काठमाडौं, ११ साउन । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पोखराको १३५ रोपनी जग्गा प्रकरणमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको संलग्नता रहेको भनिएको लिचिबारी अडियो प्रकरण र भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर सरकार र मन्त्रीको जवाफदेहीतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

आइतबार बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक, २०८२ माथिको छलफलका क्रममा पाण्डेले यी विषयमा कडा अडान राखेका हुन्।

पाण्डेले लिचिबारी अडियोको सत्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै मन्त्री बलराम अधिकारीको प्रत्यक्ष संलग्नताबारे स्पष्ट जवाफ माग गरे। उनले भने, “यो अडियो सही हो भने मन्त्रीज्यूको नाम स्पष्ट रूपमा जोडिएको छ। यदि फेक हो भने यस्तो गम्भीर आरोप लगाउनेलाई किन कारबाही भएन?

यस्तो संगीन विषयलाई बेवास्ता गर्न मिल्छ?” पोखराको बाटुलेचौरस्थित १३५ रोपनी जग्गा हडप्न ३२ लाख रुपैयाँ घुस लेनदेन भएको दाबीसहितको अडियोमा मन्त्री अधिकारी, उनका छोरा मनोज अधिकारी, तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेल र विचौलिया सुजन लामाको संलग्नता रहेको आरोप छ।

पाण्डेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रीको मौनताले शंका गहिरिएको बताए। “अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ, तर मन्त्रीज्यूले संसद् र जनतासमक्ष जवाफ दिनुपर्छ। विचौलियादेखि मन्त्रीसम्म जोडिएको आरोपमा पनि कुनै कारबाही नहुनुले जवाफदेहीताको अभाव देखिन्छ,” उनले थपे।

उनले मन्त्रीको ‘चरित्र हत्या’ को दाबीलाई गैरजिम्मेवार भन्दै तत्काल छानबिन र कारबाहीको माग गरे। “यो बयानबाजीले उम्कने विषय होइन। अख्तियारले सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ,” पाण्डेले जोड दिए।

पाण्डेले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक, २०८२ लाई एकीकृत र पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले यो विधेयक मन्त्रिपरिषद्लाई अनावश्यक अधिकार दिने गरी आएको आरोप लगाए। “यो ऐन धेरै पुरानो छ र पटक–पटक संशोधनले जटिल बनेको छ। टालटुल गर्नुभन्दा एकीकृत र पारदर्शी ऐन ल्याउनुपर्छ,” उनले भने। प्रस्तावित सूचित आदेश र निर्देशिका जारी गर्ने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रश्रय दिने जोखिम रहेको भन्दै उनले त्यस्ता प्रावधान हटाउन माग गरे।

उनले जग्गासम्बन्धी नीतिमा देखिएको दुरुपयोगप्रति पनि आपत्ति जनाए। “जग्गा लिँदा एउटा उद्देश्य देखाइन्छ, तर पछि निजी स्वार्थमा प्रयोग हुन्छ। यस्ता प्रवृत्ति रोक्न विधेयकले स्पष्ट सम्बोधन गर्नुपर्छ,” उनले थपे।

लिचिबारी अडियो प्रकरणले नेपालको भूमि प्रशासनमा गहिरो भ्रष्टाचार र सेटिङको जालो रहेको संकेत गरेको पाण्डेले बताए। उनले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई यस्ता गम्भीर आरोपलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र अख्तियारको छानबिनलाई तीव्र र निष्पक्ष बनाउन आग्रह गरे।

“मन्त्रीमाथि यति ठूलो आरोप लाग्दा पनि राजीनामा नदिनु र सरकारले कारबाही नगर्नुले जनताप्रति जवाफदेहीताको अभाव देखिन्छ,” उनले भने। यो प्रकरण र विधेयकमाथिको छलफलले भूमि प्रशासनमा सुधारको आवश्यकता उजागर गरेको छ। पाण्डेले सरकारले संसद् र जनताप्रति जवाफदेही भएर पारदर्शी नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।