
१चितवनमा रविले प्रमाण खोइ भन्दै गर्दा पोखरामा सहकारी पीडितले गगनलाई बुझाए ज्ञापनपत्र
२रास्वपा नेता राजु राईले पार्टी छाडे
३बीबीसीको रिपोर्ट : तत्कालीन आईजीपीको आदेशले विद्यालय पोसाकमै प्रदर्शनकारी मारिए
४गोरखा क्षेत्र नं. १ को चुनावी मैदानमा संघर्षशिल, घाइते, सहिद परिवारका सदस्य हरिराज अधिकारी
५कास्की–२ मा निर्दोष पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता
६धादिङमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैको खुल्यो पहिचान (नामावलीसहित)
७धादिङ दुर्घटनाका २५ घाइते काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत
८बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या १९ पुग्यो
९बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन
१०धादिङको चरौँदी नजिकै त्रिशूली नदीमा बस खस्दा १७ जनाको मृत्यु
११पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ धरौंटीमा रिहा
१२नितु र सुश्मालाई जनही एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार
१कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
२‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
५रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
६चुनावपछि देशको मुहार फेरिने रास्वपाको दावी
७२५ औं आहा! रारा पोखरा गोल्डकपको तयारी पूरा, पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेल
८फेवातालबाट एसएलआर राइफल र १८ राउन्ड गोली बरामद
९फेवातालमा कार खस्दा अतित गुरुङको मृत्यु
१०पोल्याण्ड पठाई दिन्छु भन्दैं नक्कली वकिल बनेर ठगी गर्ने पक्राउ
११प्रचण्डको अपिल : ‘विध्वंसपछि देश अप्ठ्यारोमा छ, सबै राष्ट्रिय शक्ति एकजुट हुनुपर्छ’
१२बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन
पोखरा, १० मंसिर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँगै चारजनामाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत कास्कीले १५ दिन म्याद थप गरेको छ । न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेको एकल इजलासले लामिछानेसहित गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वडिआइजी छविलाल बन्जाडे जोशी, लीला पछाई र नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल र गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनीका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो ।
अदालतले पक्राउ परेका केही प्रतिवादीको हकमा बयान बाँकी रहेको, बयान गरेका प्रतिवादीको हकमा थप प्रमाण खुलेको, तथ्यमा पूरक बयान गर्न बाँकी रहेको, हस्ताक्षर परीक्षण गर्न पठाइएकोमा प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकी रहेको, प्रतिवादीहरूको कारोबार रहेको घरजग्गा खरिदबिक्रीको लिखतसम्बन्धी कागज प्रमाण प्राप्त भइनसकेको, कल डिटेल तथा मोबाइल परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकी रहेको प्रयोजन खुलाउँदै थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछाने र जोशीलाई प्रहरीले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
थुनछेक बहसका क्रममा लामिछानेले न्यायाधीश बेल्बासेसँग आफूलाई हिरासतबाहिर रहेर अनुसन्धान गरियोस् भन्दै म्याद नथप्न आग्रह गरेका थिए । उनले आफू कतै जनाने र नभाग्ने भन्दै कानुनी प्रक्रियालाई सघाउन सधैँ तयार रहेको बताएका थिए ।
लामिछानेको आग्रहपछि न्यायाधीश बेल्बासेले भने म्याद थप हुने बताए । ‘तपाईंविरुद्ध अन्य जिल्लामा समेत पक्राउ पुर्जी जारी भएकाले कास्कीबाट छुटे पनि अन्य जिल्लाले पक्राउ गरेर लैजाने भएकाले हाल हिरासतमा बस्न तपाईंका लागि उपयुक्त हुनेछ । यहीँबाट लैजाने–ल्याउने गर्नाले तपाईंलाई सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानका लागि ल्याउँदै र लगिँदै गर्दा दोषी भएँ भन्ने ठान्नुहुन्न । दोषी हो वा होइन त्यो अनुसन्धानपछि मात्र थाहा हुनेछ ।’
गत २ कात्तिकमा काठमाडौं वनस्थलीस्थित रास्वपा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएका लामिछानेविरुद्ध म्याद थपिँदै गएको छ । उनलाई ४ कात्तिकमा पहिलोपटक ६ दिन, दोस्रोपटक ८ कात्तिकमा सात दिन, तेस्रोपटक तिहार बिदासमेत जोडेर २० कात्तिकमा १० दिन, चौथोपटक २५ कात्तिकमा १३ दिन र आइतबार पाँचौँपटक १५ दिन म्याद थप गरिएको हो । पोखरा ल्याएसँगै उनको हिरासत बसाइ लम्बिँदै गएको छ ।
६ असोजमा काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएका जोशीलाई यसअघि पहिलोपटक पाँच, दोस्रोपटक सात, तेस्रोपटक २०, चौथोपटक सात, पाँचौँपटक १०, छैटौँपटक १३ र आइतबार १५ दिन म्याद थप गरिएको हो । प्रहरीले पछाईलाई १५ असोजमा पक्राउ गरेको थियो ।
१कास्की–२ मा रास्वपाको जबरदस्त उत्साह
२‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
३मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
४घुससहित भन्सार र हुलाक कार्यालयका कर्मचारी पक्राउ
५रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार