
१पोखराको सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्दा पर्यटनमन्त्री गनेस पौडेलको ‘अवैध’ घर जोगिएला त ?
२समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई कर्जा तिर्न कडा निर्देशन, नतिरे कालोसूचीदेखि कैदसम्मको कारबाही
३संघर्षको साटो सहयोग तथा सहजीकरण गर्न मेयरको अपिल
४‘विकल्पविहीन अवस्थामा नहट्ने’ अडान
५लिपुलेक विवादः नेपालद्वारा भारत र चीनलाई ६ बुँदे ‘कूटनीतिक नोट’, भारतले भन्यो-‘दाबी अस्वीकार्य’
६बालिकाको मुन्द्रा चोरी गर्ने अम्बिका पक्राउ, १८ वटा मुद्दामा फरार
७आफ्नै छोराले गरे ‘गलबन्दी’ले घाँटी थिची बाबुको हत्या
८अध्यादेशको दायरा बाहिर गभर्नर र सरकारी बैंकका उच्च पदाधिकारी : पद यथावत रहने
९राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ पदाधिकारी पदमुक्त, विशेष अध्यादेश जारी
१०राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश जारी
११फेवातालमा डुबेर १० वर्षीय बालकको मृत्यु
१२सुकुको हत्यामा जन्मकैद भएका सञ्जय जेनजी आन्दोलनमा जेलबाट भागेर नवलपुरमा लिए जिउनरामको ज्यान
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म
६सिर्जनाको हत्या योजना कारागारबाटै बनाएका थिए सौतेनी छोराले
७पोखरामा प्रहरीको ‘स्वीप अपरेसन’: १ सय २२ जना पक्राउ
८रोक्का बैंक खाता र सम्पत्ति फुकुवा माग्दै जीबी राईकी प्रेमिका लीला पछाईसहित चारजना अदालतमा
९‘ब्रम्हज्ञानको शिक्षा दिदैं हिड्ने कमलमान श्रेष्ठ घरभाडा नतिरी फरार’ भएको आरोप
१०अंश मुद्दा र पारिवारिक कलहले सिर्जनाको विभत्स हत्या : भाञ्जासहित दुई अभियुक्त पक्राउ
११सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख महरा बाबु–छोरासहित २९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
१२डेभिजफल क्लबको अध्यक्षमा दीपक सुवेदी सर्वसम्मत चयन
मुस्ताङ, १६, फागुन । मुस्ताङमा सञ्चालित प्रादेशिक कार्यालयहरूको चालु आर्थिक वर्षको प्रथम छ महिनाको पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ भने सङ्घीय कार्यालयको खर्च भने सन्तोषजनक पाइएको छ ।
जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवका निम्ति विनियोजित बजेटको अनुपातमा यहाँका प्रादेशिक कार्यालयको खर्च निराशाजनक र सङ्घीय कार्यालयतर्फको सन्तोषजक पाइएको हो ।
सङ्घीयतर्फ साविकका कार्यालय जनशक्ति यथावत परिचालित भएकाले बजेट खर्च सन्तोजन रहे पनि प्रादेशिकतर्फ नयाँ कार्यालय थपिएका, जनशक्ति अभाव र प्रदेश सरकारको अस्थिरतालगायत कारणले प्रादेशिक खर्च अपेक्षाअनुरुप हुन नसकेको कोष नियन्त्रक जब्बरबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
चालु आवका लागि सङ्घीय तथा प्रादेशिक कार्यालय र स्थानीय तहका लागि कुल रु तीन अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ९० हजार बजेट विनियोजन भएकामा रु एक अर्ब ६६ करोड बजेट खर्च भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त कार्यालयका अनुसार चालु वर्षका लागि मुस्ताङका पाँच स्थानीय तहलाई रु ९७ करोड ३८ लाख २७ हजार वित्तीय हस्तान्तरण बजेट विनियोजन भएकामा साउनदेखि पुस महिनासम्म ४६ करोड ६५ लाख वित्तीय हस्तान्तरण भइसकेको छ । सङ्घीय कार्यालय र सङ्घीय अनुदान वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु दुई अर्ब ९२ करोड ३९ लाख बजेट विनियोजन भएकामा समीक्षा अविधिमा रु एक अर्ब ४१ करोड ६१ लाख खर्च भएको छ ।
पाँच करोड ६० लाख राजस्व सङ्कलन
चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा रु पाँच करोड ६० लाख ३४ हजार राजस्व सङ्कलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सङ्घीयतर्फ रु चार करोड २८ लाख ७४ हजार तथा प्रदेशतर्फ रु एक करोड ३१ लाख ५९ हजार सङ्कलन भएको हो । उक्त रकम सङ्घीयतर्फका १४ र प्रदेशका नौ वटा वटा कार्यालयले असुल गरेका हुन् ।
१मणिपाल अस्पताल, बाराही ग्रुप लगायतको भ्रष्टाचार मुद्दाको छानबिन गर्न नेकपा बहुमतको माग
२अंश मुद्दा चलेको डेढ वर्षपछि श्रीमतीको चेक चोरी किर्ते गरेर रकम भर्दै फसाउन गरेको प्रपञ्चको खुलासा
३पोखरामा खुकुरी प्रहारबाट एकल महिलाको हत्या
४धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएको प्रमोटर शेयर कसरी राखे गृहमन्त्री सुधन गुरुङले?
५विद्यार्थी राजनीतिमा संकटको बादल : ‘क्रान्तिको नर्सरी’ देखि प्रतिबन्धको सँघारसम्म