल्लो तप्कासम्म विचौंलियाहरुले यो सेटिङ मिलाएको भन्ने पीडितहरुको आशंकालाई थप पुष्टि गरेको छ ।

सहकारी ठगीका पीडितहरू वर्षौंदेखि सडकमा संघर्ष गरिरहेका छन्-उनीहरूको बचत फिर्ता हुनुको सट्टा ठगहरू छुटिरहेका छन्। ‘सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दे!’ भन्ने आवाजहरू सामाजिक सञ्जालमा गुन्जिरहेका छन्। सहकारी पीडितले भनेका छन्, ‘सरकारले प्रतिशोध साँधेर केहीलाई थुन्ने तर मुख्य योजनाकारलाई यसरी नैं छोड्ने हो भने अब हाम्रो बचत कसरी फिर्ता हुन्छ ? हामीलाई बचत फिर्ता नगरेसम्म कसरी न्याय प्राप्त हुन्छ ? तर सरकार र न्यायालयले यो चित्कार सुन्दैनन्। तीन वर्षमा सहकारी ठगीमा ८० अर्ब बिगो दाबी भएको छ, १४०० जना फरार छन्, तर दोषीहरू सजिलै उम्किरहेका छन्।

यो सेटिङले नेपालको न्याय प्रणालीलाई बदनाम बनाएको छ – ठगहरूका लागि धरौटी सजिलो, पीडितहरूका लागि न्याय असम्भव। अब यो जालो तोड्नुपर्छ : बम्जन परिवार जस्ता ठगहरूको सम्पत्ति जफत गरेर पीडितहरूलाई तत्काल राहत दिनुपर्छ।

ठगीको साम्राज्यको जडः बम्जन परिवार र जीबी राईको पारिवारिक षड्यन्त्र
ज्ञानबहादुर बम्जन कुनै सानो अपराधी होइनन्–उनी जीबी राईका जेठान हुन्, जसले सहकारी ठगीमा एउटा पूरा साम्राज्य खडा गरेका छन्। बम्जनकै कम्पनीमा कार्यरत रहँदा जीबी राईले उनकी बहिनीसँग दोस्रो विवाह गरेका थिए। सूर्यदर्शन सहकारीको सुरुवात नै बम्जनको अध्यक्षतामा भएको थियो । १ असार २०६५ मा मीना गुरुङको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन भएपछि २७ भदौमा प्रारम्भिक साधारणसभाले बम्जनलाई पहिलो अध्यक्ष बनाएको थियो। त्यसपछि १७ मंसिर २०६८ मा जीबी राई अध्यक्ष बने। यो सहकारीबाट मात्र १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन भएको छ, जसमा बम्जन एक्लैले १ करोड ५४ लाख ४९ हजार ८ सय ३९ रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोग छ।

सूर्यदर्शन सहकारीको सुरुवात नै बम्जनको अध्यक्षतामा भएको थियो । १ असार २०६५ मा मीना गुरुङको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन भएपछि २७ भदौमा प्रारम्भिक साधारणसभाले बम्जनलाई पहिलो अध्यक्ष बनाएको थियो।

यो एउटा सहकारीको घटना मात्र होइन – बम्जन परिवारले नेपालभर ठगीको जालो फैलाएको छ, जसको सुरुवात गोरखा सेभिङ्ग एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभबाट भएको देखिन्छ। ज्ञानबहादुरका दाजु डीबी बम्जन यो जालोका मुख्य योजनाकार हुन्, जो गोर्खा विकास बैंकमा अनियमितताका प्रमुख दोषी पनि थिए। उनीहरूले उपकार सेभिङ एन्ड क्रेडिट, कुमारी सेभिङ्ग एन्ड क्रेडिट, हिमाल सेभिङ्ग एन्ड क्रेडिट, यूनाइटेड गोरखा सेभिङ्ग, स्वर्णलक्ष्मी सेभिङ, मुकुल सेभिङ, देवदर्शन सहकारी, शिखर बचत, कल्याण सेभिङ र कस्मिक बचत सहकारीसम्ममा संलग्न भएर हजारौंको जीवन बर्बाद पारेका छन्।

यस जालोमा केदारनाथ शर्मा जस्ता अपराधीहरू पनि जोडिएका छन्, जो शिवशिखर र तुलसी सहकारी चलाएर कारागारमा छन्। यो परिवारले २०० भन्दा बढी सहकारीमा ठगीको विष फैलाएको छ – र आज मुख्य योजनाकारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने अवसर अदालतले नै खोसेको छ। यदि बम्जनलाई थुनामा राखिएको भए जीबी राईसम्म पुग्ने बाटो खुल्थ्यो, तर यो रिहाइले पीडितहरूमाथि थप अन्याय गरेको छ।