१सञ्चारमाध्यमको सामाजिक सञ्जालमा पनि पत्रकार आचारसंहिता लागू हुने
२आइजिपी डा. मनोजकुमार केसीले सम्हाले प्रहरी कमान्ड
३डा. मनोज केसी नेपाल प्रहरीको ३४औं महानिरीक्षक
४बदनाम प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की बर्खास्त
५राज्य व्यवस्था समिति बैठक बोलाउन विपक्षी दलहरुको माग
६न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको गृहकार्यमा रास्वपा
७बिचौलिया इनमको बयान : चोलेन्द्र श्रीमान् ‘मास्टरमाइन्ड’, मलाई ‘युज’ गरियो
८स्कुटरको ठक्करबाट वृद्ध मनबहादुर पुनको मृत्यु
९पत्रकार पक्राउ र न्यायालयका विषयमा संसदीय समिति बनाउन काँग्रेसको माग
१०‘भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्रै सबै स्थानीय तहबाट हुनेछ’: प्रधानमन्त्री बालेन
११गण्डकी प्रदेशभर एकैसाथ ४६ डाक्टर खटाइयो
१२कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा१कास्की प्रमुख हुँदादेखि नै छरपष्ट र विवादित थिए आईजिपी दानबहादुर कार्कीको धन्दा
२विचौंलिया इनमको जालोमा प्रधानन्यायाधीशदेखि आईजिपिसम्म !
३डन न्यूज पब्लिकेशन प्रा. लि. छैटौं वर्षमा प्रवेश
४‘प्रदेशविनाको संघीयताको कुनै अर्थ छैन’
५‘अपरेसन ३६५’ : एक वर्षमा ८९८ मोटरसाइकल कारबाहीमा
६बिचौलिया सापकोटालाई पटक-पटक भेटेको न्यायाधीश फुयालको स्वीकारोक्ति
७ओख्लेभीरमा स्कुल बस दुर्घटनाः ५ जनाको मृत्यु, २० घाइते
८प्रधानमन्त्रीज्यू, पोखराको लेकसाइडमा प्रहरी-विचौंलिया सेटिङको जरा उखेल्नुहोस् !
९विपद्मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने
१०डा. निरञ्जन कोइराला प्रभावशाली वैज्ञानिकहरुको सूचीमा
११विमानस्थल आसपास चङ्गा, ड्रोन र लेजर लाइट प्रयोगमा रोक
१२सशस्त्र प्रहरी एआईजी वंशीराज दाहाल सेवाबाट बर्खास्त
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई खारेज गर्ने गरी अर्को ऐनको तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले हालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ लाई खारेज गरेर प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र सीप विकास तालिम विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
यो विधेयक संसदबाट पारित भएर ऐन बनेपछि हालको सीटीईभीटी खारेज हुनेछ भने प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धी काम गर्न अर्को संरचना प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र सीप विकास तालिम परिषद् (टीईभीटी) को स्थापना हुनेछ ।
सीटीईभीटीमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अध्यक्ष हुनेछन् भने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सबै प्रदेशको शिक्षा हेर्ने मन्त्री मध्येबाट दुई जना, लोकसेवा आयोगका सदस्य, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूमध्येबाट एक जनालगायतका व्यक्तिहरु सदस्य रहने प्रस्ताव छ । त्यस्तै कार्यकारी अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा रहने परिकल्पना गरिएको छ ।
सीटीइभीटीईका सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेले नयाँ विधेयकको मस्यौदा भएको सुनेको बताए । उनले भने ‘विधेयक ड्राफ्ट भएको सुनेका छौं । विधेयक पास गर्नको लागि मन्त्रिपरिषद पुगेको भन्ने पनि सुन्नमा आइरहेको छ । बृहत छलफल नै नगरी त पास नहुनुपर्ने हो ।’
