काठमाडौँ ।  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले श्रमजीवी पत्रकारले सधैँ तलब/सुविधा नपाएको गुनासो र आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थालाई स्थायीरूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुुभएको छ ।

आज सञ्चारग्रामस्थित प्रेस काउन्सिल नेपाल, न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति र सूचना तथा प्रसारण विभागका कार्यालयको भ्रमण गर्दै उहाँले पत्रकारको पारिश्रमिकसम्बन्धी समस्याको दिगो खोज्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

“पत्रकारलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम् तलब/सुविधा मिडियाले नदिएको भन्ने सुनेको छ ।”, उहाँले भन्नुभयो, “नियामक संस्थाले पत्रकारले तलब पाए/नपाएको हेरेर मात्रै संस्था नवीकरण गर्नुपर्छ ।”

पत्रकार र सिङ्गो आमसञ्चार क्षेत्र मर्यादित र व्यावसायिक बन्नुपर्ने बताउँदै उहाँले मिडियामा पछिल्लो समयमा सबै विषयलाई नकारात्मकरुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृति बढेको जनाउनुभयो । उहाँले ती निकायका काम प्रभावकारी र छिटोछरितोरुपमा सम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले पत्रकार बन्न प्रवेश परीक्षा हुनुपर्ने बताउँदै पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा आउने गुनासोलाई प्रेस काउन्सिल नेपालले उचित सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले धेरै सञ्चार गृहले कोरोनाको बहानामा पत्रकार निकाल्ने वा तलब नदिने गरेको पाइएको बताउँदै अझैसम्म अधिकांश मिडियाले सामाजिक सुरक्षा कोष लागु नगरेको जानकारी गराउनुभयो । अर्यालले भन्नुभयो, “कतिपय संस्थाले २०/२५ वर्ष काम गरेकालाई हटाएर नयाँ नियुक्ति गरेको पनि पाइन्छ । यसको समग्र अवस्थाबारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ ।”

प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यबाहक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकीले कोभिड सङ्क्रमण फैलिरहँदा पनि काउन्सिलले आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो । काउन्सिलले अहिले पनि अनुगमन, मूल्याङ्कन र स्वमूल्याङकनलाई निरन्तरता दिएको उहाँको भनाइ छ ।

विभागका महानिर्देशक किरणराज शर्माले सेवाग्राहीले विभागमा पाइने सेवा र आवश्यक कागजातबारेमा वेभसाइटमा सूचना राखिएको बताउनुभयो । उहाँले युट्युबलगायतका नयाँ मिडियालाई नियमन गर्ने कानून नभएपनि धेरै पीडित भएका उजुरी विभागमा आइरहेको बताउनुभयो ।