१समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई कर्जा तिर्न कडा निर्देशन, नतिरे कालोसूचीदेखि कैदसम्मको कारबाही
२संघर्षको साटो सहयोग तथा सहजीकरण गर्न मेयरको अपिल
३‘विकल्पविहीन अवस्थामा नहट्ने’ अडान
४लिपुलेक विवादः नेपालद्वारा भारत र चीनलाई ६ बुँदे ‘कूटनीतिक नोट’, भारतले भन्यो-‘दाबी अस्वीकार्य’
५बालिकाको मुन्द्रा चोरी गर्ने अम्बिका पक्राउ, १८ वटा मुद्दामा फरार
६आफ्नै छोराले गरे ‘गलबन्दी’ले घाँटी थिची बाबुको हत्या
७अध्यादेशको दायरा बाहिर गभर्नर र सरकारी बैंकका उच्च पदाधिकारी : पद यथावत रहने
८राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त, विशेष अध्यादेश जारी
९राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश जारी
१०फेवातालमा डुबेर १० वर्षीय बालकको मृत्यु
११सुकुको हत्यामा जन्मकैद भएका सञ्जय जेनजी आन्दोलनमा जेलबाट भागेर नवलपुरमा लिए जिउनरामको ज्यान
१२अध्यादेशले खोस्यो ठगहरूको राजनीतिक ‘सुरक्षा कवच’
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
६सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
७पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ
८रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा
९‘ब्रम्हज्ञानको शिक्षा दिदैं हिड्ने कमलमान श्रेष्ठ घरभाडा नतिरी फरार’ भएको आरोप
१०अंश मुद्दा र पारिवारिक कलहले सिर्जनाको विभत्स हत्या : भाञ्जासहित दुई अभियुक्त पक्राउ
११सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरा बाबु–छोरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
१२डेभिजफल क्लबको अध्यक्षमा दीपक सुवेदी सर्वसम्मत चयन
पोखरा, २५ फागुन । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्ले जनताको मौलिक अधिकार खोस्ने कुनै कानुन नबनाउने दाबी गरे । प्रेस क्लब गण्डकीद्वारा पोखरामा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उनले लोकतन्त्र जनताको लामो सङ्घर्षको परिणाम भएको भन्दै, जनहित विपरीत कानुन नबन्ने बताए ।
सभामुख घिमिरेले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लगाउने कुनै कानुन संसद्ले नबनाउने दाबी गरे ।
‘कानुनको अभावमा विभिन्न बेथिति बढेका छन्, तिनलाई नियन्त्रण गर्न कानुन आवश्यक छ। तर, जनताको मौलिक अधिकार खोस्ने गरी कुनै कानुन बन्न सम्भव छैन,’ उनले भने ।
अहिले सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनको आवरणमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै खुम्च्याउने प्रावधान राखेको विधेयक अगाडि बढाएको छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति र विसङ्गतिलाई नियमन गर्न कानुन आवश्यक भएको तर यस्तो कानुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गर्ने गरी नबनाइने दाबी गरे ।
सभामुख घिमिरेले पत्रकारिता क्षेत्रको भूमिका समाचार सम्प्रेषण मात्र नभई समाजका गतिविधि उजागर गर्ने र लोकतान्त्रिक उपलब्धिको रक्षा गर्ने पनि रहेको बताए ।
कार्यक्रममा पत्रकार कृष्णमणि बराललाई ५० हजार रुपैयाँको प्रेस क्लब पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरियो। सभामुख घिमिरेले उनलाई पर्यावरण, गिद्ध संरक्षण र पर्यटन पत्रकारितामा योगदान पुर्याएको भन्दै सम्मान गरेका थिए ।
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
