गण्डकी, १९ माघ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले वन समूहको अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यले सुरु गरेको चरणबद्ध आन्दोलन जारी रहेको जनाएको छ । महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् नेपालको संविधान र वन ऐन, २०७६ विपरीत सरकारले तर्जुमा गरेको वन नियमावलीमा समावेश गरिएका व्यवस्थाको खारेजी र परिमार्जन, सङ्घीय वन ऐनविपरीत तर्जुमा भएका प्रदेश ऐनको खारेजी तथा संशोधनको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै सामुदायिक वन खोस्नेगरी घोषणा गरिएका संरक्षित क्षेत्र र तीनै तहका सरकारले वनबाट लिँदै आएको तेहेरो करको खारेजी र वन पैदावार सङ्कलन, उपयोग र ओसारपसारमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन मागसहित आन्दोलमा उत्रिएको महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष पाठकद्वारा आज प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “महासङ्घले सरकारी स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी गर्दै आएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा बबरमहलस्थित वन परिसरबाहिर धरपकड र वन अधिकारकर्मीलाई सरकारले प्रहरी परिचालन गरी गरिएको गिरफ्तारीको घोर भत्र्सना गर्दछौँ ।”

प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय समुदायलाई प्रदान गरेको अग्राधिकार र प्राथमिकताको रक्षा र सङ्घीय वन ऐन, २०७६ ले प्रदान गरेको सामुदायिक वनअघिको सुनिश्चितताका लागि सञ्चालित सरकारी हस्तक्षेप, दमन, धरपकड र गिरफ्तारीविरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था, नागरिक समाज र सरोकारवाला र सञ्चारक्षेत्रप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि ऐक्यबद्धता र सहकार्यको अपेक्षा गर्दछौँ ।