पोखरा, १० असार । न्यायपालिकाको निष्पक्षता र मर्यादामाथि प्रश्न उठाउने प्रकृतिका उजुरीहरू बढ्दै जाँदा न्यायपरिषद् सक्रिय बनेको छ । पछिल्लो दुई महिनायता जिल्ला र उच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशमाथि अनुशासनहीनता र पदीय आचरणविपरीतका गम्भीर उजुरी परेपछि परिषद्ले उनीहरूलाई तानेर छानबिन सुरु गरेको हो ।

परिषद्का अनुसार रसुवा र दार्चुलाका जिल्ला न्यायाधीश भुवनसिंह थापा र पुष्पराज पाण्डेय, धनुषाका हरिकृष्ण श्रेष्ठ, महोत्तरीकी फणेश्वरी घिमिरे तथा उच्च अदालत वीरगन्जका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनमाथि छानबिन भइरहेको छ ।

न्यायाधीश थापा : मुद्दा पक्षसँग व्यक्तिगत सम्पर्क, अडियो–मेसेजसहित उजुरी
रसुवाका न्यायाधीश भुवनसिंह थापामाथि एक युवतीले उजुरी दिएकी छन् । मुद्दाकी पक्ष रहेकी ती युवतीसँग न्यायाधीशले व्यक्तिगत सम्पर्क राखेको, म्यासेज र अडियोमार्फत संवाद गरेको भन्ने प्रमाणसहित उजुरी परेको छ । प्रारम्भिक छानबिनपछि उनलाई परिषद्ले तानेको हो ।

बहुविवाहको मुद्दा खेपिरहेकी महिलामाथि पदीय मर्यादा भुलेर अनुचित प्रस्ताव गरेका रसुवाका जिल्ला न्यायाधीश भुवनसिंह थापा न्याय परिषद्को छानबिनमा परेका छन्। पीडित महिलाले न्यायाधीशबाट “रात बिताउन” माग गरिएको भन्दै प्रमाणसहित उजुरी दिएपछि उनलाई परिषद्ले तानेर अनुसन्धान सुरु गरेको हो।

रसुवाका न्यायाधीशले रात बिताउन दिएको प्रस्तावपछि परिषद्को छानबिनमा
न्याय परिषद्मा परेको उजुरीमा थापाले महिलालाई बारम्बार म्यासेज र फोनमार्फत व्यक्तिगत सम्पर्क गर्न खोजेको उल्लेख छ। महिलासँगको संवादमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने गरी सरकारी वकिलको संलग्नता पनि उजागर भएको प्रारम्भिक छानबिनबाट देखिएको छ।

सरकारी वकिल पनि संलग्न !
उक्त घटनासँगै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रसुवाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता विमल थापा पनि छानबिनको दायरामा परेका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनलाई कार्यालयमै तानेर सोधपुछ गरिरहेको छ। प्रारम्भिक छानबिनमा उनीसमेत पीडित महिलासँग अनुचित व्यवहारमा संलग्न देखिएको संकेत भेटिएको हो।

न्यायाधीश भुवनसिंह थापा र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रसुवाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता विमल थापा

माइती नेपालको उजुरीबाट खुल्यो सबै रहस्य
पीडित महिलाले सुरुमा माइती नेपालमा न्याय मागेपछि, माइती नेपालले नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र न्याय परिषद्मा उजुरी दर्ता गराएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन निर्णय अनुसार विमल थापालाई जिम्मेवारीबाट हटाएर काठमाडौं बोलाइएको हो।

न्यायको नाममा अमर्यादित व्यवहार !
न्यायाधीश र सरकारी वकिलजस्ता संवेदनशील पदमा रहेकाले यी घटनाले न्यायप्रणालीमा आम नागरिकको विश्वासमा गम्भीर चोट पुगेको कानुनी विश्लेषकहरू बताउँछन्। मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा हुँदा पीडितसँग व्यक्तिगत र अनैतिक प्रस्ताव गर्नु आफैँमा गम्भीर आचारसंहिता उल्लंघन हो।

पाण्डेयमाथि ‘व्यवहार प्रतिकूल’, कर्मचारीसँग मनमुटाव

दार्चुलाका न्यायाधीश पुष्पराज पाण्डेयमाथि कर्मचारीसँग असहज सम्बन्ध, कार्यशैलीमा लापरबाही, तथा न्याय सम्पादनमा ढिलाइ गरेको आरोप छ । स्रेस्तेदारबाट न्यायाधीश भएका पाण्डेयमाथि ०८० चैतमा सिफारिस भएसँगै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

आलम प्रकरण : थारू–महर्जन विवादास्पद फैसलामा मुछिए

उच्च अदालत वीरगन्जका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमसहितका प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको फैसलाले चर्को विवाद निम्त्याएको छ । रौतहटका शैलेन्द्र साह र मृतकको परिवारले थारू र महर्जनमाथि न्यायपरिषद्मा उजुरी दिएका छन् । उजुरीमा उनीहरूमाथि आर्थिक चलखेल, राजनीतिक दबाब, र निष्पक्षताको प्रश्न उठाइएको छ । साथै, कानुनमन्त्री अजय चौरसियामाथि पनि सीधा उजुरी दर्ता भएको छ, जसमा उनको कल डिटेल रिपोर्ट समेत माग गरिएको छ ।

बिदाको दिन प्रतिवादीको घर पुगिन् न्यायाधीश घिमिरे ! महोत्तरीमा न्यायिक मर्यादा मिचिँदा प्रश्न उठ्यो
महोत्तरी जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश फणेश्वरी घिमिरे एक अपहरण तथा हत्या मुद्दामा न्यायिक मर्यादाविपरीत सक्रियता देखाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। उनी सार्वजनिक बिदाको दिन मुद्दाका प्रतिवादीहरूका घर खोज्दै हिँडेको र जाहेरवालालाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरेको उजुरी परिषद्को ध्यानाकर्षणको विषय बनेको छ।
मृतकका परिवार भन्छन् — ’न्यायाधीश स्वयं आएर प्रतिवादीको पक्ष लिइन्’
२०७७ साल फागुनमा महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका–५, सहोरवा गाउँमा वृद्ध मुसाफिर झा र गीतादेवी झाको अपहरणपछि हत्या गरिएको थियो। सो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गरिरहेकी न्यायाधीश घिमिरेले बिदाको दिन घरमै आएर मुद्दाका मुख्य प्रतिवादी हरेन्द्र ठाकुरको संलग्नता पुष्टि नहुने बताएपछि मृतकका छोरा मनीष झाले प्रश्न उठाएका छन्।

“फागुन ७ गते सार्वजनिक बिदाको दिन बिहान ११ बजे न्यायाधीश फणेश्वरी घिमिरे अर्की महिला न्यायाधीश र गार्डसहित हाम्रो घर आइन्। प्रतिवादीको घर देखाउन भनिन् र मुख्य प्रतिवादी ठाकुरविरुद्ध मिसिलमा प्रमाण केही छैन भनेर भनिन्,“ मनीषले बताए।

आचारसंहिताविपरीत कदम
न्याय परिषद् नियमअनुसार कुनै पनि न्यायाधीशले विचाराधीन मुद्दाको पक्षसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्न नपाउने स्पष्ट प्रावधान छ। तर, न्यायाधीश घिमिरे साक्ष्यसहित प्रतिवादीको पक्षमा देखिने गरी सक्रिय भएको उजुरीसँगै प्रश्न उठेका छन्।

उनको साथमा रहेकी अर्की महिला न्यायाधीश शारदादेवी पौडेल पनि घटनास्थल पुगेकी थिइन्। दुबैजनाले जाहेरवाला परिवारको घर र घटनास्थल अवलोकन गरेको तर सो क्रममा न्यायिक निष्पक्षता उल्लंघन हुने अभिव्यक्ति दिएको आरोप छ।

छानबिनको दायरामा : निष्पक्षताको संकट
प्रहरी, प्रशासन र कानुनी वृत्तमा यो घटनाले गम्भीर चासो उत्पन्न गराएको छ। न्याय सम्पादनमा यस्तो हस्तक्षेपपूर्ण व्यवहारले सर्वसाधारणको न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास हल्लिने खतरा रहेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

न्यायाधीश घिमिरेमाथि यसअघि पनि विवादित आचरणसम्बन्धी उजुरीहरू परेका थिए। न्याय परिषद्का अनुसार प्रारम्भिक तथ्य संकलन सुरु भइसकेको छ र आवश्यक छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

त्यस्तै, धनुषाका हरिकृष्ण श्रेष्ठमाथि पनि व्यवहारजन्य समस्या देखिएको भन्दै उनीलाई सर्वोच्चमा तानेर हाजिर गराइएको छ ।

परिषद् मातहत ३३३ उजुरी, १३१ अझै बाँकी
न्यायपरिषद्का अनुसार असार पहिलो सातासम्म ३३३ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमा २०२ उजुरी फस्र्योट भइसकेका छन् भने १३१ अझै बाँकी छन् ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अध्यक्षतामा रहेको पाँच सदस्यीय परिषद्मा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कानुनमन्त्री अजय चौरसिया तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दामोदर खड्का र रामप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् ।

भण्डारीको कार्यकाल सकिन लागेको हुँदा प्रधानमन्त्रीले नयाँ सदस्यका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई सिफारिस गरिसकेका छन्, यद्यपि नियुक्ति र संसदीय सुनुवाइ बाँकी छ ।