१जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले बनाईन् पिएलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष
२तस्करी र भ्रष्टाचारमा लिप्त झलकराम अधिकारी
३राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
४मनकामना दर्शन गरेर फर्किएका भारतीय सवार माइक्रो बस गोरखामा दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु
५ग्यास सिलिन्डर लुकाउनेलाई ५० हजार जरिवाना
६आईजीपी दानबहादुरलाई ‘नसिहत’ दिन कार्की आयोगको सिफारिस
७कुमार पौडेल हत्या प्रकरणमा सर्वोच्चको परमादेश
८सांसद महावीर पुनमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने गुरुङ पक्राउ
९निर्वाचन समीक्षा बैठकमा बोल्दा बोल्दैं एमाले कास्की इन्चार्ज कृष्ण थापाको हृदयघातबाट मृत्यु
१०‘जनताको अन्तिम निर्णय नै सर्वोच्च हुन्छ’ : एमाले अध्यक्ष ओली
११कास्कीका तीन क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवारले क्लिनस्विप गर्दा ४९ मध्ये ४० उम्मेदवारको धरौटी जफत
१२स्याङ्जामा समानुपातिकतर्फ पनि रास्वपा नै पहिलो, ३ पार्टीको शून्य मत
१‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न
२मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ
३रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार
४बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन५राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
६धादिङको चरौँदी नजिकै त्रिशूली नदीमा बस खस्दा १७ जनाको मृत्यु
७पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ धरौंटीमा रिहा
८नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत)का दुई कार्यकर्ता पक्राउ
९बीबीसीको रिपोर्ट : तत्कालीन आईजीपीको आदेशले विद्यालय पोसाकमै प्रदर्शनकारी मारिए
१०धादिङमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैको खुल्यो पहिचान (नामावलीसहित)
११बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या १९ पुग्यो
१२कास्की–२ मा निर्दोष पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताए ।
उनले भने, “नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माण/विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ ।”
नेपाल–भारतबीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता तथा नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे ।
१‘सहकारी पीडित हुँ’ भन्दै आन्दोलन गर्ने ‘कृष्णप्रसाद’ नैं ‘सहकारी ठगी’मा संलग्न२मादक पदार्थ सेवन गरी बस चलाउने कुमुदिनी होम्स स्कुलसहितका पाँच चालक पक्राउ३रवि लामिछानेसहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार४बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका २८ जनाको सनाखत, मृतकको अझै पहिचान खुल्न सकेन५राजस्वका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम र कुटीका देवेन्द्र सहित तीनजनाविरुद्ध अख्तियारद्वारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर
