काठमाडौँ, ३ चैत । सरकारले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष समय थप गर्ने भएको छ । विद्युत् विकास विभागले विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई संशोधन गरी ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष समय थप गरेको हो ।

विभागले विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताका लागि लामो समय लाग्ने हालको अवस्था र ठूला प्रकृतिका आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लाग्ने समयलाई ध्यानमा राख्दै १०० मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएका आयोजनालाई दुई वर्ष समय थप गर्ने व्यवस्था गरेको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएका समस्याका बारेमा ऊर्जा उत्पादकसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।

यसअघि उक्त निर्देशिकामा विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र संशोधन गर्दा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र अनुमतिपत्र संशोधन गर्नुपूर्व नै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा हाल उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी उद्योग दर्ताको आशयपत्र पेस गरेमा अनुमतिपत्र संशोधन गर्ने र अनुमतिपत्र संशोधन भएको एक वर्षभित्र संशोधित उद्योग दर्ता पेस गर्ने सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले अनुमतिपत्र संशोधन गर्ने प्रक्रिया सरल भएकाले प्रवद्र्धकलाई थप सहज पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

यसैगरी, विद्युत् आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी सुरक्षण गर्न आयोजनाका प्रवद्र्धकले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएमा आयोजना लिलाम गरी लिलाम सकार्ने कम्पनी वा संस्थालाई विद्युत् उत्पादन र प्रसारणको अनुमतिपत्र हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था थप गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको महानिर्देशक सिंहले बताउनुभयो ।

विभागले ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ लाई संशोधन समेत गरेको छ । विभागले सौर्य विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गर्दा सौर्य आयोजना निर्माण हुने जग्गाको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट उक्त जग्गा/भूमिमा सौर्य विद्युत् आयोजना विकास निर्माण गर्न उपयुक्त हुने भन्ने सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

उक्त संशोधनले स्थानीय तहलाई भू–उपयोगसम्बन्धी प्राप्त अधिकारको प्रयोगमा जोड्न सफल भई सौर्य विद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरुलाई जग्गा सिफारिसका लागि सहजीकरण हुने विभागले जनाएको छ । उक्त विषयलाई सहजीकरण गरेपश्चात् करिब ४८३ दशमलव ५ मेगावाट जडित क्षमता हुनेगरी २९ वटा सौर्य विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ ।

यस व्यवस्थाले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।