यति ठुलो अंकमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक र पूर्वमहानिर्देशकसहित आठ अधिकारीलाई डामेको उपसमितिले तत्कालीन मन्त्रीलाई भने चोख्याएको छ ।

काठमाडौं, ४ वैशाख । चीनको एक्जिम बैंकबाट २२ अर्ब ऋण काढेर बनाइएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको संसदीय उपसमितिले ठहर गरेको छ । राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा लेखा समितिले गठन गरेको १० सदस्यीय उपसमितिले १० महिना लामो अध्ययनपछि पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का सम्झौता गर्दादेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

तर, एमालेका गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तथा कांग्रेसका देवप्रसाद तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । स्रोतका अनुसार बाँस्कोटा आफन्तको बिहेमा जान हतार भएको भन्दै हिँडेका थिए भने थप अध्ययन गर्ने भन्दै निस्किएका लामा प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर छल्न बिहीबार साँझ धनगढी पुगेका छन् ।

यति ठुलो अंकमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का महानिर्देशक र पूर्वमहानिर्देशकसहित आठ अधिकारीलाई डामेको उपसमितिले तत्कालीन मन्त्रीलाई भने चोख्याएको छ । तर, सरकारी कर निर्माण कम्पनीले नै व्यहोर्ने ठेक्का सम्झौताको सर्तविपरीत दुई अर्ब २२ करोड छुट दिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्की र तत्कालीन विभागीय नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री एमालेका योगेश भट्टराईको भने प्रतिवेदनमा नामसमेत उल्लेख छैन ।

उपसमितिका एक सदस्यका अनुसार, पोखरा विमानस्थल निर्माणको अनियमितता मुलुककै ठूलो भ्रष्टाचारमध्येको एक हो । अर्थ मन्त्रालयले कतिपय विवरण नदिएको भन्दै उनले अनियमितताको अंक त्यो भन्दा बढी हुनसक्ने बताए ।

सरकारी कर निर्माण कम्पनीले नै व्यहोर्ने ठेक्का सम्झौताको सर्तविपरीत दुई अर्ब २२ करोड छुट दिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्की र तत्कालीन विभागीय नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री एमालेका योगेश भट्टराईको भने प्रतिवेदनमा नामसमेत उल्लेख छैन ।

‘१४ अर्ब रुपैयाँको विमानस्थल निर्माण परियोजनालाई अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाएर २२ अर्ब पु¥याइएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘सबैजसो शीर्षकमा अनियमित रूपमा काम भएको छ, गुणस्तरको प्रश्न छ । सम्झौताविपरीत कर छुट दिएर राजस्व चुहावट गरिएको छ ।’

उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा संलग्नमाथि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने भनी लेखा समितिलाई सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

विमानस्थल निर्माण सुरु हुनुपूर्व नै ठूलो अंकमा लागत मूल्य वृद्धि गरेर वार्ताद्वारा ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याइएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । प्राधिकरणले १४५ मिलियन अमेरिकी डलर (सन् २०१४ को विनिमय दरअनुसार १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ) लागत अनुमान गरे पनि त्यसमा ७० मिलियन डलर (६ अर्ब ५६ करोड) लागत वृद्धि गरी चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङसँग ठेक्का सम्झौता गरेर अनियमितता गरेको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको हो ।

सम्भाव्यता अध्ययन र विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाबिना नै ऋण लिएको, विमानस्थल निर्माण तथा छिनेडाँडा कटान गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिएको, विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया आवश्यकताभन्दा पनि निर्माण कम्पनीको इच्छाअनुसार अघि बढाइएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण काढेर ल्याएको रकमको आधा अनियमितता, पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का सम्झौता गर्दादेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार

ठेक्का पाएकै कम्पनीले छिनेडाँडा कटान गर्नुपर्नेमा अर्कै कम्पनीलाई ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको, मूल सम्झौताविपरीत कर छुट दिन नयाँ सम्झौता गरी २ अर्ब २२ करोड अनियमितता गरेको पाइएको पनि उपसमितिले ठहर गरेको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको’ उल्लेख छ । निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।

‘मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विमानस्थलको स्थलगत अवलोकन, सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिसँग सोधपुछ र सम्बन्धित निकायबाट उपलब्ध भएको कागजातसमेत अध्ययन गरेको उपसमितिले जनाएको छ । विमानस्थल निर्माणको समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने उपसमितिको सिफारिस छ ।

कानुनी, प्राविधिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा प्राविधिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने र अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्ने दोषीउपर कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको कर छुटलाई शीघ्र संघीय कोषमा दाखिला गरी कर छुटलगायत अन्य सबै प्रकारका अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न सम्पूर्णलाई तत्काल हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न र पदमा बहाल रहेकालाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन, अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा अन्य विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्न पनि उपसमितिको सिफारिस छ ।

चीनले विमानस्थल निर्माणका लागि एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋण दिने र चिनियाँ निर्माण कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने सर्तमा निर्माण अघि बढाइएको थियो । विमानस्थल निर्माणका लागि प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङबीच करिब २२ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता ८ जेठ २०७१ मा भएको थियो । निर्माण सम्पन्न भएको ७ वर्षभित्र ब्याज र ७ वर्षपछि १३ वर्षभित्र २६ किस्ता गरेर साँवा चुक्ता गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

१० सदस्यीय उपसमितिमा सत्तापक्षका ६ मध्ये अर्जुननरसिंह केसीको मात्र हस्ताक्षर
प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर लेखा समितिमा बुझाउन बुधबार दिउँसो उपसमितिमा आन्तरिक छलफल भएको थियो । छलफलपछि हस्ताक्षर गर्ने वेला भने सत्तापक्षका सांसदले विभिन्न बहाना बनाउँदै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे । एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा समिति संयोजक राजेन्द्र लिङ्देन, माओवादीका अमनलाल मोदी र जनार्दन शर्मा तथा एकीकृत समाजवादीका प्रेम आलेले हस्ताक्षर गरे ।

कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले पनि अनियमितता बाहिर ल्याउने गरी प्रतिवेदन आएको भन्दै सहजै हस्ताक्षर गरे । तर, एमालेका गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तथा कांग्रेसका देवप्रसाद तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर गर्न मानेनन् । स्रोतका अनुसार बाँस्कोटा आफन्तको बिहेमा जान हतार भएको भन्दै हिँडेका थिए भने थप अध्ययन गर्ने भन्दै निस्किएका लामा प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर छल्न बिहीबार साँझ धनगढी पुगेका छन् । तिमिल्सिनाले भने विमानस्थल निर्माणका क्रममा कर छुटको निर्णय गर्ने कांग्रेसकै तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको संलग्नतालाई प्रतिवेदनबाट हटाउनुपर्ने माग राखेर हस्ताक्षर नगरेको स्रोतले बतायो । कांग्रेसकै दीपक गिरी र रामकृष्ण यादव भने बैठकमै अनुपस्थित थिए ।

अर्थमन्त्रीकै निर्देशनमा सम्झौताविपरीत दुई अर्ब २२ करोड कर छुट :
सरकारी कर निर्माण कम्पनीले नै व्यहोर्न सर्त ठेक्का सम्झौतामा थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्यान्वयन सम्झौता’का नयाँ सर्तहरू तयार गर्दै कर छुट दिने निर्णय गरेको थियो । ‘मूल सम्झौताविपरीत निर्माण कम्पनीलाई दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर छुट गर्नु अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

१. छिनेडाँडा काट्न ३२ करोड
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार चिनिया कम्पनीबीचको सम्झौताअनुसार, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सबै सुविधा र पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने दायित्व ठेकेदारको हुने’ भन्ने उल्लेख थियो ।

त्यही व्यवस्थाअनुसार विमानस्थलको अगाडि पर्ने छिनेडाँडा ठेकेदारले काट्नुपर्ने थियो । तर सम्झौताविपरीत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको थियो । उपसमितिले त्यसलाई ‘सिधै अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।

२. एसी जडानमा अनियमितता
ठेक्का सम्झौतामा विमानस्थलभित्र हुनुपर्ने सबै सुविधा परियोजनाकै रकमबाट जडान हुनुपर्ने भनी उल्लेख थियो । सम्झौताअनुसार चिनियाँ कम्पनीले नै विमानस्थलभित्रका सुविधाहरू निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।

‘सबैजसो शीर्षकमा अनियमित रूपमा काम भएको छ, गुणस्तरको प्रश्न छ । सम्झौताविपरीत कर छुट दिएर राजस्व चुहावट गरिएको छ ।’
तर, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एच.भी.एसी. सिस्टम जडानका लागि भन्दै ७ लाख ४२ हजार ६५९ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको छ । लेखा उपसमितिले यसबारेमा प्रश्न उठाउँदै त्यसरी भुक्तानी गर्ने कामलाई अनियमितता भनेको हो ।

३. नालीमै अर्बभन्दा बढी अनियमितता
ठेक्का सम्झौतामा विमानस्थलभित्र धावनमार्ग (रन–वे), ट्याक्सी वे, एप्रोनको बाँध र नालीहरू निर्माण गर्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि माटो खन्न १ करोड ६ लाख ४८ हजार डलर भुक्तानी भएको थियो । लेखा उपसमितिले त्यो काम नै नगरी रकम भुक्तानी भएको भनी प्रश्न उठाएको हो । एक अमेरिकी डलर बराबर १२० रुपैयाँको विनिमय दरअनुसार हिसाब गर्दा त्यो रकम एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन आउँछ ।

४. माटो थिच्दासमेत गडबड
सम्झौताअनुसार विमानस्थलभित्र तोकिएका ठाँउमा माटोले पुरेर त्यसलाई थिच्नुपर्ने थियो । खनेको माटो रन–वे, ट्याक्सी–वे, नाली लगायतका ठाउँमा भर्न ४४ लाख ३५ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको थियो । सांसद लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले ‘डलर भुक्तानी भएको तर काम नभएको’ भनी प्रश्न उठाएको हो ।

५. माटो नै ल्याइएन
ठेक्का सम्झौताअनुसार, निर्माणस्थलमा उपलब्ध माटोले विमानस्थल बनाउन पुग्ने थिएन । बाहिरबाट ग्राभेल, माटो ल्याउनका लागि भन्दै झण्डै ५५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको थियो । तर बाहिरबाट माटो नल्याई त्यही उपलब्ध माटोले धावनमार्ग बनाइएको भनी प्रश्न उठिरहेको थियो । उपसमितिले ‘बाहिरबाट माटो नै ल्याइएन, कागजपत्र नै छैन’ भनी प्रश्न उठाएको हो ।

६. मोटाइ र उचाइ पुगेन
ठेक्का सम्झौताअनुसार बाहिरबाट ल्याएको माटोको तह–तह थपेर तोकिएको उचाइमा विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने थियो । १५० मिलिमिटरभन्दा मोटाइका तहहरू निर्माण हुनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै माटोको तह थप्ने शीर्षकमा भएको १६ लाख २१ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानीमा समेत उपसमितिले अनियमितता भनेको हो ।

योजना स्वीकृत हुँदा पोखरा अन्नर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रन–वेको उचाइ समुद्र सतहदेखि २६७७ फिट हुनुपर्ने थियो भने अर्कोतर्फ २६७४ हुने उल्लेख थियो । त्यसका लागि धावनमार्गमा तह–तह माटो थपेर उचाइ बढाउनुपर्ने थियो । पछि भने धावनमार्गको उचाइ नै २६३६ फिटमा छ । उपसमितिले ‘जमिनको प्राकृतिक उचाइभन्दा २० फिट गहिरो हुने गरी रनवे निर्माण भएको’ भन्दै प्रश्न उठाएको हो ।

७. सबैभन्दा बढी गडबडी माटोमा
माटोसम्बन्धी चार शीर्षक बाहेक लेखा उपसमितिले माटोको काममा साढे २ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको अध्ययनले देखाएको छ । उसले माटोसम्बन्धी काममा भएको खर्चलाई ‘अनियमितता भएको’ भनी निष्कर्षसमेत निकालेको छ । प्रतिवेदनको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘विमानस्थलमा माटोको लागि जम्मा रकम अमेरिकी डलर २ करोड २२ लाख ५४ हजार २ सय १८.२७ डलर अनियमितता भएको ।’

८. अतिरिक्त काममा अनियमितता
ठेक्का सम्झौतामा काम गर्दै जाँदा केही अतिरिक्त खर्च आवश्यक परेमा भनेर डेढ करोड अमेरिकी डलर छुट्याइएको थियो । तर भुक्तानीका क्रममा अतिरिक्त खर्च भनी २ करोड ४ लाख डलर खर्च देखाइएको थियो । ठेक्का सम्झौताभन्दा करिब ५२ लाख अमेरिकी डलर बढी भुक्तानी भएकोमा उपसमितिले प्रश्न उठाएको छ ।

विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक काम र उपकरण छुटेको खण्डमा मुख्य सम्झौताकै रकमबाट खरिद गरी ल्याउनपर्ने सर्त थियो । त्यसविपरीतको खर्चलाई उपसमितिले भ्रष्टाचार नै मानेको छ ।

अर्कोतर्फ, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्माण नसकिँदै निर्माण सम्पन्न भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । यस्ता समस्या औंल्याउँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसबाहेक अतिरिक्त खर्च गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख भए पनि रहेको अतिरिक्त खर्च गरी अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको ।’

९. इन्धन ट्याङ्की नै बनेन
पोखरा विमानस्थलभित्र २ लाख २० हजार डलर खर्च हुनेगरी उच्चस्तरीय उड्डयन इन्धन भण्डार ट्याङ्की बनाउने उल्लेख थियो । तर त्यो काम नभएको भन्दै उपसमितिले प्रश्न उठाएको हो ।

१०. राजस्व छुटमा लुट
उपसमितिका अनुसार, कर छुट भएको रकम मात्रै २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको फेला पारेको छ । सरासर भ्रष्टाचार देखिने यो काममा विभिन्न सरकार, मन्त्रीहरू र सचिवसमेत संलग्न भएको उपसमितिको निचोड छ । ठेक्का सम्झौतामा नै करसम्बन्धी दायित्व ठेकेदार कम्पनीको हुने भन्ने उल्लेख भएकोमा त्यसविपरीत विभिन्न सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई कर छुट दिएका थिए । उपसमितिले यसलाई सबैभन्दा गम्भीर अनियमितता भनेको छ ।

११. परामर्श खर्च कसको ?
ठेक्का सम्झौतामा ठेकेदार कम्पनीले नै विमानस्थल निर्माणको परामर्शदाता कम्पनी नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर त्यसविपरीत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट खर्च बेहोर्ने गरी परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो । उपसमितिले त्यसलाई ‘अनियमितता र भ्रष्टाचार’ भन्दै भुक्तानी भएको २८ लाख अमेरिकी डलरको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो ।

सरासर भ्रष्टाचार देखिने यो काममा विभिन्न सरकार, मन्त्रीहरू र सचिवसमेत संलग्न भएको उपसमितिको निचोड छ । ठेक्का सम्झौतामा नै करसम्बन्धी दायित्व ठेकेदार कम्पनीको हुने भन्ने उल्लेख भएकोमा त्यसविपरीत विभिन्न सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई कर छुट दिएका थिए । उपसमितिले यसलाई सबैभन्दा गम्भीर अनियमितता भनेको छ ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि ८ चैत, २०७२ मा नेपाल–चीन सरकारबीच ऋण सम्झौता भएको थियो । एक अर्ब ३७ करोड युआन ऋण सम्झौता भएकोमा ३५ करोड ५९ लाख युआन निर्व्याजी ऋण हो । बाँकीमा प्राधिकरणले २०९२ सालभित्र सावाँसमेत चुक्ता हुने गरी किस्ता तिर्नुपर्छ ।

सम्झौता हुँदाको विनिमय दरअनुसार, २२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये ५ अर्ब ८३ करोडको ब्याज तिर्नुपर्दैन । नेपालले चिनियाँ एक्जिम बैंकलाई ब्याजवापत मात्रै वार्षिक ८४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अहिलेसम्म पोखरामा व्यवसायिक उडान भएको छैन ।

‘त्यहाँ ठूलो अंकमा अनियमिता र भ्रष्टाचार (देखिएको छ )। भ्रष्टाचारकै लागि नीतिगत निर्णयहरु भएको समेत निष्कर्षमा उपसमिति पुगेको छ’ उपसमितिका संयोजक लिङ्देनले भने, ‘१४ अर्ब स्टिमेट भएको परियोजनामा मोलमोलाइबाट २२ अर्ब पु¥याइएको छ ।’

२ अर्ब रुपैंयाभन्दा बढी रकम करछुटका नाममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनले महालेखा परिक्षकले समेत त्यसबारेमा प्रतिवेदनहरुमार्फत सार्वजनिक गरेको बताए । निर्माणका क्रममा कमसल काम गरेर अर्बौ हिनामिना भएको छ । यसवारेमा विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने र दोषीमाथि मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई सिफारिस गर्ने तय भएको उनले बताए ।