
१घुससहित पक्राउ परेका अधिकृत गिरीलाई १ महिना कैद
२आज प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता
३रास्वपाबाट कास्की-२ मा उत्तम पौडेल चुनावी मैदानमा
४आजदेखि शुरु भो, निर्वाचन आचारसंहिता
५पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार मुद्दा : अख्तियार सर्वोच्च पुग्यो
६सुनसरीमा मार्बल बोकेको ट्रक पल्टिँदा ५ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते
७युएईमा अध्ययन गर्ने सपना देखाएर ठग्ने कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरु पक्राउ
८महान्यायाधिवक्ताको विवादास्पद निर्णय
९नेपाली काँग्रेसको सभापतिमा गगन थापा
१०तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
११पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
१२राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रदेशगत मतभारको अवस्था
१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
३पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
४पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
५राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
६राष्ट्रियस्तरको भन्दैं झुठो दावी गर्ने दुई पत्रिकालाई कारवाही
७सशस्त्र द्वन्द्वकी घाइते योद्धा गोमा घिमिरे गण्डकीबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार
८पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता जेल चलान
९जाजरकोटमा सिकारका क्रममा भरुवा बन्दुक पड्किँदा एकको मृत्यु, अवैध हतियारसहित ५ जना पक्राउ
१०लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरण : पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता विशेष अदालतमा उपस्थित, थुनछेक बहस जारी
११रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीच ७ बुँदे सहमति
१२प्रहरी दमनको विरोध गर्दै पोखरामा मसाल जुलुश
म्याग्दी, ११ माघ । बेनी नगरपालिका–५ बगुवाखोलास्थित म्याग्दी नदीको बगरबाट सम्झौताभन्दा बढी परिणाममा उत्खनन भएको जिल्ला अनुगमन समितिले ठहर गरेको छ । सरकारको नदीजन्य वस्तु उत्खननसम्बन्धी नियम, प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन र बेनी नगरपालिकासँग भएको सम्झौताविपरीत निर्माण कम्पनीले एक्साभेटर प्रयोग गरेर तोकिएभन्दा गहिरो खाडल बनाएर उत्खनन गरेको सोमबार अनुगमन गरेको समितिले जनाएको छ ।
एक्साभेटर प्रयोग गरी नदीको धार परिवर्तन गराइ ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गर्दा तटीय क्षेत्रमा बाढी, कटानको जोखिम बढेको, राजस्व गुमेको, जलचरको बासस्थान र वातावरणमा असर पुगेको समाचार राससमार्फत माघ ७ गते सार्वजनिक भएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर कटुवालको नेतृत्वमा गएको अनुगमन टोलीका सदस्यसचिव शालिग्राम पौडेलले सम्झौताभन्दा गहिरो खाडल बनाएर तोकिएभन्दा बढी परिणाममा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन भएको पाइएको जानकारी दिनुभयो ।
“सतहदेखि ०.९० सेन्टिमिटर गहिराइसम्म उत्खनन गर्ने सम्झौता भएकामा सरदर एक मिटर ७६ सेन्टिमिटर गहिरो बनाएको पाइयो”, उहाँले भन्नुभयो, “बढी उत्खनन गरेवापत के कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा अनुगमन समितिको बैठकले निर्णय गर्छ ।”
सम्झौतानुसार तीन हजार ७४२.२० घनमिटर उत्खनन गर्नुपर्नेमा नौ हजार २५१.८८ घनमिटर उत्खनन भएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । बेनी नगरपालिकाले सम्झौताको शर्तविपरीत उत्खनन भएको विषयमा जिल्ला अनुगमन समितिलाई जानकारीसहित कारबाहीका लागि अनुरोध गर्दै गत पुस २७ गते पत्राचार गरेको थियो । जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीले भने माघ ७ गतेमात्र नगरपालिकाको पत्र प्राप्त भएको र अनुगमनमा गएको बताउनुभयो । अनुगमन टोली पुग्दा उपकरण र मजदुर बगरमा भेटिएनन् । नदीजन्य वस्तुको उत्खननमा एक्साभेटरलगायत ठूला उपकरण प्रयोग गर्न नपाउने कानुन छ ।
अवैध उत्खनन जफत गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याएवापत कूल आम्दानीको १५ प्रतिशत प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने निर्णयसहित नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयलाई जानकारी गराएर समन्वय समितिलाई पत्र पठाएको थियो । पत्राचार गरेको १३ दिनपछि जिल्ला सदरमुकाम बेनीबाट करिब चार किलोमिटर नजिक बेनी–दरबाङ सडकको छेउमै रहेको बगरको अनुगमन भएको हो ।
बगुवाखोला, अग्निखेत, डम्मरा, जोगीगाडे, चुत्रेनी, बगुवाखोला, सर्जेनी, दधेखोला र घुमाउनेसहित म्याग्दी नदीका नौ वटा बगरबाट १७ हजार ७६० दशमलव १५ घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन र निकासीका लागि न्यूनतम रु ४३ लाख ८६ हजार ४६ दशमलव ६४ मूल्य राखेर ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । रु ४४ लाख कबोलेको बाग्लुङको जुम्ली निर्माण सेवाले पुस २३ गते सम्झौता गरेको थियो । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार नगरपालिकासँग ठेक्का सम्झौता हुनुभन्दा एक हप्ताअघिदेखि नै उत्खनन थालेका व्यवसायीले नजिकै रहेको जिसी त्रसर उद्योगमा भण्डारण गरेर राखेका छन् ।
कम्पनीका प्रतिनिधि नीराजन खतिवडाले अलपत्र सडक आयोजनालाई आवश्यक नदीजन्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि सरोकारवालासँग समन्वय गरेर उपकरणको प्रयोग गरेको दाबी गर्नुभयो । “मजदुरबाट नदीजन्य वस्तु निकाल्न असम्भव भएकाले उपकरण प्रयोग गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय निर्माण योजनालाई प्राथमिकता दिएर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उपलब्ध गराएका छौँ । सम्झौता बाहिर गएर उत्खनन भएको छैन ।”
१तामाको तार चोरेर बेच्ने पोखरा विद्युत वितरण केन्द्रका प्रमुखसहित चारविरुद्ध मुद्दा
२एमाले गण्डकीको उम्मेदवार सिफारिसमा गुण्डा नाइकेदेखि भ्रष्टाचार आरोपितसम्म
३पोखराको फोहोर व्यवस्थापन झनैं चुनौतीपूर्ण
४पोखरामा चार दिनसम्म दैनिक ५ घण्टा बिजुली कटौती हुने
५राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वअध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर